२४ साउन , काठमाडौं । गृहकोआदेश ” अपमानजनक नाम सच्याऊ ” ! संघीयता घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल सत्ता स्संघर्षमै बितेको छ । करिब २६७ जना त मन्त्री नै बनेका छन। झन पछिल्लो समयमा त अनावश्यक मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको दरवन्दी कर्मचारी थपेजस्तै थपिएर गणतन्त्रकै खिल्ली उडाइएको छ ।
संघमा ९५ र प्रदेशमा जम्मा १७२ जना भाग्यमानीले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन। यसमा १४ जना त मूख्यमन्त्री नै बने भने पछिल्लो चरणमा त मन्त्रालय नै यसरी टुक्र्याइयो कि मानौं धेरै भाइलाई पैत्रीक सम्पती बरावर बाँडफाँड गर्नै पर्ने बाध्यता छ ! । झ्याल झ्यालमा मन्त्रालयको बोर्ड् राखेर कँहि नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो प्रजातन्त्रकै धज्जी उडाइयो । यसको मूख्य कारण हो , पदका आकांक्षीलाई ब्यबस्थापन र सत्ताकेन्दृत राजनीति । माथिदेखि तल्लो तहसम्मका करिब ३६००० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिलाई ३ करोड जनसंख्या भएको यति सानो मुलुकको अर्थतन्त्रले ब्यबस्थापनमा धान्नै धौ धौ परेको छ ।
त्यसमा पनि केही घरानीया ठूला भारतीय मूलका ब्यपारीको हातमा कमिसनको लोभमा रातारात अर्थतन्त्र सुम्पेपछि झन यो गरिब देश र हामी जनताको हालत के होला ? अनुमान भन्दा बाहिरको हुनेछ अबको मुलुकको अर्थतन्त्र जहाँ बिचौलियाहरु रमाएर नाच्नेछन भने सर्वसाधारण जनताहरुवारे सोच्न जरुर भैसकेको छ ।
