२१ जेठ , काठमाडौं । लेखन : निर्मला उप्रेती – नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने प्राचीन कालदेखि नै अनेकन् नामबाट प्रहरीको अस्तित्व विद्यमान थियो जसले राज्यको तर्फबाट नागररकको सुरक्षा गर्ने कार्य गर्दथे। २००८ सालमा वैधानिक रूपमा प्रहरी फोर्सको स्थापना भएको पाइन्छ । प्रहरी सेवालाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि २०१२ सालमा प्रहरी ऐन लागू भयो जो हालसम्म ववद्यमान छ ।
इतिहासको एउटा कालखण्ड र परिवेशमा बनेको यस ऐनमा थुप्रै प्रावधानहरू समयसापेक्ष भएको पाइँदैन । कतिपय प्रावधानहरू तनयमावलीमा राख्नपुर्ने प्रकृतिका छन् भने कतिपय प्रावधानहरू यस ऐनमा छुटेको हुँदा समावेश गर्नुपर्ने खालको छ । उदाहरणका लागि ऐनको दर ४ मा प्रहरीको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने तथा प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने छ र नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशन मान्नु प्रत्यक प्रहरी कमईचारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । सरकारका कर्मचारी चाहे निजामती हुन् वा शिक्षक नै किन नहुन् सरकारले कानूनबमोजिम दिएको आदेश कर्मचारीले मान्ने नै हो । त्यसैगरी दफा १३ मा ‘ प्रहरी कमइचारीले यस ऐन वा अन्य प्रचलित ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ‘ भनी लेखिएको छ । कानूनी राज्यमा सरकारका कर्मचारीदेखि नागरिकसम्म सबैले कानूनले दिएको अख्तियारी भित्रै रहेर काम गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।
तसर्थ यस्ता फजुल कुराहरू ऐनमा उल्लेख गर्न आवश्यक होइन । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीमा अन्तर्गत के कुन सेवाहरू रहन्छन ? कुन कुन श्रेणीरपदहरू रहन्छन’ ? नियुक्ति पदपूर्ति कसरी हुन्छ ? सरुवा तथा बढुवाका प्रावधानहरू के के हुन् ? इत्यादि व्यवस्थाहरु ऐनमा समावेश हुन आवश्यक देखिन्छ । हुनुपर्ने प्रावधानहरू नहुँदा तथा अनावश्यक व्यवस्थाहरु विद्यमान हुँदा ऐन एउटा ” बुख्याचा” जस्तो हुन्छ । जसको आकार प्रकार हेर्दा दरुस्त देखिन्छ तर चेनाहीन भएका कारण गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्न सक्दैन ।
प्रहरी ऐन, २०१२ मा प्रहरी कमइचारीहरूको वृत्ति विकास (Career Planning) सम्बन्धी कमजोर प्रावधानहरू भएका कारण प्रहरीको सरुवातथा बढुवा सम्बन्धी विषयहरू बारम्बार विवादमा आउनेगरेको छ । बढुवा विवादका विवरणहरू प्रहरी महानिरीक्षकहरूको मात्रै राख्ने हो भने पतन लामै फेहरिस्त तयार हुन्छ । सो भन्दा तलका प्रहरी अधिकृतहरुको कुरा गर्ने हो भने ब्रिफकेसको आडले अमुक अधिकृत बढुवा भएको तथा योग्य अधिकृत छुटेको, आफुभन्दा धेरै जुनियरलाई बढुवा दिएर सितनयरलाई छुटाएको, शस्तिकेन्द्रमा पहुँच नभएर बढुवामा छुटेको, आकर्षक ठाउँमा सरुवा जान नपाएको इत्यादि गुनासोहरूको विवरण सङ्कलन गर्दा त एउटा किताब नै तयार हुन्छ । पतछल्लो समयमा खास गरी नेपालमा बहुदल आए पश्चातको इतिहास केलाउने हो भने० जब जब प्रहरीको बढुवा निस्किन्छ कुनै न कुनै प्रकारले असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ । बढुवामा असन्तुष्टि भएकै कारण केही प्रहरी अधिकृत राजीनामा दिएकोतथा केही अधिकृतहरू अदालत धाउने गरेको समाचारहरू दुःखिका साथ पढ्न पाइन्छ । आदेशको शृङ्खला(Chain of Command) मा चल्ने फौजमा आखिर किन त बढुवामा विवाद ? प्रहरीकै बढुवा ककन बढी वववाददि हुने गरेको छ त ? के नेपाल प्रहरीको बढुवा प्रणालीलाइइ कानूनले सम्बोधन नगरेकै
हो त ? के प्रहरीलार्इ राज्य पक्षबाटै विभेद भएको हो त ?
