१ फागुन, काठमाडौं । १० वर्षे जनयुद्धका कारण देशको राजनीतिक क्रान्ति पश्चात राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भई संविधान निर्माणपछि नेपालको शासन प्रणालीमा परिवर्तन ग्री प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरु बने ।
आज प्रदेशका सांसद्देखि मन्त्री र स्थानीय तहका ७५३ पालिकाका १५०० भन्दा बढि प्रमुख उपप्रमुखहरु, ६ हजार वडाअध्यक्षहरु यो देशका कार्यकारी पदमा छन् । यो सबैको उपलब्धि भनेको जनयुद्धको उपलधि नै हो । जनयुद्ध नभएको भए आज यो व्यवस्थामा यति धेरै मानिस जनताको सेवक वा शासक बन्न पाउँथे र ? संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था जनयुद्धबाट जन्मिएको थियो ।
स्थानीय तहहरुमा पनि माओवादीबाट जितेका केही पालिकाहरुमा जनयुद्धमा जनतासँग बाँडेका धेरै सपनाहरु मध्ये केही जनप्रतिनिधिले भने पूर्वाधार विकासमा केही सुधारका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् ।
जनयुद्धलाई हिंसा वा कालो दिन भन्नेदलहरुबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी भएका पालिकाहरुमा भ्रष्टाचारको अखडा बाहेक खासै सुधारका कार्यक्रम केही भएको पाइदैन । किनकि उनिहरुले जनतासँग त्यस्तो वाचा पनि केही गरेका छैनन् ।
संघमा माउ पार्टीले गरेको भ्रष्टाचारलाई स्थानीय र प्रदेशमा फलोअप गरेको देखिन्छ । आज पनि जनयुद्धले जन्मायको ब्यबस्थाबाट सकेजति नेपालका ठूला दलले संघदेखि स्थानीय तहसम्म फाइदा चाहिँ लिइरहने अनि जनयुद्ध भन्ने शब्द सुन्न नसक्ने ? जनयुद्धलाई स्विकार्न नसकेका दलहरुले जनयुद्धको उपलब्धिमाथि यति धेरै रजाँई गरे तर अझै पनि जनयुद्ध शब्द सुन्न चाहँदैनन् । जनयुद्धलाई् कालो दिन देख्ने, हिंसाको दिन भन्ने, मान्छे मारेको दिन देखिरहेका छन् ।
युद्धमा भएको घटनालाई अपराधसँग जोडेर हेर्छन् । युद्धमा दोहोरो भिडन्त वा सुराकीमा मारिएका परिवारका परिवारले द्धन्द्धपीडित भनेर राज्यबाट लिनुपर्ने सबै फाइदा लिएकै छन् । आफ्ना मान्छे अमेरिका–युरोप–अष्टेलिया पठाउन सफल भएका छन् । काठमाडौं लगायत देशका मुख्य शहरहरुमा द्धन्द्धपीडित (माओवादी पीडित) भन्दै सरकारी जग्गा लिन भ्याएकै छन् । अनि तिनै हिजो माओवादी मार्न सुराक गर्नेका परिवारहरुले जनयुद्धकै नाममा फाइदा भने लिइरहेका छन् तर जनयुद्ध दिवस मान्दैनौं भन्छन् ।
राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्र स्थापनाको लागि भएको जनयुद्ध यो कुनै अपराध गरेको दिन, हिंसाको दिन, कालो दिन होइन रु बरु जनयुद्ध रातो क्रान्ति हो, परिवर्तनका लागि विगुल फुकेको दिन हो । सामन्त वर्गिय शाषकको अन्त्यका लागि धावा बोल्दै जनताले मृत्युको बाटो अँगालेको दिन हो । दलित, महिला, जनजाती, मधेसी र उत्पिडीत वर्गलाई अधिकार दिलाउन शंखघोष गरेको दिन हो ।
जनयुद्धकै फलस्वरूप आज दमाई, कामी, सार्की भनेर अछुत भनेर दबाएर राखियको जातिलाई छुवाछूतबाट मुक्त गर्दै सरकारी कार्यकारी पददेखिदेखि लोकसेवामा समेत दलित कोटा भनेर छुट्टाउने काम जनयुद्धकै उपलब्धि होइन र । मधेसी, जनजाती र महिला कोटा स्थानीय सरकारमा अनिवार्य राख्ने ब्यबस्था हुनेदेखि लोकसेवामा मधेसी, जनजाती र महिला कोटा ल्याउने काम जनयुद्धकै उपलब्धि होइन र १
- आज प्रदेशका सांसददेखि मन्त्री र स्थानीय तहका ७५३ पालिकाका १५०० भन्दा बढि प्रमुख उपप्रमुखहरु, ६ हजार वडाअध्यक्षहरु यो देशका कार्यकारी पदमा छन् । यो सबै उपलब्धि भनेको जनयुद्धको उपलधि नै हो । जनयुद्ध नभएको भए आज यो व्यवस्थामा यति धेरै मानिस जनताको सेवक वा शासक बन्न पाउँथे ?
