काठमाडौं, नेपाल – नेपाल र भारतबीचको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवाद दशकौंदेखि चर्किँदै आएको छ। यो विवादले दुई देशको सम्बन्धमा बारम्बार तनाव सिर्जना गरेको छ।
मुख्य रूपमा यो विवाद काली नदीको उद्गम र ऐतिहासिक सन्धिहरूको व्याख्यामा केन्द्रित छ, जसले गर्दा नेपालले यो क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न भाग मान्छ भने भारतले यसलाई आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखेको छ। यो समाचारमा हामीले यो विवादका विशेष कारणहरू – ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक र हालका ट्रिगरहरू – लाई गहिरो रूपमा खुलाएका छौं। यो विश्लेषण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूमा आधारित छ, जसले विवादको जरा र यसको निरन्तरताको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्दछ।
ऐतिहासिक कारणहरू: सुगौली सन्धिबाट सुरु भएको अस्पष्टता
यो विवादको मुख्य जरा १८१४–१८१६ को एंग्लो–नेपाली युद्ध र त्यसपछि १८१५ मा भएको सुगौली सन्धिमा छ। यो सन्धिले काली नदीलाई नेपाल र ब्रिटिस भारतबीचको सीमाको रूपमा तोकेको थियो, जसअनुसार नेपालले काली नदीको पश्चिमतर्फका क्षेत्रहरूबाट दाबी छोड्नुपर्यो। सन्धिको धारा ५ ले नेपाललाई काली नदीको पूर्वतर्फका क्षेत्रहरू मात्र दिएको थियो। तर, विवाद सुरु भयो जब काली नदीको मुख्य उद्गम कुन हो भन्नेमा मतभेद भयो – नेपालले कुटी याङ्क्ती (पश्चिमी शाखा) लाई मुख्य नदी मान्छ, जसले गर्दा लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र नेपालको हुन्छ। यसको विपरीत, ब्रिटिस सर्वेहरू (जस्तै १८१६ मा डब्ल्यू जे वेबको सर्वे) ले कालापानी स्प्रिङ्सलाई उद्गम माने, जसले कुटी घाटीलाई ब्रिटिस भारतमा राख्यो।
१८६५ तिर ब्रिटिसहरूले सीमालाई कालापानी नदीको वाटरशेड (जलाधार) मा सारे, जसलाई नेपालले एकपक्षीय र अनधिकृत मान्छ।
यो परिवर्तन रणनीतिक कारणले गरिएको थियो, किनकि यो क्षेत्रबाट तिब्बतको高原को राम्रो दृश्य मिल्थ्यो। स्वतन्त्र भारतले यो ब्रिटिस दाबीलाई निरन्तरता दियो। १९५४ मा भारत र चीनबीचको व्यापार सम्झौताले लिपुलेखलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा उल्लेख गर्यो, तर नेपाललाई यसमा समावेश गरिएन, जसले विवादलाई थप जटिल बनायो।
१९६१ मा चीन–नेपाल सीमा सम्झौताले त्रिजंक्शनलाई टिङ्कर पासको पश्चिममा राख्यो, जसले भारतको दाबीलाई बल पुर्यायो। यी ऐतिहासिक घटनाहरूले सीमाको व्याख्यामा अस्पष्टता सिर्जना गरे, जसलाई दुवै देशले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
भौगोलिक कारणहरू: नदीको उद्गम र क्षेत्रीय महत्व
भौगोलिक रूपमा यो विवाद काली नदीको उद्गम र यसको जलाधारमा केन्द्रित छ। कालापानी क्षेत्र ३,६००–५,२०० मिटर उचाइमा अवस्थित छ, जसमा ३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र पर्छ। नेपालले काली नदी लिपुलेख पासबाटै सुरु भएको दाबी गर्दछ, जसले गर्दा कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालको हुन्छ। तर भारतले काली नदी कालापानी गाउँमा नै उद्गम भएको भन्दै यो क्षेत्रलाई उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको भाग मान्छ। नेपालको दाबीअनुसार, कुटी याङ्क्ती नदीलाई मुख्य काली मान्दा कुल क्षेत्र ३७० वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिन्छ, जसमा गुन्जी, टिङ्कर जस्ता गाउँहरू समावेश हुन्छन्।
