वास्तवमा राजा महाराजाहरुलाई पनि मन परेको थिएन राणाहरुको रजगज !
राजनीतिमा खेलिएको कुट्नीतिले राजा त्रिभुवनलाई पनि चित्त दुखेकोले नै राणाशासन फाल्नको लागि नेपालका दलहरुसमेत उनी स्वयम् पनि दिल्ली पुगेका थिए ।
तैपनि श्री ३ जंगबहादुर बेलायत र फ्रान्स भ्रमणको जाँदाको रजगज, उनले पाएको राजकीय सम्मान, हट्ठी शासकको रुपमा देखिएको छवि, उनीद्वारा फिर्ता ल्याइएको नयाँ मुलुक भनेर चिनिने बाँके, बर्दीया, कैलाली र कंचनपुर , बि. स. १९०८ मा भित्र्याइएको गिद्वे प्रेस ( जसले नेपालको पत्रकारितामा छापा माध्यामको शुरुवात), नयाँ मुलुकी ऐन ( जसले नेपालको कानुनी क्षेत्रमा सुधार भएको थियो ), सेना तथा प्रहरी संगठन भित्रको सुधार आदि सकारात्मक कार्यहरु पनि नभएका होइनन राणा कालमा ! उनीहरु देशभक्ति र राष्टृयताको मामलामा ज्यान दिन तयार पनि देखिन्थे । गेहेन्द्र शमशेरको पालामा बैज्ञानिक आविष्कार पनि भयो ।
तैपनि राणाहरुको निरंकुश शासन टिक्न सकेन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । स्व. राजा महेन्द्रको पालामा २०१५ सालमा संविधान पनि बन्यो । फलस्वरुप २०१६ सालमा आम निर्वाचन भयो । नेकाको बहुमत आयो । प्रजातान्त्रिक सरकारको कार्य, काम गर्ने तौर तरिकाहरु मोफसलमा बसेर राजा महेन्द्रले निगरानी बढाइराखेका थिए । दिल्लीको आदेशानुसार तामेली गर्नुपर्ने हरेक कामको मूल्यांकन गर्दा राजा महेन्द्रलाई मन परेको थिएन । तर प्रजातन्त्रको हिमायती भन्ने नेपाली कांग्रेस तथा अन्य दलका नेताहरुको रवाफ झन झन भारतमुखी हुँदै गयो र राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते पंच्यायती ब्यबस्था ल्याए । तत्कालिन समयमा पनि राजा महेन्द्रले जनमुखी कार्यहरु राष्ट्रिय हितनुरुप धेरै नै गरेका थिए ।
नेपाललाई पाँच बिकास क्षेत्र, १४ अंचल र ७५ जिल्लामा प्रशासकीय स्वरुपमा विभाजन गरेर असल शासकीयस्वरुपको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउने प्रयत्न गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै २०१३ सालदेखि पंचवर्षिय योजना लागू, छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको कुट्नीतिक सम्बन्ध, विभिन्न उधोगहरुको स्थापना, बाहिरी देशको सहयोगमा पुर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माण, नेपाल र चीनको बोर्डरमा रहेका भारतीय सेना हटाउने काम, २०१२ भन्दा अगाडिसम्म नेपालका गृह र रक्षा मन्त्रालयमा रहंदै आएका भारतीय सल्लाहकारहरुलाई हटाइनु, संचार माध्यामप्रति केही लचकता, नेपालको संविधान २०१९ लागू, बन फँडानीमा रोक, प्राकृतिक श्रोत र साधनको संरक्षण, बिदेश भ्रमणमा जाँदा अरु देशले दिने राजकीय सम्मानले मुलुकको इज्जत प्रतिष्ठामा बढैया, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा बिकासको मामलामा भारतमुखि मात्र नभएर अन्य देशसँग पनि दौत्य सम्बन्ध कायम राख्न सक्ने आदि कारणले भारत पनि उनीसँग रिसाइरहेको अवस्था थियो ।
इन्धिरा गान्धीले त राजा महेन्द्रलाई नेपाल भारतमा नै गाभौं भन्दा जवाफमा उसो भए नाम नेपाल नै राखौं भन्दा इन्धिरा गान्धी नतमष्तक बनेकी थिइन भन्ने प्रसंग पनि छ । यसरी भारत भने नेपालको हरेक क्षेत्रमा एकाधिकार राख्न चाहान्थ्यो जुन अहिले पनि ४६ सय ३९ मेगावाटका सात ठूला बिधुत आयोजनाहरु विभिन्न ठूला कम्पनीहरुलाई पर्नुले पनि पुष्टि हुन्छ । उता स्व. राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि असंलग्न परराष्ट्रनीति लागू हुनु, धेरै मुलुकसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम राख्नु, सेनालाई प्रवल तथा दक्ष बनाउने हेतुले चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन खोज्नु, ४५ सालमा चीन सरकारसँग ४० एम एम को रकेट लन्चरलगाएत अन्य हतियारको सम्झौता गरेर रातारात नेपाल भित्र्याएपश्चात भारतको नाकाबन्दी झेल्नु परेको थियो नेपालले ।
