६ असोज , काठमाडौँ । कुनैपनि मुलुकको शासन ब्यवस्थामा परिवर्तनको संवाहक जनता हो भने परिवर्तित शासन ब्यवस्थालाई सुचारू गर्ने काम नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुको हो । तसर्थ जनप्रतिनिधिको रुपमा जनमतबाट निर्वाचित दलका नेताहरु शासक हैन कि ती परिवर्तित ब्यवस्थाद्धारा ल्याइएका जनताका हक र अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न दस्तावेजीकरण गर्दै त्यसको हेरालु मात्र हो ।
जनता कुनैपनि ब्यवस्थाको निर्णायक शक्ति भएको हुँदा राजनीतिक दलहरु जनविचारबाटै सत्तासीन हुने हो । त्यो जनविचार भनेको आवधिक निर्वाचनमा ब्यक्त हुने जनमत हो । सत्ताको उन्मादले गर्दा तिमी बिग्रिन सक्छ भनेरै लोकतन्त्रमा जनमतको मापदण्ड निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, यो मुलुकमा परिवर्तनको संवाहक जनतालाई दास सम्झने र आफू छोटे राजन बन्नेहरुको जगजगी रहेको पाईन्छ । अल्पकालीन राजनीतिक सोचको उपजले गर्दा जन्मिएको यो अत्यन्त घृणित कार्य हो । मुलुक र जनतालाई सर्वशक्तिमान ठान्नु पर्नेमा सत्तासीन हुने वित्तिकै शोषक, सामन्तीवर्गको चरित्र देखाउने कारणले गर्दा आज यो परमादेशी सरकारका शेयरहोल्डरहरु दिनप्रतिदिन बदनाम हुँदैछ । यो विवादस्पद नागरिकता विधेयकमा जनताले को प्रतिगामी, को अग्रगामी भनेर छुट्याउँनुपर्ने ठाउँमा आज आफूले आफैंलाई सर्वेसर्वा ठान्दै; भएभरको मापदण्ड आफूमा निहित गर्दै; अरुलाई संविधान मासुवा र प्रतिगामीको दोषारोपण गर्दै; आफू मात्र अग्रगामी र प्रगतिशील देखिदाँको नतिजा हामी भोग्दै छौं ।
जनताको बलिदानले ल्याइएको यो परिवर्तन र त्योबाट सृजित संविधानलाई नै मान्ने हो भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएपछि प्रत्येक मन्त्रिपरिषदको निर्णय, संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकहरुको बारेमा राष्ट्रप्रमुखलाई पहिल्यै जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान वर्तमान संविधानको धारा ८१ मा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि त्यसो किन गरिएन ? आज संविधानको उल्लंघन भयो भन्ने परमादेशी दासहरुले राष्ट्रपतिलाई तथानाम गालीगलौंज गर्नु भन्दा एकपटक त्यो धाराको अध्ययन पो गर्ने हो कि ? राजनीतिक सोच र विचारको दृष्टीले हामी विभक्त भएर प्रवक्ता बन्ने भन्दा पनि त्यो विवादस्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण हुँदा मुलुकलाई के फाईदा हुन्छ ? त्यो बारेमा किन हामी हेक्का राख्दैनौं ? विचार भन्दा माथि राष्ट्र र राष्ट्रियता हुँदैन् । विचार भन्दा माथि भूगोल र प्रकृति हुन्छ । भूगोल र प्रकृतिमा कुनैपनि राष्ट्रको सिमारेखा कोरिएको हुँदैन् । आज हामी मुलुकको भौगोलिक नक्शा हैन, राजनीतिक नक्शाको बारेमा बोल्दै छौं । त्यसैले विचार भन्दा माथि कुनैपनि मुलुकको राजनीतिक नक्शा हुनसक्दैन् । यदि विचारै मुलुक हित र समृद्धि छ भने त्यो राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो र शक्तिशाली हुन्छ नभए सधैं विवादको भूमरीमा फस्ने