२ मंसिर, काठमाडौ । प्रदेश नं २ का चार मन्त्रालयमा महिनौँदेखि सचिव नहुँदा प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित बनेको छ।
सचिवविहीन हुने मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय रहेका छन् ।
ती मन्त्रालयमा सचिवकै अभावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन भने अन्य मन्त्रालयको आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधि दुई महिनादेखि ठप्प छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयसँग समन्वय र मन्त्रालयबाट हुने विकासका काम रोकिएका छन्। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव नभएको दुई महिना भयो। मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वीरेन्द्र यादवको भदौमा सरुवा भएको थियो। उनको स्थानमा अर्का सचिव आएका छैनन्। सचिव नहुँदा मन्त्रालयको आर्थिक र प्रशासनिक काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
सचिव नभएपछि मन्त्रालयका उपसचिव अवध कुशवाहाले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए तर, मन्त्री भरतप्रसाद साहसँग उनको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा गत कात्तिक १ गतेदेखि उनी बिदामा बसेका छन् । ‘सचिव नहुँदा निमित्त भएर मैले केही दिन चलाए’, कुशवाहाले भने, ‘मन्त्रीज्यूले तपाईंसँग काम गर्न सक्दिन भनेकाले म बिदामा बसेँ।’ कुशवाहाको कात्तिक २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएको छ । मन्त्रालयमा सचिव र उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि दुई महिनादेखि सचिवविहीन छ, जसका कारण मन्त्रालयको दैनिक गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले आफ्नै मातहतमा राखेको वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा पनि सचिव छैनन्। मुख्यमन्त्रीसँग रहेका यी दुई मन्त्रालयको कार्यालय र कर्मचारीसमेत व्यवस्थापन भएको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तीन सचिव हुनुपर्नेमा अहिले एक जनाको भरमा मात्र चल्दै छ।