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ मा प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवातथा बर्खासीको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपदफा १ मा राजपत्राङ्कित प्रहरीको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा २ मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन भनिएको छ । प्रहरी ऐनमा नै नेपाल प्रहरीको नियुक्ति तथा बढुवामा नेपाल सरकारको इच्छालाई सर्वोपरि मानिएको छ । प्रहरीलाई सञ्चालन गर्ने कानूनमा नै सरकारको इच्छालाई प्रधानता दिएपछि प्रहरीको सरुवा तथा बढुवा प्रणालीमा बेथिति हुने नै भयो । ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले नियम बनाउन सक्ने तथा यसलाई आवश्यकता अनुसार परिर्वतन गर्नसक्ने व्यवस्था भएका कारण सरकार सञ्चालन गर्न पात्रको विवेकशीलतासँग प्रहरीको वृत्तिविकास प्रत्यक्ष जोडिएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा सरकार परिर्वतन भएसँगै सरकार सञ्चालन गने पात्रको व्यवस्था लहड र स्वार्थका आधारमा आफ्नो अमुक उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रहरी नियमावलीका प्रावधानहरू परिर्वतन गर्नेगरेको र यसको प्रत्यक्ष मारमा सिङ्गो नेपाल प्रहरीका सदस्यहरु पर्नेगरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल प्रहरीको ३० बसे सेवा अवधिको विवाद पटक पटक आइरहने विषय हो । त्यसैगरी शक्तिकेन्द्रसँगको निकटल ब्रिफकेसका आधारमा प्रहरी सङ्गठनको उपल्लो तहका पदहरूथपिने वा हटाइने कार्यहरू भइरहेको चर्चा चोक / चैतारीमा समेत सुन्न पाइन्छ । केही समय अघि नेपाल सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सङ्ख्या बढी रहेको भनी घटाएर ३ जनामा सीमित बनाएकोमा उक्त निर्णय गरेको के ही समय बित्न नपाउँदै फेरी सोही सरकारले अमुक व्यक्तिलाई तिन दिनका लागि दरबन्दी थप गरी बढुवा गराएको समाचार राम्रै चर्चाको विषय बनेको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राणा शासनसम्म कर्मचारी तह लगाउने औजारको रूपमा चलनमा रहेको पजनी प्रथा अहिले पनि नेपाल प्रहरीमा चलनमा रहनुभनेको लोकतन्त्रको ठूलो उपहास हो ।
काननू को कार्यान्वयनका लागि अग्रपङ्तीमा रहेर कार्य गर्ने नेपाल प्रहरी अपराधी विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भइदियो भने अपराधीलालाई त कठिन हुने नै भयो नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकको कुरा गर्दा गुन्डाहरूको सहारामा ‘कथित’ राजनीति गर्नेहरुलालाई समेन गाह्रो पर्नेगरेको देखिन्छ । जसका कारण राजनीति गर्नहेरूले प्रहरी आफू अनुकूल भइदियोस् भन्ने चाहना राख्नेगरेको तथा प्रहरीलाई गिजोल्ने स्थान बनाइराख्ने गरेको पाइन्छ । प्रहरीमा बेथिति बनाउन सकेका स्वार्थि झुण्डहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा दुईवटा फाइदा हुने रहेछ । पहिलो हो, प्रहरीलाई आफ्नो इसारामा चलाउनका लागि आफ्नो ‘पिछलग्गू’ बनाउन पाइने । यसो भएमा आफुले कुकर्म गरिरहँदा पनि उन्मुक्ति पाइने अनि विपक्षीलाई विना कारण पनि कानूनको दुरुपयोग गरेर ‘तह’ लगाउन पाइने । अनि अर्को कारण भनेको सरुवा तथा बढुवामा प्रहरीबाट आर्थिक लाभ लिन पाइने । यसैकारणले होला प्रहरीको प्रत्यके सरुवा तथा बढुवामा ‘ब्रिफकेस’ ले उल्लेखनीय स्थान पाउने गरेको समाचार पटक पटक पढ्न पाइने गरेको छ । राजनीतिक कमीहरूको यिनै कुत्सित मनसायले गर्दा पछिल्लो समयमा देशमा दण्डहीनता र भ्रटटाचारलाई मलजल मिल्नेगरेको पाइन्छ ।