यसरी पंच्यायत कालभरी भारतले आफ्नो स्वार्थनुरुपको फाइदा लिन नसक्नु, ४६ सालमा राजतन्त्रात्मक बहुदलीय ब्यबस्था पनि मेरै कर बलले आएको हो भनिरहेको भारतले त्यसपछिका दिनहरुमा कहाँ पर्छस मछली मेरै ढडिया भनेजस्तै नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई फुटाउने, जुधाउने , आफ्नो अनुकूलमा बोल्नेलाई सत्तामा पुर्याउने, गिराउने, मानो दिएर मुरी लैजाने, टन्केश्वर , महाकाली जस्ता आयोजनाहरु हत्याउने, प्राकृतिक सम्पदाहरुमा एकलौटी एकाधिकार कायम राख्ने, उत्तरसँगको सम्बन्धलाई धमिल्याउने, नेपालका हरेक निर्माण कार्यहरुमा आफ्नो बर्चश्व कायम राख्न खोज्ने, बित्तीय संस्थाहरुमासमेत उनीहरुकै लगानी बढाउने , नेपालका नेताहरुमासमेत सत्ताको लागि दिल्लीको भर्याङ चढ्ने आदत पर्नु, उच्च तहका नेताहरुको त कुरै छोडौं उनीहरुको साधारण कर्मचारीहरुलेसमेत नेपालको आन्तरिक मामलामा दखल पुर्याउने आदि कारणले नेपालको तीब्र बिकासमा बाधा पुग्नु अस्वभाविक होइन र थिएन पनि तथापी भारतको सहयोग भने नभएको होइन र अझै खेल खेल्ने क्रम जारी नै थियो । ५२ सालदेखिको माओबादी जनयुद्द्को भूमरीमा रुमलिएको नेपालमा बिकास त झन हुनै सकेन । आखिर स्वार्थ उतैको जोडिएको थियो । नेपाली जनताले बिकास भन्दा पनि शान्ति सुव्यवस्था खोजिरहेका थिए ।
अन्तमा ६२/६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र समाप्त भयो । अन्तत: १२ बुंदे सम्झौताले नेपालका हरेक दललाई दिल्लीको लगाममा एउटै सांग्लामा बांध्यो र गणतन्त्र आयो । यति सानो देशलाई भागबन्डा र सत्तास्वार्थको भुमरीमा फनफनी घुम्नलाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरेर अहिले गणतान्त्रिक नेपाल भनेर चिनिएको छ तर सत्ता र कुर्चीको लागि यो अवधिमा खासै जनमुखी कार्यहरु हुनसकेका छैनन । भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ तर भ्रष्टाचारी सेटिङमा उम्किहाल्छ । मिडियाले पनि ठूला माछा खासै देख्न सकिरहेका छैनन ।
हुन त अफ्रिकाको कंगो पनि डेमोक्र्याटिक गणतान्त्रिक कंगो भनेर चिनिन्छ । भारतको जति क्षेत्रफल भएको कंगोलाई नेपाल जस्तै सानो देश युगान्डाले हरेक कुरामा आफ्नो पकडमा लिएको छ । अमेरिकाले दशंकौदेखि युएन राख्ने बहानामा कंगोको ब्ल्याक डाइमन्डलगाएत अन्य धातुहरु ओसारी राखेको छ । त्यस्तै अन्य धेरै अफ्रिकनलगाएत एशियन मुलुकहरु इरान, इराक, कुवेत, अफगानिस्तान आदि देशबाट पनि विभिन्न खनिज पदार्थ लगि उसले आफ्नो प्रभाव पारेर स्वार्थको रोटी पकाइरहेको छ र नेपालमा पनि अमेरिकावाट एमसीसी, एसपीपीको योजना ल्याएइकोमा यसले भविश्यमा पार्न सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाववारे विभिन्न दलका नेता तथा बुद्दिजीवीहरुबाट टिकाटिप्पणीहरु भइराखेको छ ।
तर, समग्रमा आम जनमानसको सोच र चिन्ता भने कतै हाम्रो मुलुक अफगानिस्तानमा जस्तो सामाजिक बिचलन अनि श्रीलंका जस्तो आर्थिक भूमरीमा फंस्ने त होइन भन्ने चिन्ता छंदैछ । अझ गतसाता नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली बिधुत आयोजना पनि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि लगभग नेपालको नदीनालाहरुमा अब उसैको प्रभाव परेको देखिन्छ ।
यसरी गणतन्त्र आएपछि देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्थामा जति सोचेजति बिकास हुनुपर्ने हो त्यो नभएर यसको बिपरित परिणामको कारक तत्व दलका नेताहरुको सत्ता स्वार्थ , दिगो सरकार नहुने, भ्रष्टाचार मौलाएको, बिदेशीको लगाम, लुटपाट, हत्या आतंक, नातावाद, कृपावाद, दलगत स्वार्थगत मनोबृत्ति हुँदाहुँदै संघमा त बेथितीले डांडा काट्यो काट्यो प्रदेश र स्थानीय निकाएमासमेत भ्रष्टाचारले गांजेकोले आर्थिक रुपमा जर्जर भएको यो अवस्थामा बिदेशको ऋण र बिकास बजेट कटाएर कर्मचारीको तलव , पेन्सन, तथा सामाजिक सेवासुबिधा दिनु परेको यो तथ्यसँगै अर्कोतिर करिब २९ हजार जनप्रतिनिधिलाईसमेत राज्यको आर्थिक भारले कसरी थेग्ने ? आज यो विषयमा हरेक नागरिक तथा देशप्रति अगाध माया हुने बुद्दिजीवीहरुले बढो गम्भीरताकासाथ सोच्ने बेला आएको छ । अन्यथा यो बिसंगती र बेथितीको चांगमा अल्झाएर राखिएको गणतन्त्र र संघीयता स्वदेशी शासकहरुको सत्तामोहको भूमरीमा नाँच्दै बिदेशी प्रभूहरुको लगाममा पर्ने बेला आएको त होइन ?
