२९ साउन काठमाडौ । कर्म छाडा धर्म , बिनासकारी बिज्ञान, अहमताको राजनीति यी तीन जड नै अहिलेको बिकासको बाधक तत्वहरु हुन ।
२०४६ सालको ब्यवस्था परिवर्तन हुनुमा मूलत: चार मुद्दाहरु थिए : राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक परिवर्तन । राजनीतिक मुद्दाको बिषयलाई केलाउने हो भने एकदलीय पंचायती ब्यवस्थाको बिरुद्ध बहुदलीय पद्धतिको ब्यवस्था गर्यौं ।
निरंकुश राजतन्त्रको अधिकारहरुलाई केही मात्रामा भएपनि संविधानभित्र ल्यायौं तर त्यो सिमीत अधिकारसहितको प्रजातन्त्र थियो । अझ जनयुद्ध हुँदै ०६२/६३ को दोश्रो संयुक्त जनआन्दोलनले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँदै विश्वको उत्कृष्ट ब्यवस्था संघीयता लागू गर्न हामी सफल भयौं । संघीयता आफैमा एक उत्कृष्ट ब्यवस्था भएपनि यो ब्यवस्थालाई चलायमान बनाउन शासक र प्रशासकमा भने उही सामन्त वर्ग, दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति वर्गको हावी रहेको छ ।
यसलाई गतिशीलता प्रदान गर्न सर्वहारा, मजदुर, गरिब, किसान र श्नमजीवी वर्गको ईमान्दार, नैतिकवान जनप्रतिनिधिहरुको बाहूल्यता राज्यको निर्णायक तहहरुमा स्थापित गर्न नसके यो ब्यवस्था एम्बुसमा पर्ने र पार्ने खतरा कायमै रहेको छ । वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने दलाली शासकवर्गहरु जबसम्म राज्यको निर्णायक तहहरुमा हालीमूहाली गर्छन तबसम्म हामीले भन्ने गरेको समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन् ।
समाजवादको आधार तयार पार्न सत्ताको लागि गठबन्धनको मोलमोलाई गर्ने जति पनि क्रान्तिकारी नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु छन तिनबाट त अब सम्भवै छैन । किनकी, ४६ सालको आन्दोलनबाट संयुक्त बाममोर्चाहरु मिलेर नेकपा एमाले गठन भएपछि म क्रान्तिकारी हुं भन्ने कम्युनिस्ट नेताहरुको सातो गयो ।
मदन भन्डारीको बहुदलीय जनवादको नाराले नेपाल मात्र होइन विश्वको इतिहासमै प्रजातान्त्रिक पद्दती अप्नाउने कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो अध्याय शुरु भयो । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टी त त्यसै नै बर्ग शत्रु थियो नै , आफ्नै मूलघरका विभाजीत कम्युनिष्टहरु पनि सशंकीत हुनपुगे । र, २०५२ सालदेखि भारतीय शासकहरुको भर्याङ चढेर सत्तामा पुग्ने रणनीतिक दाउमा दस वर्षसम्म जनयुद्द गरि कयौं निर्दोष मानिसहरुको रगतमा होली खेलियो ।
जुन कि, ती क्रान्तिकारी पार्टीहरुले अहिले प्रजातान्त्रिक पद्दती अप्नाइसकेपछि पनि चुनावमा सिंगल पार्टी भिड्न नसकेर बाध्यतावस पूँजिवादीहरुको खल्तीको माखा बनेका छन र अहिले सत्तामा लिप्सिन त्यसैको मिटर ब्याजमा अल्झिराखेको स्थिति छ । तर, जनताको दैनन्दिनी जस्ताको तस्तै छ ।
तसर्थ, नेकपा एमाले गरिब, किसान, मजदुर, सर्वहारा र तमाम श्नमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने श्नमजीवी नीतिको साथ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दल भएको हुँदा यो दलले सम्पूर्ण श्नमजीवी वर्गको हितार्थ सत्तामा रहँदा जवाफदेही र उत्तरदायित्वको भूमिका गहन तरिकाले अप्नाएको थियो र अप्नाउनु पनि पर्छ भने प्रतिपक्षमा रहँदा सडकदेखि सदनसम्म विपन्न जनताका आधारभूत आवश्यकताका मुद्दाहरूलाई बुलन्द गर्न सदैव आफूलाई जगमा सामेल गराउनुपर्छ । बाँकि सामन्तवर्ग, दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति वर्गहरु संघमा केन्द्रित हुन्छन । सर्वहारा, किसान, गरिब र श्रमजीवी वर्गको आहूतीले ल्याइएको यो ब्यवस्थालाई विपन्न वर्गको पक्षमा ब्यवस्थित गर्नु नै हाम्रो दायित्व हो ।
