Comments Add Comment

कोप–३१ मा परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुँदै

नोभेम्बर ९ देखि टर्कीको अन्ताल्यामा सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन ९कोप–३१० मा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुँदैछ । यद्यपि सरकारले हालसम्म यसबारे आधिकारिक निर्णय गरेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वमा कोप–३१ मा सहभागी हुने तयारी छ । कति जनाको टोली सहभागी हुने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ ।

टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य केही सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यस पटक नेपालबाट थोरै संख्यामा प्रतिनिधि सहभागी हुने तयारी छ ।

कोप–३१ मा प्रस्तुत गर्न नेपालले आफ्ना धारणा तयार गरेको छ । हिमाल, हिमाली क्षेत्रका सङ्कट, जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षति तथा जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने नेपालको तयारी छ ।

नेपालले भोगेका विनाशकारी विपत्तिहरूले पर्वतीय देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर प्रस्ट पारेको विषयलाई नेपालले विश्व समुदाय समक्ष कडा कदम चाल्न आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्य नेपालका लागि जीवनमरणको सवाल भएको छ । तापक्रममा हुने वृद्धिले हिमाल र हिमशृङ्खलाहरूमा पार्ने अपूरणीय क्षति रोक्न नेपालमा सम्पन्न सगरमाथा संवाद र जुन २०२६ मा सम्पन्न ग्लोबल डायलगको भावना अनुसार कोप–३१ मा स्थायी कार्यसूची तथा वार्षिक पर्वतीय संवादको माग गरिने बताइएको छ ।

नेपालले सन् २०३५ सम्ममा अनुकूलन वित्तलाई तीन गुणाले बढाउनुपर्ने अडान राखेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न हानि–नोक्सानी कोषलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा नेपालले राख्नेछ । भोटेकोशी जस्ता अचानक आउने विपत्तिहरूका लागि छिटो र सरल प्रक्रियाबाट राहत तथा पुनर्निर्माण रकम उपलब्ध गराउन द्रुत संयन्त्र निर्माण गर्न माग गर्ने भएको छ ।

बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूलाई १।५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य हासिल गर्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा तीव्र कटौती गर्न नेपालले आग्रह गर्नेछ । नेपालले आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावनालाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको योगदानका रूपमा प्रस्तुत गर्ने आवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नेपालले अति कम विकसित देशहरू र जलवायु संवेदनशील पर्वतीय राष्ट्रका लागि पर्याप्त, अनुमानयोग्य, पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग गर्नेछ । यसका साथै प्राकृतिक स्रोत र हिमाल संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएका देशहरूका लागि नयाँ वित्तीय संयन्त्र बनाउने अवधारणा पनि अघि सारेको छ ।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि नेपालजस्ता हिमालीय देशहरूले ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको कुरालाई पनि प्राथमिकतामा साथ उठाउने तयारी नेपालले गरेको छ । नेपालले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने भनिएको छ । महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइनेछ ।

हिमाल र हिउँको निगरानी, विपत्ति जोखिम मूल्याङ्कन, बहु प्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगलाई बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नेपालले अपिल गर्ने भएको छ । साथै, नेपालले भुटान र किर्गिस्तानसँगको सहकार्यमा कोप–३१ मा एउटा छुट्टै विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर

Advertisment

छुटाउनुभयो कि? सबै