जनयुद्धले परिवर्तन गराएको व्यवस्थामा आज गरिव जनताको छोरा, किसानको छोरा, दलित, मधेसी, जनजाति र महिला सबैले जनताको सेवक बन्ने अवसर पायका छ्न । राजतन्त्र नै भइरहेको भय लेख्न बोल्न त पाउँदैन थिए भने जनताको सेवक बन्न जनताबाट निर्बाचित हुने अवसर कहाँ मिल्थ्यो त ? अनि उहि जनप्रतिनिधिले जनयुद्ध अपराध हो, हिंसा हो, मान्छे मारेको युद्ध भनेर घोषणा गर्न मिल्छ रु यदि जनयुद्ध नै नमान्ने हो भने यो व्यवस्थाले ल्याएको संरचनामा गएर कार्यकारी लाभ पनि लिनुहुँदैन ।
त्यसकारण जनयुद्ध दिवस तत्कालिन अवस्थामा त्यतिबेलाको माओवादीले सुरु गरेको दिन भएपनि आजको माओवादी घटकहरुले मात्र मनाउने दिवस होइन, जनयुद्ध दिवस यो व्यवस्थामा निर्माण भएका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले खुल्ला कार्यक्रम गरेर मनाउन आवश्यक छ । यो व्यवस्था नस्विकार्ने राजनीतिक दलबाहेक सबैले जनयुद्ध दिवस मनाउन आवश्यक छ ।
जनयुद्वले ल्याएको उपलब्धि र प्राप्त अवसरहरु सबै उपयोग र उपभोग गर्ने तर जनयुद्वलाई बदनाम गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्न । जनयुद्व नेपालको ईतिहासको एक गौरव र युगान्तकारी परिघटना हो ।
जनयुद्ध राज्यसत्ता परिवर्तनको आन्दोलन मात्र होइन किसानको छोरोलाई यो देसको शाषक बनाउने आन्दोलन हो । चुलोचौकामा सीमित रहने महिलालाई चुलोचौकोबाट बाहिर ल्यायर राज्यसत्तामा पु¥याउने आन्दोलन हो ।
- जनयुद्ध यो कुनै अपराध गरेको दिन, हिंसाको दिन, कालो दिन होइन ? बरु जनयुद्ध रातो क्रान्ति हो, परिवर्तनका लागि विगुल फुकेको दिन हो । सामन्त वर्गिय शाषकको अन्त्यका लागि धावा बोल्दै जनताले मृत्युको बाटो अँगालेको दिन हो । दलित, महिला, जनजाती, मधेसी र उत्पिडीत वर्गलाई अधिकार दिलाउन शंखघोष गरेको दिन हो ।
- जनयुद्धकै फलस्वरूप आज दमाई, कामी, सार्की भनेर अछुत भनेर दबाएर राखियको जातिलाई छुवाछूतबाट मुक्त गर्दै सरकारी कार्यकारी पददेखिदेखि लोकसेवामा समेत दलित कोटा भनेर छुट्टाउने काम जनयुद्धकै उपलब्धि होइन र । मधेसी, जनजाती र महिला कोटा स्थानीय सरकारमा अनिवार्य राख्ने ब्यबस्था हुनेदेखि लोकसेवामा मधेसी, जनजाती र महिला कोटा ल्याउने काम जनयुद्धकै उपलब्धि होइन र !
