काठमाडौं । तार्केश्वर नगरपालिका भित्र सञ्चालन भइरहेका केही निजी विद्यालयहरूले भाडामा लिएको जग्गाको मालपोत तथा सम्पत्ति करसमेत आफैं तिर्दै आएको विषय बाहिरिएपछि शिक्षा क्षेत्र, अभिभावक तथा कानुनविद्हरूबीच गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।
प्रश्न सीधा छ —
जग्गाको मालिक एकातिर, तर कर तिर्ने विद्यालय किन ?
कतिपय विद्यालयहरूले वर्षौंदेखि :
- लाखौं रुपैयाँ घरभाडा तिर्ने,
- त्यसमाथि मालपोत तथा सम्पत्ति कर पनि व्यहोर्ने,
- नवीकरण र स्थानीय शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
यसले अहिले शिक्षा क्षेत्रमै ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ —
“विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि जग्गाधनीको कर तिरिरहने ?”
कानुनले के भन्छ ?
मा प्रकाशित प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति कर र मालपोत करको मूल दायित्व स्पष्ट रूपमा सम्पत्तिको मालिक अर्थात् जग्गाधनीमाथि हुने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
यस ऐनको दफा ५५ अनुसार स्थानीय तहले “सम्पत्ति कर” उठाउने व्यवस्था गरेको छ । कर सम्पत्तिको स्वामित्वसँग जोडिएको हुन्छ ।
मालपोत ऐन, २०३४
जग्गाको स्वामित्व जसको नाममा छ, भूमिकर तथा मालपोतको प्राथमिक जिम्मेवारी पनि उसैको हुने कानुनी अभ्यास छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
भाडा सम्झौतामा छुट्टै सहमति भएमा करको दायित्व भाडावालालाई सार्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यो :
- स्पष्ट लिखित,
- दुवै पक्षको सहमतिमा आधारित,
- र कानुनी रूपमा वैध हुनुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
अर्थात् –
विद्यालयले कर तिर्नु कानुनी बाध्यता होइन, सम्झौतामा थोपरिएको जिम्मेवारी हुन सक्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा ‘अदृश्य आर्थिक शोषण’ ?
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिले धेरै निजी विद्यालय :
- महँगो भाडा,
- करको अतिरिक्त भार,
- स्थानीय तहका विभिन्न शुल्क,
- कर्मचारी तलब,
- र सञ्चालन खर्चको चापमा चलिरहेका छन् ।
तर आश्चर्यको कुरा,
जग्गा आफ्नो नाममा राख्ने व्यक्तिले करको भार विद्यालयमाथि सार्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
कतिपय अभिभावकहरू भन्छन् :
“अन्ततः यो भार विद्यार्थीको शुल्कमा जोडिन्छ ।”
अर्थात्,
जग्गाधनीको कर अन्ततः अभिभावकको खल्तीबाट गइरहेको तर्क उठ्न थालेको छ ।
“सम्झौतामा छ” भन्दै पन्छिन मिल्छ ?
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार निजी सम्झौतामा जे लेखिए पनि त्यो :
- अनुचित,
- असन्तुलित,
- वा दबाबपूर्ण भए अदालतमा चुनौती हुन सक्छ ।
विशेषगरी विद्यालयलाई :
- “कर पनि तिर्नुपर्छ,”
- “मर्मत पनि गर्नुपर्छ,”
- “भाडा पनि बढाइन्छ,”
भन्ने शर्त राखेर सम्झौता गराउने प्रवृत्ति बढेको आरोप छ ।
कानुनविद्हरू चेतावनी दिन्छन् :
“कमजोर पक्षमाथि थोपारिएको असन्तुलित सम्झौता सधैं वैध मानिँदैन।”
स्थानीय तहको भूमिका कहाँ ?
अहिले प्रश्न स्थानीय सरकारतर्फ पनि तेर्सिएको छ :
- कर कसले तिरिरहेको छ भन्ने अनुगमन किन छैन ?
- विद्यालयलाई अतिरिक्त भार बोकाएर शिक्षा महँगो बनाउने प्रणालीलाई किन रोकिएको छैन ?
- निजी विद्यालयलाई व्यवसायिक करदाता जस्तै व्यवहार गरेर शिक्षा क्षेत्रमाथि दबाब किन बढाइँदैछ ?
तारकेश्वरबाट सुरु भएको यो बहस अब देशभर फैलिन थालेको छ ।
किनकि समस्या केवल एउटा विद्यालयको होइन —
नेपालभर भाडामा सञ्चालन भएका सयौं निजी विद्यालयहरूको साझा पीडा बन्न थालेको छ ।
अब उठेको मूल प्रश्न :
यदि कानुनले करको जिम्मेवारी जग्गाधनीलाई दिएको छ भने
विद्यालयले किन तिरिरहेका छन् कर ?
जग्गाधनी किन उम्किरहेका छन् ?
र यसको अन्तिम भार किन विद्यार्थी र अभिभावकमाथि परिरहेको छ ?
तारकेश्वरबाट उठेको यो प्रश्न अब राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न थालेको छ ।
