७ माघ ,काठमाडौ । अहिले देशमा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ हरुको चर्चा छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यी आयोजनाहरुको बेथितिमाथि ‘पब्लिक अडिटिङ’ सुरु गरेपछि फेरि ‘राष्ट्रिय गौरब’ को चर्चा सुरु भएको हो ।
पछिल्लो समय रास्वपाका नेताहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै नारायण–बुटवल सडक खण्डमा पैदल यात्रा गरे ।त्यसलगत्तै रास्वपाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनमा जाने निर्णय लिएको हो ।
देशको पहिलो प्राथमिकतामा रहेका ‘गौरवका आयोजना’ हरुको अहिलेको अवस्था के छ त ? आउनुहोस् यसको चर्चा गरौं–
समृद्ध नेपालको आधारशिला निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले देशभित्रका विभिन्न परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेको छ । सम्भव भएसम्मका सबै शक्ति प्रयोग गरेर बिना अवरोध काम हुन दिने गरी मुख्य प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दिएको हो ।
पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष ०६८र६९ मा पहिलोपटक १७ परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा राखियो । हालसम्म आउँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २४ परियोजना सूचीकृत भएका छन् ।
यी २४ आयोजनामध्ये चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर, माथिल्लो तामाकोशी ०७८ असारदेखि सञ्चालनमा आए पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन भने पूर्ण क्षमतामा हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सरकारले घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा राखेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ०७७ असार २१ मा पहिलोपटक उद्घाटन भएर काठमाडौंमा पानी झारे पनि यो स्थायी रुपमा काठमाडौं आइसकेको छैन । पटक–पटक उद्घाटनको चक्रब्यूह पार गरेको यो आयोजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन कति समय लाग्छ, आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा सुचीकृत गरेका अन्य तीन आयोजनाको मोडालिटी नै बन्न सकेको छैन । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मोडालिटीमै अन्योल छ । यी आयोजनाबाट न सरकार पछि हट्न सकेको छ, न त निर्माण सुरु नै भएको छ ।
मुआब्जामा अड्किएको बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक कम्पनी लिमिडेटमा दर्ता भए पनि निर्माण अन्योलमा छ । ३३ वर्षदेखि अध्ययन र सम्झौतामा अल्झिएको पश्चिम सेती अहिले पनि अध्ययनकै क्रममा छ । दुई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउँदा निजगढ विमानस्थलको औचित्य माथिसमेत प्रश्न खडा भएको छ ।
निर्माण कार्य सुरु भएका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पनि कार्य प्रगति कछुवाको गतिमा छ । महत्वमा राखिएका आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट अन्य कामका लागि विनियोजन गरिएको जति पनि प्राथमिकतामा नपर्दा कामले गति लिन नसकेको आयोजना प्रमुखहरु बताउँछन् ।
तर, सरकारी तालुक निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी भने सबै आयोजनाको काम ठिकठाकै चलेको दाबी गर्छन् । आखिर कुन अवस्थामा छन् त राष्ट्रिय गौरबका आयोजना रु एकपटक समीक्षा गरौं ।
सिक्टा सिंचाइ
राप्तीको कुल ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित यो आयोजना अघि बढाइएको छ । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा ३१७ मी को ब्यारेज निर्माण गरी ६ वटा स्थानीय तहलाई सिंचाइ उपलब्ध गराउने यो आयोजनाको लक्ष्य छ ।
आर्थिक वर्ष २०६२र०६३ बाट सुरु भएको सिक्टा सिंचाई २०७०र०७१ सम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । पहिलो पटकको सम्झौतामा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि यो आयोजनाको लागतसहित दोस्रोपटक म्याद थप गरिएको थियो ।
दोस्रो पटकमा पनि यो आयोजनाको भौतिक प्रगति सोचेको जस्तो नभएपछि त्यसयता दुई पटक म्याद थप भएको छ । यो आयोजनाको अनुमानित लागत ५२।६४ अर्ब पुगेको छ । बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालन हुने गरी सुरु भएको यो आयोजनाको लागत १२ अर्ब ८० करोड अनुमान गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय यसको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको योजना आयोगले बताएको छ ।
बबई सिंचाई आयोजना
बर्दिया जिल्लाको ४० हजार हेक्टर जमिनलाई सिंचाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०४५ सालमा सुरु भएको यो आयोजनाको विभिन्न खण्डमा काम भइरहेको छ । २०५८ सालमा २२।५ कि।मी। निर्माण कार्य सकिएको यो आयोजनाको त्यसयता कुलो तथा सिंचाईका नयाँ क्षेत्रका लागि भन्दै काम भइरहेको छ ।