यो ब्यवस्थाको चलायमान पाठपूर्जाहरु भनेकै ती गरिब, किसान, मजदुर र श्नमजीवी वर्गहरु हुन् । ब्यवस्थासँग आवद्ध गर्दै यो मुलुकको बाँकी कार्यहरु आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणलाई एक ठोस निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने जिम्मा नेकपा एमालेको काँधमा आएको छ ।
हामीले ब्यवस्था त परिवर्तन गर्यौँ तर परिवर्तित ब्यवस्थाको अनुभूति जनतालाई दिलाउन आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्रान्तिको अवस्था आवश्यकता थियो तर त्यो पुरा नहुँदै त्यही सामन्तीवर्ग, दलाल, नोकरशाही, पुँजीपतिवर्गको चरणस्पर्श गर्दै राज्यको निर्णायक तहहरुमा बिचौलिया, तस्कर र माफियाहरुसँगको मिलेमतोले अप्रत्यक्षरुपमा सत्ताको चावी उसैको हातमा सुम्पिने कार्यको थालनी गर्यौँ ।
जसले हामीले भन्ने गरेको समाजवाद हुँदै साम्यवादको दिशालाई उल्टाउँदै दलाल, नोकरशाही मार्फत त्यहि पहिले कै सामन्तवाद तर्फ फर्काउने जमर्को गरिदैछ ।
त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप जनताले जनताकै उत्कृष्ट संघीय ब्यवस्थालाई समेत घृणा गर्न थालेका छन् । जनताकै आहूतीले ल्याएको यो ब्यवस्थाप्रति जनताले नै घृणा फैलाउने कामको बिजारोपण त्यही बिगतका प्रतिक्रियावादीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन ।
गरिब, किसान, मजदुर र श्नमजीवी वर्गको हितमा राज्यसत्ताले नीति निर्माण गरी ती लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी तवरले पुर्याउन आर्थिक पाइपलाईनको निर्माण गर्नुपर्छ । यसले हुने गरेको भ्रष्टाचार, तस्करी, आर्थिक अनियमितता जस्ता गैर जनहित कार्यहरुको उन्मूलन हुन्थ्यो भने आजको उपभोक्ता समाज उत्पादनसँग जोडिन्थ्यो ।
छरिएर रहेका ती स-साना पुँजीहरु एकत्रित हुँदै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान मिल्थ्यो जसले मुलुकलाई चाहिने ठूल्ठूला परियोजनाहरु निर्माण गर्न वैदेशिक ऋण सहायताको आवश्यकता महशुस हुदैन्थ्यो ।
आजको तीतो यथार्थ के हो भने ब्यक्तिगत भू-स्वामित्व जनतासँग भएपनि उत्पादनको लागि चाहिने आवश्यक पदार्थहरु जस्तै मल, बीऊबिजन, प्राविधिक ज्ञान, बजार त्यही दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति वर्गहरु कै हातमा रहेको छ । यिनीहरुले बिचौलिया, तस्कर र माफिया मार्फत यो मुलुकको उत्पादनलाई शुन्यमा राखेर वैदेशिक एकाधिकार पुँजीपति वर्गहरुको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुद्धारा उत्पादन गरिएका नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निम्न कोटीको वस्तु तथा सेवाहरु बिक्री बितरण गर्ने एक थलोको रुपमा विकसित गरे भने अर्कोतर्फ शासकले जनताहरुलाई आफैंले ल्याएको ब्यवस्थामा उपेक्षा गर्दै गए । यो सबै हिजो हामी जनताको लागि हुँ भन्ने प्रचन्ड, शेरबहादुर र माकुने जस्ता विदेशी पुँजीपतिहरुका दलालहरु राज्यको निर्णायक तहहरुमा पुगेर हो ।
समाजलाई यो या त्यो नामको राजनीतिक दलदलमा फँसाएर जनतालाई एक अर्कामा लडाउँदै राष्ट्रघाती एवम् विदेशी पुँजीपतिमाँझ शरणमा पर्ने र पार्ने उदेश्य सहितको सोच यी प्रतिक्रियावादीहरुको हो । यिनले राज्यसत्ता सम्हाल्नु भनेकै वैदेशिक एकाधिकार पुँजीपति वर्गहरुलाई फाईदा पुर्याउने हेतुले नीति निर्माण गर्नु हो ।
जस्तै: एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित हुनु, एसपीपी ल्याउन अझैं आन्तरिक पहल गर्नु, अंगीकृत नागरिकताको वितरणमा समयसीमा नतोक्नु , बजेट निश्चित घरानिया ब्यपारीको अनुकूल हुनेगरी निर्माण गर्नु, आदि ईत्यादि । तसर्थ , अब प्रदेश र संघको चुनाव नजिकिंदै छ । एकातिर राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेका सात दलको सत्ता र चुनावी गठजोड छ भने अर्कोतिर सिंगो एमाले पार्टी तिनीहरुसँग चुनावी मैदानमा भिड्दैछ ।