यो क्षेत्रको रणनीतिक महत्व पनि विवादको कारण हो। लिपुलेख पास (५,११५ मिटर उचाइ) कैलाश–मानसरोवर यात्राको प्रमुख मार्ग हो र तिब्बतसँगको व्यापारिक मार्ग पनि। यो पासबाट भारत र चीनले व्यापार गर्दै आएका छन्, जसले नेपाललाई बाहेक राखेको छ। हिमाली भूभाग र नदीका विभिन्न शाखाहरूले सीमा निर्धारण गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा दुवै देशका नक्साहरू फरक छन्।
नेपालका पुराना नक्साहरूले पनि यो क्षेत्रलाई समावेश गरेका थिए, तर १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले यसमा सैनिक उपस्थिति बढायो, जसलाई नेपालले अतिक्रमण भन्छ। यो भौगोलिक जटिलताले विवादलाई निरन्तरता दिएको छ।
राजनीतिक र हालका कारणहरू: घरेलु राजनीति र ट्रिगर घटनाहरू
राजनीतिक रूपमा यो विवाद घरेलु राजनीतिसँग जोडिएको छ। नेपालमा १९९७ मा विवाद चर्कियो जब भारत र चीनले लिपुलेख पासलाई व्यापारिक र तीर्थयात्राका लागि पुनः खोल्ने सम्झौता गरे, जसलाई नेपालले आफ्नो क्षेत्रमा हस्तक्षेप मानेको थियो। यसपछि नेपालले यो क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्न थाल्यो।
१९९८ मा दुवै देशबीच संयुक्त प्राविधिक समिति गठन भयो, तर यो अझै अनसुल्झिएको छ। नेपालका लागि यो राष्ट्रियताको मुद्दा हो, जसलाई राजनीतिक दलहरूले घरेलु समर्थन जुटाउन प्रयोग गर्दछन्। उदाहरणका लागि, १९६१ देखि १९९७ सम्म नेपालले यो मुद्दालाई बेवास्ता गरेको थियो, तर १९९८ मा घरेलु राजनीतिक कारणले यो विवादास्पद बन्यो।
हालका ट्रिगरहरूले विवादलाई थप उचाइ दिएका छन्। २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेखमा व्यापारिक चौकी खोल्ने सम्झौता भएपछि नेपालले विरोध गरेको थियो। २०२० मा भारतले कैलाश–मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो, जसमा ३३५ वर्ग किलोमिटर थप क्षेत्र (लिम्पियाधुरासम्म) समावेश थियो।
नेपालको संसदले १३ जुन २०२० मा यो नक्सालाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्यो, जसलाई भारतले अस्वीकार गर्यो। यो घटनाले दुवै देशमा राष्ट्रवादी भावना जगायो। २०२३ मा पनि यो मुद्दा चर्कियो जब भारतले सीमा बन्द गरेर नेपाललाई असर पार्यो। हालै, २०२५ को अगस्टमा भारत र चीनले लिपुलेखमार्फत सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरे, जसलाई नेपालले ‘अस्वीकार्य’ भनेको छ। यो सम्झौताले नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई बेवास्ता गरेको छ।
यी घटनाहरूले विवादलाई कूटनीतिक तनावमा परिणत गरेका छन्, जसमा चीनको संलग्नताले त्रिपक्षीय जटिलता थपेको छ।
निष्कर्ष :-
समाधानका लागि त्रिपक्षीय वार्ताको आवश्यकता
कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा विवादका विशेष कारणहरू ऐतिहासिक सन्धिहरूको अस्पष्ट व्याख्या, भौगोलिक जटिलता, राजनीतिक घरेलु दबाब र हालका घटनाहरू (जस्तै सडक निर्माण र नक्सा जारी) हुन्।
यो विवादले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई असर पारिरहेको छ, तर समाधानका लागि सुगौली सन्धिको पुनरावलोकन, संयुक्त सर्वे र त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत–चीन) वार्ता आवश्यक छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लैजाने विकल्प पनि विचार गरिरहेको छ। यो मुद्दाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय स्थिरतालाई चुनौती दिइरहेको छ, तर कूटनीतिक प्रयासबाट मात्र सम्भव समाधान छ।
