१ वैशाख , काठमाडौ । मुलुकमा बेरुजु रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यस तथ्यांकलाई उजागर गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार एकै वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब बेरुजु थपिएको छ । यता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनहरुको प्रगति समेत सन्तोषजनक छैन भने, सडक पूर्वाधारका १ सय ९८ वटा ठेक्का अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।
बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यलयले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि पुर्वधार निर्माणका कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति छैन । माथिल्लो तामाकोशी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । तर पनि माथिल्लो तामाकोशी बाहेकका कुनैपनि आयोजना पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यान्वयनमा रहेकामध्ये ८ आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत भन्दा न्यून रहेको छ । यस्तै नौ पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक पूर्वाधारका एक सय ९८ ठेक्का अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । सडक विभागअन्तर्गत २४ डिभिजन तथा योजना कार्यालयले २८ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेका १ सय ९८ ठेक्कामा ७ अर्ब ३८ करोड ११ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।
तर काम भने अधुरो नै छ । अधुरा ठेक्काहरुको संख्या बर्सेनि बढिरहेका छन् । त्यसैले पनि महालेखाले यस्ता ठेक्काहरुको २ अर्ब ७५ करोड १२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पेश्की जमानत प्राप्ति तथा ७१ करोड ३८ लाख ११ हजार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई खरिद सम्झौताअनुसार कारबाही गर्दै निर्माण सम्पन्न गर्न भनेको छ ।
सरकारी संरचनाहरुले कानुन उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र नियम अनुसार असुल गर्नुपर्ने आम्दानी नउठाएपछि एक आर्थिक वर्षमै १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यो सहित कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु हो भने ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कारबाही गरी तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने खालको बेरुजु हो । यस प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकमा वित्तिय अनुशासनको अवस्था निकै कमजोर छ ।
अर्थतन्त्र धरासायी भइरहेको यस अवस्थामा आर्थिक अनुशासनको अवस्था कमजोर हुनु अर्थतन्त्रकालागि थप जोखिमयुक्त देखिन्छ । वित्तिय अनुशासन मात्रै होइन यसले मुलुकमा सुशासनको कमजोर धरातललाई समेत उजागर गरेको देखिन्छ ।