” छोरो पाउनु कहिले कहिले, केजाती बाँध्ने अहिले ” भनेजस्तो सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरुको चुनावको नतिजा मानौं अहिले नै पस्किसकेजस्तै आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने बेजोडको लक्ष्य एकातिर छ भने अर्कोतिर सभामुख, उपसभामुख , रास्टृयसभाको अध्यक्ष , उपाध्यक्षलगाएत विभिन्न संबैधानिक निकाएका पदाधिकारीहरु आदिको आन्तरिक अंशबन्डा गर्न बिदेशीहरुसँगको सामीप्यता बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सत्ताधारीहरुको ध्यान राज्यमा जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीतर्फ उन्मुख हुने भन्दा पनि आगामी चुनावमा भागबन्डा कति पर्छ, कसरी चुनावको नतिजा हाता पार्ने भन्दै एक अर्का दल आफैमा सशंकित बन्न पुगेका छन । तर उता नवलपरासी सुस्ताकी सुरसती मुसहरका श्रीमानले दुई छोरा बिदेश पठाउनको लागि सुनिलकुमारसँग रु १ लाख ५० हजार ऋण लिए ।
छोराहरु बिदेश गएर करिब १२ लाख रुपैयाँ पठाए तर त्यो ऋण तिरेर सकिएन । फेरि उनीहरुले जग्गा बेचेर १८ लाख साहुलाई दिए । एक लाख पचास हजार साँवाको ब्याज त्यतिका रकम तिरेर पनि अझै साहुले ५० लाख ऋणको बक्यौता देखाए । र, नतिरेकोमा धम्कीको भाषा प्रयोग गरिराखेका छन ।
जसले गर्दा ऋणीहरु झन त्रसीद छन । त्यस्तै , नवलपरासी मात्र होइन देशका विभिन्न भागमा दलालहरुको मिटर ब्याजको बढ्दो चलखेलले सोझासाझा ब्यक्तिहरु आक्रान्त छन र न्यायको लागि सरकारको सिंहदरवारको ढोका घचघच्याउंदा पनि न्याय पाइरहेको स्थिति छैन ।
देशमा महंगी बढ्दो छ । बजेट भाषणमा भएका उध्योगहरुको आयातित कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल र आन्तरिक राजस्व बढाइनाले बिराटनगरलगाएत देशका विभिन्न ठाउँका उध्योग धन्दा फेरि बन्द हुन पुगेका छन । जसले गर्दा हजारौं मजदुरहरु बेरोजगार भएका छन । यसरी राज्यसत्ताको चावी निश्चित घरानीया ब्यपारीहरुको हातमा सुम्पिनाले देशको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति नाजुक स्थितिमा छ ।
बिकास निर्माण ठप्प छ , अर्थतन्त्र ध्वस्त छ । न्यायलय नकाम छ । परराष्ट्र नीति गोलमाल छ । राष्ट्रियता धरापमा छ । गठबन्धनको सरकार पहिला र अहिले पनि बन्दा मुलुक कसरी असफल बन्छ भन्ने यो अहिलेको ज्वलन्त उधाहरण हो ।
अब माधब नेपाल, प्रचण्ड र केही मधेसवादी दलहरुको सिट बचाउनको निम्ति मुलुकलाई सधै अस्थिरताको पिंजडामा बन्धक बनाइनु हुँदैन ।
त्यसैले, अवको चुनावमा यहि भागबन्डाको राजनीतिलाई प्रश्रय दिइरहने हो भने जनताले कठोर हृदयका साथ सोच्नै पर्दछ ।
किनकी, गठबन्धनलाई भागबन्डाकै चिन्ता छ , न कि समृद्द नेपालको परिकल्पना सोच्न सम्म सकोस। उता स्वतन्त्र उमेद्वारहरुको आर्थिक बिकासको खाका त छ तर एका दुई शक्तिमा आएर बालेनको जस्तो अवस्था भयो भने कसरी माइक्रोम्यानेज गर्न सम्भव होला र ?
अब एक मात्र बिकल्प जनताले एमालेलाई रोज्नु नै देखिन्छ तर एमालेले पनि आफ्नो बिगतको गल्ती कमजोरीहरुलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने र जनताको अगाडि बिकासको सम्भावना हुने कुराहरु आफ्नो चुनावी एजेन्डाकोरुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ ।
यसरी एउटा पार्टीको एकल बहुमतको सरकार एकपटक परिक्षण गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यो बिकल्प भनेको एमाले नै हो र उसको काँधमा अवको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जिम्मेवारी आइपरेको छ ।
खिमराज गिरी , सरोजकुमार तामाङ ,काठमाडौं ।
