१४ असोज , काठमाडौँ । निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ९४० तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ४० बमोजिम स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका प्रत्येक उम्मेद्धार वा निजको प्रतिनिधिले निर्वाचनको अविधभर निर्वाचनमा भएको खर्चको सम्पुर्ण विवरण आयोगले तोकेको अनुसुचि ३० बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यबस्थाबमोजिम विभिन्न तहका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले अनुसुचि ३० बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचनको कार्यालयमा बुझाएका र पछि उक्त कार्यालयहरुले सो अनुसुचि विवरण फारामहरु केन्दिय निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पठाएको थियो । यसरी पठाइएको विवरणलाई निर्वाचन आयोगले साँचो या भुटो के हो सम्बन्धित जिल्लामा एकपटक पनि नबुझि हचुको भरमा स्पष्टरुपमा विवरण नपठाइएको भनि न्युनतम रु ५०,०००।– देखि अधिकतम रु ६,००,०००।– सम्मको दण्ड जरिवाना तोकेर पठाएकोले सो सम्बन्धमा निर्वाचित या निर्वाचन नभएका जनप्रतिनिधिहरु अन्योलमा परेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले यस्तो जरिवानाको ताकेता अचानक लगाएको यो पहिलो पटक भएर पनि कति जनप्रतिनिधिहरु त अन्योलमा छन् । गत हप्ता मात्र विभिन्न दैनिक पत्रिकाहरुमा एक महिला जनप्रतिनिधिको बढो हृदयविदारक समाचार बन्यो कि, ”छोराको उपचार गरुँ कि, आयोगले तोकेको जरिवाना तिरुँ ।” एक महिला उम्मेद्धवारले निर्वाचन भएको केही दिनमा नै निर्वाचन आयोगले तोकेको अनुसुचि ३० अनुसारको फाराम भरेर सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा बुझाइन । तर, आयोगले उक्त फाराम सच्याउने मौका नै नदिई सिधै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा पठायो तर पछि केन्दीय निर्वाचन आयोगले दण्ड जरिवाना भनेर तोकेर पठाइदियो । ती महिला त प्रतिनिधि पात्र मात्र थिइन । यस्ता हजारौं जनप्रतिनिधिहरु आज कुहिराको कागजस्तो बनेका छन् निर्वाचन आयोगको त्यो वदनियतपुर्ण हर्कत देखेर । यसैनुरुप अहिले सामाजिक सञ्जाललगाएत अन्य समाचार माध्यमहरुमा निर्वाचन आयोग र सरकारको यो रबैयाप्रति व्यापक विरोधका आवाजहरु गुञ्जिरहेका छन् । कसैले भन्छन्ः ”जितेकाले त कमाएर तिर्लान, तर हारेकाले कसरी तिर्ने ७तिस निर्वाचन आयोगले हचुवाको भरमा गरेको यस्तो निर्णयले झन अघोषित भ्रष्टाचारको सकेत गरेको होइन र ७तिस” कोही भन्छन्ः ” जरिवाना भनेको एक रुपैयाँ पनि हो । न्युनतम मुल्य तोक्नुपर्ने हो तर आयोगले हचुवाको भरमा निर्दोष मानिसहरुलाई भार मात्र थुपारेको छ ।” आज कयौं मानिसहरु राज्यको सम्पति दोहन गरी अरबौं रुपैयाँ कुम्ल्याएर बस्दासमेत राज्य हाँक्ने नेताहरु चुप लागेर बसेका छन् ।
बालुवाटार काण्ड, ओम्नी, वाइडबडी, कयौं सडक, जलविद्युत, कलकारखाना, सामान खरिद आदिमा तस्करी गर्नेलाई हाइसन्चो तर निरीह जनप्रतिनिधिमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थुपार्नाले सरकारको रबैयाप्रति आम नेपालीको चासोको विषय बनेको छ । तसर्थ, सवै समाजसेवी जनप्रतिनिधि आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुँदैनन् न त, भ्रष्टाचारको लेप लागेको हुन्छ । तर, सरकारले निम्न आम्दानी हुने व्यक्तिहरु जो निर्वाचित भएर जनताको सेवा गर्ने अभिलाषा बोकेर मैदानमा भिडेका थिए तर पछि पराजित भएपछि उनीहरुलाई नै मारमा पर्ने गरी अत्यधिक रकम जरिवानास्वरुप तोकिदिनु निर्वाचन आयोग र राज्यको निरीहपन् र ज्यादती नै हो ।
खिमराज गिरी
