३० पुष, काठमाडौ । नेपाल प्रहरीमा तीन अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० दरबन्दीको थपको फाइल मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पुगेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावअनुसार गृह मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि फाइल मन्त्रिपरिषदमा पुगेको हो ।
प्रहरी शाखाले टिप्पणी उठाएर शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख र सचिवले सदर गरेर मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण समक्ष प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री खाणले टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले सदर गरेसँगै फाइल मन्त्रिपरिषदमा पुगेको हो ।
थपिन लागेको एआईजी दरबन्दीमा प्रहरीका डीआइजीहरु दिवेश लोहनी, धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, अरुण बिसी, वसन्त पन्त, रविन्द्र धानुक, गणेशबहादुर ऐर, ईश्वरबाबु कार्की, वसन्त लामा, घनश्याम अर्यालयलगायत बढुवाका प्रमुख दावेदार छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश प्रहरी समन्वय डेस्क र मानव स्रोत विभागमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको थप दरबन्दी मागसहित नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएण्डएम० गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।
प्रहरीको विशिष्टकृत अनुसन्धान इकाइका रुपमा स्थापना भएको ब्यूरोमा नायब महानिरीक्षक ९निर्देशक० प्रमुख रहने व्यवस्था केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो ९स्थापना र कार्य सञ्चालन० नियमावली, २०७० मा छ । अब ब्यूरोमा एआइजीको दरबन्दी थपिएसँगै निर्देशकलाई महानिर्देशक बनाउनु पर्नेछ ।
यस्तै प्रदेश प्रहरी समन्वय डेस्कका लागि भन्दै एआईजी पद माग गरिएको छ । प्रदेशमा समेत एआईजी नहुँदा प्रदेश सरकार र सुरक्षा निकायसँग समन्वयमा कठिनाइ भइरहेको भन्ने गुनासोका बीच यो पद सृजना गर्न लागिएको हो । सातवटै प्रदेशमा यसअघि एआइजीको दरबन्दी रहेकोमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यकालमा त्यो काटिएको थियो ।
यस्तै उनकै कार्यकालमा प्रहरीको प्रशासन विभाग र मानवस्रोतलाई गाभिएकोमा अब फुटाएर प्रशासन र मानव स्रोत दुई विभागमा एआईजी राख्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