जो हिजो पनि आज पनि सामन्ती र शोषक छन् उनीहरुलाई जनयुद्ध, गणतन्त्र मन नपर्नुले केही फरक पार्दैन । २–५ प्रतिशत सामन्तीरशोसकको कुरा होइन, यहाँ ९० प्रतिशत भन्दा बढि परिवर्तनकारी जनताको कुरा, उत्पीडनको पीडा उत्पीडितले मात्र महसुस गर्नसक्छ ।
आज सर्वहारा पिछडिएको वर्गले खुलेर स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनु देशको बागडोर सम्हाल्नु यो जनयुद्ध कै देन होइन र । हजारौं जनताको बलिदान, हजारौं घाइते अनि कतिले आफ्नो भविस्य नै बिगारेर देस र जनताको लागि भनेर मृत्युको बाटो रोजेर हिडेका कारण आज यो ब्यबस्थामा सासक बन्न पायका छ्न । परन्तु हाम्रा सासकहरु जनताप्रति जिम्मेवार नबनिदिनु र देस बनाउने सपनालाई त्यागेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु यो ब्यबस्थाको नकारात्मक पक्ष हो ।
आज माओवादी नेताले बिर्सेको जनयुद्ध दिवस कार्यकर्ताले बिर्सन सकेनन् । जनयुद्ध सुरु भएको ३० औं वर्षगाँठको अवसरसम्म आउँदा जनयुद्ध सुरु गर्ने केही माओवादी नेताहरु भने विस्तारै जनयुद्ध दिवस मनाउन नपरे हुन्थ्यो भन्नेतिर गईरहेका छन् । केही माओवादीबाट एमालेमा गएका कमाण्डरहरू नै हिंसा दिवस हो मनाउन हुन्न भन्दै छन् रु धेरैजसो माओवादी नेताको वर्ग उत्थान पनि भइसकेको छ । केही नेता त सर्वहारा, भुईमान्छेको सपना बोक्ने त परको कुरा, केहीले त जनयुद्ध शब्द सुन्न पनि चाहँदैनन् रु विचारमा काँग्रेस–एमाले भन्दा कत्ति पनि फरक देखिन्न् ।
तर स्थानीय तहमा माओवादीबाट निर्वाचित भएका केहि पालिकाका जनप्रतिनिधिले आँट र शाहस नै गरेर भएपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले जनयुद्ध गरेको नभई परिवर्तनका लागि जनताले विगुल फुकेको दिन हो यसलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्दै पालिका स्तरीय बिदा दिएर जनयुद्ध दिवसमा विविध कार्यक्रम राखेका छन् ।
- जनयुद्धमा लागेका नेतारकार्यकर्ताहरुले आज पनि शरिरमा गोली बोकेर उपचार गर्न नपाई तड्पी–तड्पी मर्न बाध्य भइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा पनि पटक–पटक संघदेखि प्रदेश सरकारहरु बने तर घाइते, अपाङ्ग र द्धन्द्धपीडित ९राज्य पक्षबाट पीडित बनेका नागरिक० का लागि आवश्यक राहत पनि पाएनन् ।
- स्वास्थ्य उपचार नपाएर गोली बोकेर मर्न बाध्य भएका छन् । माओवादीबाट युद्धको क्रममा पीडित भएका धेरैजसोले राहत र सहयोग स्वरूप ९काठमाडौंमा घर जग्गा, अमेरिका, यूरोप जान० पाएनन् । अहिले पनि गाउँघरमा जनयुद्धमा लागेर छोराछोरी गुमाएका बाबुआमाको विच्चली अवस्था छ । सरकारले माओवादीबाट पीडित भएका र सरकारी पक्षबाट पीडित भएकाहरुका लागि समान व्यवहार गर्नु पथ्र्यो त्यसो हुन् सकेन ।
