२८ आषाढ ,काठमाडौ । नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म छ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएका छन् । तीमध्ये चार पटकका विघटन बदर र दुई पटकका सदर भएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभा तीनपटक सर्वोच्च अदालतमार्फत र एकपटक जनआन्दोलनमार्फत पुनःस्थापित भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

पहिलोपटक विसं २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । विसं २०५१ असार २७ गते तत्कालीन राजाबाट सो सिफारिस सदर गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल पश्चात् पारित गर्न विसं २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव हुँदा पक्षमा ७४ र विपक्षमा ८६ मत परी अस्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी विसं २०५१ कात्तिक २७ गते आमनिर्वाचनका लागि मिति तोक्न सिफारिस भएबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

विसं २०५१ मङ्सीर १३ गते तत्कालीन नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै विसं २०५२ जेठ २६ गते प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरेपछि जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०५२ भदौ १२ गते विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिएको थियो ।

नेपालमा तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक चालू रहेको १५ औँ अधिवेशनको बीचमै विसं २०५५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरी विसं २०५६ वैशाख २० गते निर्वाचनको मिति तोक्ने सिफारिस गरेका थिए । सो सिफारिसअनुसार तत्कालीन राजाबाट सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यस्तै विसं २०५४ पुस २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई सिफारिस गरेका थिए । राजाले सो सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्दा सर्वोच्चले विघटन नगर्ने राय दिएको थियो ।