२०७१ सालमा बाढीले क्षति पुर्याएको यो आयोजना अन्तर्गत हाल १८ अर्व ९६ करोड भन्दा बढी लागतमा २०८३ सम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । अहिलेकै गतिले यो आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुने आयोजनाले नै बताएको छ ।
रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना
राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष भयो । २०६६ सालदेखि बनाउन सुरु गरिएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । सो अवधिमा लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन सकेन । कान्द्रा र पथरैया नदीको भाग थप गरेर आयोजनालाई विस्तार गरिएपछि अहिलेकै गतिमा काम भए निर्माण सम्पन्न हुन अझै ८ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो आयोजनाबाट ३८ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण सक्न अझै तीन वर्ष लाग्ने देखिएको छ । यो आयोजनाको हालसम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति आधाभन्दा धेरै मात्र सकिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्म भेरी नदीबाट ४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बबई नदीमा स्थानान्तरण गर्ने र त्यसबाट ४६।८ मेघावाट बिजुली निकाल्नुका साथै बर्दिया र बाँके जिल्लाका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने यो आयोजनाको लक्ष्य छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा यो आयोजना सम्पन्न हुने देखिँदैन ।
माथिल्लो तामाकोशी आयोजना
कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । आयोजना पूर्ण सञ्चालनमा आई राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीडसँग आवद्ध गरी पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सुरु भएको १० वर्षमा १० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजना कसलाई बनाउन दिने भन्ने अन्योलमा आठ वर्ष बितेको यो आयोजना ७ वर्ष १० महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०६९र७० मा अघि बढेको थियो ।
सरकारले २०७८ चैत २४ मा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई नदिने र स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि आयोजना कम्पनी मोडलमा बन्ने निश्चित भएको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारले यो कम्पनीलाई ‘पब्लिक’ मोडलमा दर्ता गरिसकेको छ । २०७४ जेठमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रपलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०७४ कात्तिक २७ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै आयोजना गेजुवाबाट खोसेको थियो ।२०७५ को असोजमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः गेजुवालाई दिन छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, २०७८ मा आयोजना गेजुवालाई नदिने र सरकारले नै बनाउने गरी कम्पनी दर्ता भयो । बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक कम्पनी लिमिडेटको नामबाट २०७९ भदौमा दर्ता भएको थियो ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका अनुसार यो आयोजनामा हालसम्म ४२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको मुआब्जा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म गोरखा र धादिङका ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । यसका लागि सरकारले ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको बुढीगण्डकी मुआब्जामा अड्किदा निर्माण अझै सुरु भइसकेको छैन ।
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना
बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका दुई हजार बढी परिवारलाई विस्थापित गरेर पश्चिम सेती नदीबाट ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको यो योजना सन् १९८१ तिर नै बनेको थियो । आयोजना बनाउन तत्कालीन सरकारले लगानीकर्ता खोजिरहेको थियो ।
सुरुमा फ्रेन्च कम्पनी सोग्रेच कन्सल्ट्यान्टले १९८०र८१ मा अध्ययन गरेको थियो । १९९० मा जलस्रोत मन्त्रालय र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबीच आयोजना द्वीपक्षीय सम्झौता भयो ।
सन् १९९७ जुन ७ मा परियोजना सम्झौता भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सन् २०११ मा सम्झौता खारेज भएको थियो । सन् २०१२ मा यो आयोजनाको चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआइसँग सम्झौता भयो । त्यो कम्पनीले पनि वित्तीय रूपमा सम्भावना नभएको भन्दै छाडिदियो ।
हाल भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । २०७९ माघमा द्विपक्षीय सम्झौतामा सर्वे अनुमति पाएको यो कम्पनीले दुई वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन सकेर लगानी बोर्डको कार्यालयलाई बुझाउनुपर्नेछ । ३३ वर्षदेखि अध्ययन र सम्झौतामा अल्झिएको यो आयोजना भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्ने सरकारले विश्वास राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग
२०६५ सालमा ८ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य १५ वर्ष बित्दा पनि सकिएको छैन । सरकारले यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०६९र७० मा राष्ट्रिय गौरवको रुपमा राखेको हो । तर, निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या सुल्झाउन सरकारले चासो नदिँदा आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
सुरुवातमा ३३ अर्बको लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड पुगिसकेको छ ।
पूर्व पाँचथरको चिवाभन्ज्याङदेखि पश्चिम बैतडीको झुलाघाट जोड्ने १८ सय ७८ किलोमिटर लामो पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको भौतिक प्रगति हालसम्म ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा र वित्तीय प्रगति ७७ प्रतिशत पुगेको आयोजनाको दाबी छ ।
हुलाकी मार्ग
निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी मार्ग निर्माण सुरु भएको १९ वर्ष बितेको छ । यही वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको आयोजनाको हालसम्म आधाभन्दा धेरै काम नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग
काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग ७२.५ किमिको दूरीमा जोड्ने यो नेपालकै पहिलो द्रुतमार्ग हो । पहिला यो आयोजनाको निर्माण सुस्त भए पनि हाल तीव्र गतिमा काम सञ्चालन भइरहेको छ । यद्यपि, तोकिएको म्याद आव ०८०/८१ सम्म निर्माण सम्पन्न नहुने आयोजनाको ठेक्का पाएको नेपाली सेनाले बताएको छ ।
कर्णाली करिडोर
हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने कर्णाली करिडोरको ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ । यो आयोजनामा कुल दुई सय ६९ किमि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग
यसअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण कार्य थालनी गर्ने सूचना निस्किए पनि सरकारले जग्गा अधिग्रहण नै गर्न सकेको छैन ।
निजगढ–अमरापरुरी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा वित्तीय व्यवस्था गरी बाँकी खण्डको निर्माण कार्य क्रमशः अघि बढाइने लक्ष्य रहेकामा बर्दिबास–निजगढ खण्डको हालसम्म ५१ किलोमिटर ट्रयाक–वेड तथा ५ वटा रेलपुल निर्माण गरिएको जनाइएको छ । त्यहाँ जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
कोशी करिडोर
भारतको जोगवनीबाट चीन जोड्ने लक्षका साथ खाँदबारीदेखि किमाथांकासम्म ट्रयाक खोली स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसाथ यो आयोजना अघि बढेको हो । हालसम्म यो करिडोर निर्माणले सन्तोषजनक गति लिएको आयोजनाले जनाएको छ । यो करिडोर सम्पन्न गर्न विभिन्न खण्डमा छुट्टा छुट्टै ठेक्का लगाइएको छ ।
कालीगण्डकी करिडोर
नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि मुस्ताङको जोमसोम हुँदै उत्तरी सीमा नाका कोरला जोड्ने यो सडकको कुल लम्बाइ एक सय ८६ किमि हुने बताइएको छ । त्यसमध्ये अहिले सबै ट्रयाक खुलिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यो सडक खण्डको पुल निर्माण तथा कालोपत्रे अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विगत २९ वर्षदेखि चर्चामा रहेको छ । २०७० सालदेखि गौरवको आयोजनामा राखिएको यो विमानस्थल विभिन्न कारणले विवाद र चर्चा रहँदै आएको छ । २०७९ सम्म निर्माण सक्ने गरी १२० अर्ब लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको काम अहिलेसम्म शून्य छ । यो आयोजनाको डीपीआर समेत तयार नभएको भन्दै संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजना माथि प्रश्न उठाएको थियो ।
बारा जिल्लामा ठूलो वन क्षेत्र मासेर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उक्त आयोजनाका कारण गम्भीर पर्यावरणीय हानी पुग्ने भन्दै संरक्षणविदहरु सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । सरकार भने यो आयोजना अगाडि बढाउने पक्षमै देखिन्छ । तर, आयोजनाको काम नै हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चुरे सम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिको पुनरावलोकन, उपल्लो तटीय बासिन्दाबीच समूह सञ्जालीकरण र नयाँ स्थायी नर्सरी निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । यसका लागि बजेट पर्याप्त नभएको पनि बताइएको छ ।
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
लुम्बिनी क्षेत्र विकासलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । जसअनुसार यहाँ गुरुयोजना बनाएर काम भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा कामले गति लिन सकेको छैन ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष
वृहत पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार भई अन्तिमरुप दिन छलफल र समन्वय भइरहेको छ । पशुपति मन्दिरको मूल संरचनाको प्रबलीकरण अन्तर्गतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