हाम्रो जस्तो राष्ट्रियताको सर्वनाश एकदिन अवश्य हुन्छ नै । त्यो दुर्बल दुर्घटनाको दिन देख्नु अघि नै हामीमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको लगाव सहि दिशा निर्देश हुनुपर्छ । आज हामीले ल्याएको गणतन्त्र भारतीय विस्तारवाद, वैदेशिक एकाँधिकार पुँजीवाद र साम्राज्यवादका स्वार्थलाई अनुमोदन गर्न हैन् । सत्ताको हुँटहुँटीले गर्दा राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रघाती सन्धी र सम्झौताहरुको साक्षी राख्न प्रयोग गरिनु हुँन्न । न्याय र अन्याय के हो, समानता र असमानता के हो भनि लोकतन्त्रको निर्णायक शक्ति जनतालाई सोध्नुपर्छ ।
जनतालाई न्यायाधीशको रुपमा सम्झिनुपर्छ । तर, यहाँ गणतन्त्रको जननी मै हुँ भन्ने प्रचन्ड जस्ता भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादका दलालीहरुको हालीमुहाली राज्यको प्रत्येक अंग र निकायहरुमा देख्न सकिन्छ जसले गर्दा राजनीतिक कोर्ष अघि बढ्नुपर्नेमा उल्टो दिशा निर्धारण हुँदैछ । राज्यको प्रत्येक अंग र निकायहरुबाट शोषक-सामन्ती प्रथा, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र विभिन्न सामाजिक विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र न्यायिक समाजको सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको अवधारणा विकास गर्नुपर्नेमा छोटे राजन प्रवृतिको हावीले कालान्तरमा मुलुक बर्बादको दिशा उन्मुख हुँदैछ । विश्वब्यापी मान्यतानुरूप कहिकतै चलनचल्तीमा नभएको र नगरिएको सित्तैमा वितरण गर्ने अंगीकृत नागरिकता नियम कानून नेपालको सन्दर्भमा कसरी मेल खान्छ ? यसले राष्ट्रियतालाई थप मजबुत बनाउँछ कि कमजोर ? क्षणिक पदीय लाभको निम्ति एक स्वतन्त्र राष्ट्रलाई वैदेशिक एकाँधिकार पुँजीवादको दलदलमा फसाउँदै जादाँ मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ होला र ? विदेशी शक्तिको स्वार्थले उब्जेको नागरिकता विधेयकले नेपाली जनतालाई भलाई हुन्छ होला कि लडाई ? तसर्थ राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनचाहानालाई बुझेर राजनीति गर्दा राम्रो हुन्छ । स्मरणरहोस् !! पराईको भारी बोक्न हामीले शासन ब्यवस्था फेरेका हैनौं । विगत २४० बर्षदेखीको शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचोको गह्रो भारी बिसाउन हामीले त्याग गरेका हौं ।
यो मुलुक हाम्रो हो । मुलुकको प्रत्येक स्रोतसाधन र निर्णयहरुमा हाम्रो पनि उत्तिकै हक लाग्छ जति तिम्रो । मनमानी हैन, जनमानी चल्छ र चल्न दिदैनौ भने चलाउँने हिम्मत राख्छ । दासको ब्यवहार हैन, हामी समानताको ब्यवहार चाहन्छौं । राष्ट्रको बारेमा निर्णय लिदाँ तिम्रो मनमर्जी हैन; हामीलाई सोध्ने गर किनकि तिमी आज जुन ठाउँमा पुगेका छौ, त्यो ठाउँमा पुग्न हाम्रो मतको साहारा लिनु परेको नबिर्स र त्यो ठाउँ हामी जनताको छोराछोरीले ज्यानको आहूती दिएर निर्माण भएको हो । राज्य सत्ता परिवर्तनको बेला आन्दोलित जनताको माग समृद्ध नेपाल बनाउने थियो या विदेशीको दलाल र गुलाम भन्ने थियो ? चेतना भया !!
सरोजकुमार तामाङ