जनयुद्धमा लागेका नेतारकार्यकर्ताहरुले आज पनि शरिरमा गोली बोकेर उपचार गर्न नपाई तड्पी–तड्पी मर्न बाध्य भइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा पनि पटक–पटक संघदेखि प्रदेश सरकारहरु बने तर घाइते, अपाङ्ग र द्धन्द्धपीडित (राज्य पक्षबाट पीडित बनेका नागरिक) का लागि आवश्यक राहत पनि पाएनन् ।
स्वास्थ्य उपचार नपाएर गोली बोकेर मर्न बाध्य भएका छन् । माओवादीबाट युद्धको क्रममा पीडित भएका धेरैजसोले राहत र सहयोग स्वरूप(९काठमाडौंमा घर जग्गा, अमेरिका, यूरोप जान) पाएनन् । अहिले पनि गाउँघरमा जनयुद्धमा लागेर छोराछोरी गुमाएका बाबुआमाको विच्चली अवस्था छ । सरकारले माओवादीबाट पीडित भएका र सरकारी पक्षबाट पीडित भएकाहरुका लागि समान व्यवहार गर्नु पथ्र्यो त्यसो हुन् सकेन ।
तत्कालिन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालिन सरकारले आफ्नो दल पक्षिय द्धन्द्धपीडितका लागि राज्यको चरम दुरुपयोग गरेर सरकारी जग्गाहरु वितरण गरे ।
माओवादीबाट निर्वाचित स्थानीय सरकार रहेको ठाउँमा पनि घाइते, अपाङ्गहरुको व्यवस्थापन सरकारले गर्दैन भने माओवादी नेताले जनयुद्ध दिवस मनाउनु पनि पाप हो । जनयुद्धका घाइते र अपाङ्गहरुको उपचार र व्यवस्थापन ७५३ वटै पालिकाहरुले गर्न आवश्यक छ । जसले यो व्यवस्था ल्याएर तिनैलाई शाषक बनाउन आफु घाइते भई जिउँदो लास भएर बाँचिरहेका छन् । तिनको अवमूल्यन गर्न माओवादी नेतृत्व मात्र नभएर यहाँका काँग्रेस–एमालेलाई पनि छुट छैन ?
अन्तमा आज ३० औं जनयुद्ध दिवसलाई माओवादी घटकहरुले औपचारिक रुपमा सामान्य कार्यक्रमहरु गर्नुभन्दा जनतामा गएर श्रमदानबाट पनि विकासको महाअभियान सञ्चानलन गरेर जनयुद्ध दिवस मनाउन आवश्यक छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन नेपालमै यूवाहरुलाई श्रम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
जनयुद्ध परिवर्तन र विकास र सामन्तवादको अनत्यका लागि भएकाले जनयुद्ध दिवस मनाउनुको सार्थकता जनयुद्ध सुरु गर्दा २०५२ साल फागुन १ गते गरिएको प्रतिवद्धताहरु पुरा नगरेसम्म जनयुद्ध अन्त्य हुँदैन । ती प्रतिवद्धता माओवादीको मात्र होइन, पुराना राजनीतिक दलहरुले पनि यो व्यवस्था स्विकार गरिसकेको अवस्थामा उनिहरुले पनि जनयुद्धका प्रतिवद्धता पुरा गर्न लाग्नुपर्छ । राजाले आत्मसमर्पण गरेपछि, पुराना सात दल र विद्रोही माओवादीले वार्ताबाट सहमतीमा जनयुद्ध अन्त्य गरिएको थियो ।
जनयुद्धका प्रतिवद्धता पुरा नभएसम्म अहिले पनि भिन्न ढंगले जनयुद्ध जारी छ । यो कुरा माओवादी सत्तामा बसेकाहरुले भन्न नसकेपनि विद्रोही सत्ता बाहिर रहेका माओवादी घटकहरुले कतैकतै भन्दै आएका छन् ।
राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात सत्ता जनताको हातमा गए पनि जनतामा परिवर्तन आएको छैन, देशको मुहार परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले जनयुद्ध निरन्तर क्रान्तिको दिशामा भिन्न ढंगले अघि बढिरहेको हुँदा केही सामन्तवाद र शोषकहरुले जनयुद्ध दिवस सुन्न पनि सक्दैनन् ।