नेपालमा सङ्घीयता लागू भएपश्चात प्रदेश समायोजनमा जानका लाथग निजामती कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा र अतिरिक्त भित्ता दिनुपर्ने माग कर्मचारी युनियनहरूले राखेका थिए । सोही प्रसङ्गमा ‘… प्रहरी एक अनुशासित फौज हो, यसलाई समायोजनमा गएबापत कुनै प्रोत्साहन दिनुपर्दैन, खटाएमा जान्छ …’ भनी गहृ मन्रालयको सुरक्षा शाखा हेर्ने सहसचिवले भनेको कुरा राष्ट्रिय पत्रिकामा आएको थियो, ती सहसचिवले भनेको विवरण News Archive मा गएर खोज्ने हो भने अहिले पनि भेट्न सकिन्छ । प्रहरीलाई राज्यले दिएको रासन दुई छाकखान पनि पर्याप्त नभएको, युनिर्फम लगायतका स्केलका सामानहरु लामो समयसम्म नदिने गरेकोदेखि अपराध अनुसन्धानलाई आवश्यक उपकरणहरु खरिद गर्नसमेत सरकारले दिलचस्पी नदिएको चर्चा प्रहरी कर्मचारीहरु बीच प्रशस्तै चल्नेगरेको पाइन्छ । हालसालैको स्तानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा निर्वाचनमा खटिने निजामती कर्मचारीहरुलाई शत प्रतिशत भत्ता लगायतका विभिन्न आर्थिक सुविधाहरू राज्यले उपलब्ध गराएको थियो तर अग्रपङ्तीमा खटिने प्रहरी, जसको सक्रिय उपस्थिति विना निर्वाचनको कुनै पनि प्रकिया सम्भव नै थिएन उसलाई राज्यले कुनै पनि आर्थिक प्रोत्साहनको प्याकेज उपलब्ध नगराई विभेद गरेको गुनासो केही प्रहरी अधिकृतहरूबाट सुन्न पाइएको थियो । उल्लिखित घटनाहरू राज्यले प्रहरीउपर गरेको विभेदका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन्।
मानव सभ्याताको विकास क्रमसँगै राज्यको आवश्यकता महसुस हुनपुगेको तथा सोहि समयदेखि नै कानूनको कार्यान्वयन गराउनका लागि विशन्नि नाममा प्रहरीको भूमिका प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । विधिको शासन (Rule of Law) कायम गर्नका लागि राज्यको भूमिका हस्तक्षेपकारी (Interference Role) हुनुपर्ने मानिन्छ अनि प्रहरीकै उपस्थितिका कारण राज्य हस्तक्षेपकारी हुनसक्दछ । राज्य हस्तक्षेपकारी हुनुभनेको समाजमा प्रहरीको बलियो उपस्थितिका हुनु हो जसले गर्दा नै राज्यमा काननू विद्यमान रहेको आभास नागरिकलाई हुनेगर्दछ । प्रहरीले स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न नसक्नुको अर्थ प्रहरी कमजोर हुनु हो । अनि प्रहरी कमजोर हुनुको अर्थ नागरिकले शान्ति र सुखपूर्वक जीवनयापन गर्न नपाउनु हो, राज्यमा दण्डहीनता बढ्नु हो अनि समाजमा अपराध ब्याप्त हुनुहो ।
