बङ्गलादेशको विशेष न्यायाधिकरणले सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मानवताविरुद्धको अपराध मुद्दामा तीन पत्रकारलाई मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ।

उनीहरूको पक्राउ र जमानत अस्वीकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता संस्थाले आपत्ति जनाउँदै आरोप फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

न्यायाधिकरणले एकट्टोर टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक मोजाम्मेल बाबु, प्रमुख संवाददाता फरजाना रूपा तथा दैनिक भोरेर कागोजका सम्पादक एवं नेसनल प्रेस क्लबका पूर्व महासचिव श्यामल दत्तलाई हिरासतमा राख्न आदेश दिएको हो। उनीहरू सोमबार न्यायाधिकरणमा उपस्थित भएका थिए। न्यायाधीशले अर्को सुनुवाइ अक्टोबर २५ का लागि तोक्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।

अभियोजन पक्षले तीनै पत्रकारले विद्यार्थी प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई उक्साएको आरोप लगाएको छ। अभियोजनकर्ताका अनुसार उनीहरूले जुलाई १४, २०२४ मा पत्रकार सम्मेलनमा हसिनालाई प्रदर्शनकारीबारे उत्तेजक प्रश्न सोधेका थिए। त्यसपछि उनले प्रदर्शनकारीप्रति आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको र आन्दोलनमाथि रक्तपातपूर्ण दमन सुरु भएको अभियोजन पक्षको दाबी छ ।

सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएको आन्दोलनमा सयौँ मानिस मारिएका थिए। आन्दोलनको दबाबपछि हसिना अगस्ट ५, २०२४ मा भारत भागेका थिए। उनीमाथि मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको र मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ।

हसिनाको बहिर्गमनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले तीनै पत्रकारलाई पक्राउ गरेको थियो। पत्रकारहरूविरुद्ध आन्दोलनका क्रममा भएको हत्यासहित विभिन्न आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । उहाँहरूका परिवारले गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गरेका छन् ।

कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स ९सिपिजे० का एसिया–प्रशान्त कार्यक्रम संयोजक कुणाल मजुमदारले पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोधेकै आधारमा मानवताविरुद्धको अपराधको मुद्दा चलाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए। उनले सम्पादकीय निर्णय विवादास्पद हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई अपराधीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै तीनै पत्रकारलाई तत्काल रिहा गरी आरोप खारेज गर्न आग्रह गरे।

यसैबिच भारतमा रहनुभएकी हसिनाले आगामी डिसेम्बरमा बङ्गलादेश फर्कने बताउनुभएको छ । बङ्गलादेश सरकारले भारतसँग उहाँलाई सुपुर्दगी गर्न आग्रह गरे पनि भारतले उक्त आग्रह अस्वीकार गरेको छ।