१७ साउन , काठमाडौ । काठमाडौंको बानेश्वरस्थित १० आना सार्वजनिक जमिनमा बनेका संरचना हटाउन काठमाडौं महानगरले लिएको पहलमा उच्च अदालत पाटनले ब्रेक लगाइ दिएको छ ।
उच्च अदालतले महानगरलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिँदै ती संरचना नहटाउन भनेको छ ।
जमिन कसको हो ? भन्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले यसबारे अहिले नै महानगरलाई संरचना नहटाउन भन्दै अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ ।
प्रचलित मूल्यअनुसार करोडौं पर्ने सो जमिनको स्वामित्वको विषयमा विवाद भए पनि संरचना अवैध हुन् कि होइनन् भन्ने मा कुनै विवाद छैन ।
अदालतले दुवै पक्षलाई साउन २१ मा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
काठमाडौंको बानेश्वरस्थित १० आना सार्वजनिक जमिनमा स्थानीय एक व्यक्तिले १८ वर्षदेखि टहरा तथा सटर बनाएर कमाउधन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
सार्वजनिक जमिन सार्वजनिक हितकै निमित्त सदुपयोग हुनु पर्ने माग उठेपछि काठमाडौं महानगर यहाँका संरचना भत्काउन अघि बढेको छ । तर, जमिन नियन्त्रणमा लिएर उपभोग गरिरहेका व्यक्तिले उच्च अदालत पाटनबाट महानगरविरुद्ध अल्पकालिन अन्तरिम आदेश ल्याउन सफल भएका छन् ।
गत विहिबार महानगरको टोलीले १० आना जमिनमा बनाइएका चार सटरहरु खाली गर्न व्यापारीहरुलाई सूचना दिएको थियो ।
यो सूचनापछि जमिन उपयोग गर्दै आएका सुदर्शन आचार्यले आफ्ना बाबुको नामबाट महानगरविरुद्ध अल्पकालिन अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका हुन् ।
उच्चले महानगरलाई सटर तथा टहरा तत्कालका लागि नभत्काउन आदेश दिएको छ ।
सटर तथा टहरा भत्काउन नमिल्ने भन्दै महानगरविरुद्ध मागिएको प्रतिशेध आदेशमा अदालतले त्यस्तो आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।
यस क्षेत्रमा रहेका ६८,६९,३८८ र ३३१ नम्बरका कित्ता मध्ये ६८ नम्बर कित्तामा मात्रै मुद्दा परी दुई तहका अदालतबाट फैसला भएको र अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन रहेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि साउन २१ गतेका लागि बोलाएको छ । दुवै पक्षले आ आफ्नो प्रमाण र दावी पेश गरेपछि अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई अन्तरिम आदेशमा परिणत गर्न वा हालको आदेशलाई पूर्णतः खारेज गर्न सक्छ ।
जमिनको हकवाला टुंगिएको छैन, आम्दानी भने १८ वर्षदेखि आचार्य परिवारको एकलौटी
स्थानीयले यहाँ रहेका चार वटा कित्तामा विभक्त १० आना जमिन सार्वजनिक भएको दावी गरिरहेका छन् ।
उनीहरुको दावीलाई समर्थन गर्ने प्रमाणहरु नापी र मालपोत कार्यालयहरुले पनि उपलब्ध गराएका छन् ।
यिनै प्रमाणहरुको आधारमा जिल्ला र उच्च अदालतले जमिन सार्वजनिक भएको फैसला गरेको छ । तर यही जमिनमा चार वटा सटर बनाएर आम्दानी गरिरहेका सुदर्शन आचार्य मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् ।
कित्ता नम्बर ६८ का सम्बन्धमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अर्थात यो जमिन आचार्यको हो वा सार्वजनिक हो भन्ने कुराको अन्तिम टुंगो लागि सकेको छैन । तर यहाँको जमिनमा अवैध संरचना खडा गरेर आचार्यले १८ वर्षदेखि आम्दानी गरिरहेका छन् । बनेका संरचनाको नक्सा पास छैन ।
स्थानीयवासीले दिएको सूचनाअनुसार यहाँका चार वटा सटरको भाडा दर २० हजारदेखि ७० हजारसम्म छ । औसतमा आचार्यले प्रति महिना यस जमिनबाट १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
अर्थात वर्षमा १९ लाख र १८ वर्षमा ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरिसकेका छन् । १८ वर्षको आयलाई औसतमा गणना गर्दा पनि आचार्यले २ करोड हाराहारीमा भाडा बापत असूली सकेका छन् ।
जमिन आचार्यको हो वा सरकारको हो भन्ने विषयको टुंगो लागि सकेको छैन, तर आम्दानी भने आचार्यले एकलौटी गर्दै आएका छन् ।
सर्वोच्चले जमिन सार्वजनिक हो भन्ने फैसला गरेमा के आचार्यले हालसम्म उठाएको भाडा रकम सरकारलाई बुझाउँछन् रु भन्ने प्रश्न पनि अहिले उब्जिएको छ ।
काठमाडौं महानगरले अवैध संरचना हटाउन मात्रै खोजेको बताएको छ । जमिन व्यक्तिगत वा सार्वजनिक जसको भए पनि अवैध संरचना हटाउने अधिकार महानगरलाई रहेको दावी गरिएको छ ।
सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्नेहरुमाथि अपशब्द
गएको शुक्रबार काठमाडौं महानगरले जमिनको नापजाँच गर्न नापी टोली खटाएको थियो ।
नापीको टोली पर्खेर बसेका बलभद्र टोल विकास समितिका सदस्यहरुविरुद्ध सुदर्शन आचार्य आफैं अपशब्द बोल्दै ढुंगामुढामा उत्रिए ।
टोल विकासका सदस्यहरुले दिएको जानकारीअनुसार उनले ढुंगा उठाएर हान्न खोजेको, अन्य दूव्र्यवहारको भिडियो खिच्न नभ्याइए पनि केही भिडियो चाहिँ रेकर्ड भयो ।
आचार्य एकातिर आफैं सभ्यतापूर्वक कानुनी प्रतिरक्षाकालागि अदालत पुगेका छन् । अर्कोतिर सडकमै अपशब्द बोल्दै टोल विकास समितिका सदस्यमाथि खनिए ।
आचार्यले यस्तो हर्कत गरेपछि टोल विकास समितिका सदस्यहरुले प्रहरी बोलाएका थिए ।