मानव संसाधन व्यवस्थापनका ठूला ठूला विद्वानहरूले आफ्नो पुस्तकहरूमा लेख्नेगरेका छन स् कर्मचारीले आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा पाउने सरुवा, बढुवा, दण्ड, पुरस्कार जस्ता विषयहरू अनुमानयोग्य (Predictable) हुनुपर्दछ । तर सरकार सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको स्वेच्छाचाररिताका कारण नेपाल प्रहरीमा राम्राले भन्दा पनि हाम्राले मात्रै स्थान पाउने गरेको गुनासो यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । अहिले नेपाल प्रहरीको सरुवा तथा बढुवा प्रणाली हेर्ने हो भने यसका नियम तथा मापदण्डहरू किताबमा लेखिएता पनि व्यवहारिक रूपमा लगभग लोप भएको भेपिटन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ मा प्रहरी उपरीक्षकसम्मको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सिनियर प्रहरी अधिकृतहरू चेन अफ कमान्डको सम्मान गर्दैसरुवाको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गएर उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई आफ्नो समस्या दर्साएमा शक्तिशाली नेताबाट सिफारिस गराउनु होला भन्ने सल्लाह ती अधिकारीहरूबाट नै पाउने गरेको चर्चा सुन्न पाइन्छ । प्रहरीको नेर्तत्व तहले आफ्ना राम्रा कर्मचनरीलाइइ पुरस्कृ गर्न तथा खराब कर्मचारीलाई दण्ड दिन नसकेको गुनासोसमेत प्रहरी अधिकृिहरूबाट नै सुन्न पाइन्छ । यसो हुनुभनेको प्रहरी सङ्गठनमा चेन अफ कमान्ड कमजोर हुनु हो अनि कर्तव्यनिष्ठ अधिकृतहरूमा नैराश्यता बढ्नु एवम् निष्ठाको भावनामा ह्रास आउनु हो । प्रहरीले तटस्थ भएर नागरिकमै ी सेवाप्रवाह गर्न नसक्नु हो, देशमा शान्ति सुरक्षाको अभावमा दण्डहीनिता बढ्नु हो अनि अपराध नियन्रणमा समेत प्रहरीले पेसागत क्षमता प्रदर्शन गर्न हिचकिचाउनु हो । यस्तो अवस्था आउनु भनेको राज्य असफलताकोृ बाटो लाग्नु हो । कुनै झुण्डले प्रहरी सङ्गठनलाई गिजोल्दा त्यो झुण्डको अल्पकालीन स्वार्थ त पुरा हुनसक्ला तर यसले दीर्घकालमा यसले त्यही झुण्डलाई मात्र नभएर देशलाई नै दुर्घटनामा पुर्याउदछ ।
सरकारी सेवामा प्रोत्साहन एवम् ऊर्जाको मुख्य श्रोत बढुवा रहेको हुँदा प्रहरीको बढुवा प्रणालीमा रहेका छिद्रहरू पहिचान गरी सङ्घीय प्रहरी ऐनमा उचित सम्बोधन भएमा नेपाल असफल देश (Failure State) हुनबाट जोगिने छ । प्रहरीको बढुवा प्रणालीमा ” चलखेल ” भइरहेका छिद्रहरूको विषयमा कुरा गर्दा प्रथम स्थानमा आउँछ ” प्रहरी नियमावली ” । नेपाल प्रहरीको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद ४ मा गररएको छ । जबसम्म बढुवा सेवा सुविधाका सर्तहरू ऐनमा समावेश गरिँदैन तबसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको स्वेच्छाचारिता बमोजिम नै नियमावलीमा उल्लिखित नियमहरू आफू अनकुल संशोधन गर्ने र प्रहरी सेवालाई गिजोल्ने कार्य भइरहन्छ जसले गर्दा योग्य अधिकृतहरू पाखा लाग्ने तथा चाकडीरचाप्लुसीमा विश्वास गर्ने कर्मचारीहरूले अनुचित मौका पाइरहने सम्भावना हुन्छ । प्रहरी नियमावलीकै कुरा गर्दा प्रत्येक वर्ष प्रहरी कमचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुँदा ” चुनौतिपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी बापत ” अङ्क प्रदान गर्नका लागि नियमावलीले दर्जा अनुसारप्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक र प्रहरी नायव उपरीक्षकलाइइ तोकेको छ । यो अङ्क कसलाई कति प्रदान गर्ने भन्ने पर्याप्त आधार नियमावलीमा भेटिँदैन । प्रहरी नियमावलीमा रहेको अर्को रमाइलो पक्ष त के छ भने बढुवाका लागि सम्भाव्य प्रहरी कर्मचारीहरुलाई बढुवा समितिले ७।