वैशाख २९,, काठमाडौं । अहिले सरकार र केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउँदै त्यसको भण्डार बढाउने रणनीतिसहित काम गरिरहेका छन् । त्यसकै लागि चैतसम्म चालिएका नीतिगत कदमहरुले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गइरहेको ‘पहिरो’ केही थामिएको त छ, तर संकट भने टरिनसकेको देखिएको छ ।
आयात घटाउन र रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढाउन सके शोधनान्तर घाटा पनि बचततर्फ उन्मुख हुने तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्ने सरकारी अपेक्षा छ । त्यसैअनुसार आयात निरुत्साहनका लागि नगद मार्जिन मात्रै नभएर चैत महिनामा एलसी रोक्नेसम्मका अभ्यास भएका थिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चैत महिनाको तथ्यांकले अर्थतन्त्रमाथि परिरहेको वाह्य क्षेत्रको दबाव कम नभएको देखाएको छ ।
सरकारले चालेका २ दिने साप्ताहिक विदासहित सरकारी निकायको इन्धन खर्च कटौतीसम्मका निर्णयको प्रभाव आगामी महिनाहरुमा कस्तो देखिन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन । तर, चैतसम्मका सरकारी प्रयत्नहरूले संकट हटाउन भन्दा पनि रोक्न मात्रै काम गरेको देखिएको छ ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ९ महिना (साउन-चैत)सम्म आइपुग्दा व्यापार घाटाको आकडा १३ खर्ब ६ अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । जबकी २०७७ चैतसम्म ११ खर्ब ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो ।
गत चैत महिनामा मात्र १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थयो । चैतससम्ममा कुल वस्तु आयात १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । सोही अवधिमा निर्यात भने मात्र १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९०.१३ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ९.८७ प्रतिशत रहेको छ । निर्यातको हिस्सा बढेपनि आयातको तुलनामा नगण्य छ ।
माघ महिनासम्म ४२.७८ प्रतिशतले बढेको आयातको दर चैतमा आइपुग्दा ३१.९७ प्रतिशतमा झरे पनि ठूलो दरको आयातका कारण सरकारी प्रयासहरु प्रभावकारी देखिन सकेको छैन ।
तर, पनि चैतमा सरकारको अपेक्षाअनुसार आयातको दर घट्न सकेन । जसले विदेशी मुद्राकोविदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाव कम हुन पाएन ।