५ अङ्कसम्म प्रदान गर्नसक्दछ जबकि बढुवा समितिमा रहने सदस्यहरूले बढुवाका सबै उम्मेदवारलाई चिन्ने सम्भावना अति नै न्यून रहन्छ । कुनै मूल्याङ्कनकर्ताले उम्मेदवारलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दैन, उसको कार्यदक्षता , इमानदारिता, व्यवसायीक निष्ठा जस्ता विषयहरूमा थाहा छैन भने उसले प्रदान गने अङ्क न्यायोचित हुने सम्भावना अति न्यून रहन्छ । अनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको के हो भने प्रहरी कर्मचारीको प्रत्यके वर्ष सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पनुरावलोकन समिति गरी तन तहबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भइसकेको हुन्छ । बढुवाको समयमा निज कर्मचारीलाई पनु : बढुवा समितिले अङ्क प्रदान गर्नुभनको न्यायोचित विषय हुँदै होइन, यो त निश्चित समूहको स्वार्थपूर्ति गराउने औजार मात्र हो ।
तसर्थ, बढुवा समितिको कार्य अङ्क प्रदान गर्ने नभै बिधिवत रूपमा बढुवाका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कहरू जोडेर नतिजा सार्वजनिक गर्नुमात्र हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक राज्यमा प्रहरीको विकल्प भनेको राजनीतिक हतक्षेपरहित तथा व्यवसायीक प्रहरी नै हो । प्रहरी बिना कानूनी राज्यको कल्पना गर्न नसकिने हुँदा प्रहरीलाई थप व्यवसायीक तथा तटस्थ बनाउनेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । यस कार्यमा निर्णायक भूमिका व्यवस्थापिकाको हुनुपर्ने हुन्छ । निकट भविष्यमा निर्माण हुने सङ्घिय प्रहरी ऐनमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र , निष्पक्ष तथा व्यवसायीक बनाउने प्रावधानहरू राखिनु जरुरी छ । प्रहरीको सरुवा तथा बढुवा सरकारको इच्छाबमोजिम नभइ काननू बमोजिम हुने व्यवस्था भएमा मात्र प्रहरीले जनमुखी सेवा दिनसक्दछ । आफ्नो व्यवसायीक जीवन सुरक्षित गर्नका लागि सरकार परिवर्तन भएसँगै निश्चित झुण्डको चाकडी र चाप्लुसीमा नचइ हुने समय जनताको सेवामा लगाउन पाउँदछ । चाकडी र चाप्लुसी गर्न नरुचाउने स्वाभिमान, योग्य तथा व्यवसायीक प्रहरीहरूले सम्पूर्ण ऊर्जाका साथ सेवा प्रवाह गर्नसक्दछन् । काननू निर्माण गर्नका लागि जनताहरूले चुनेर पठाएका सांसदहरूले प्रहरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र हुनसक्ने प्रकारको प्रहरी ऐन निर्माण गरिदिएमा मात्र प्रहरीले पूर्ण मनोबलका साथ काननू को उद्देश्य पुरा गर्न सफल हुन्छ । नागरिकको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा भएमा तथा अपराधरहित समाज भएमा मात्र जनता सुखी तथा खुशी हुन्छन् अनि समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुन मद्दत पुग्दछ ।
