२४ माघ , काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा टेवल गर्ने विषयलाई लिएर अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विवादमा तानिएका छन् ।
सरकारको चाहनाअनुसार उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल गर्न नमानेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् । त्यसो त अघिल्लो केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल गर्न मानेका थिएनन् ।
लोकतान्त्रिक तथा संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यताभन्दा पनि आफ्नो इच्छाअनुसार संसद चलाउन खोजेको आरोप सापकोटामाथि लागेको छ । सापकोटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन नहुँदै सोही पार्टीको प्रस्तावमा सभामुख भएका थिए । पार्टी एकीकरण हुनुअघि उनी नेकपा माओवादी केन्द्रमा आवद्ध थिए । अदालतको आदेश पश्चात् एमाले र माओवादी अलग भएका थिए ।
अहिले माओवादी एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल नगर्ने पक्षमा उभिएको छ, जसले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र फाटोसमेत ल्याएको छ । सभामुख सापकोटाले माओवादीको इच्छाअनुसार संसदमा एमसीसी प्रस्ताव टेवल गर्न आनकानी गरेको सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
सभामुख सापकोटाकै कारण अहिले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल हुन सकेको छैन । एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल हुन नसके के हुन्छ भन्नेमा अहिले धेरैको चासो देखिन्छ ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त सभामुख हटाउने माग राखी कैयौँ दिनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । अहिले एमसीसी प्रस्ताव रोकिँदा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताले समेत सभामुखलाई हटाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । केहीले त सभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लैजानुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
के अहिलेको अवस्थामा सभामुखलाई हटाउन सम्भव छ त रु सभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा लैजान मिल्छ त रु हामीले यी प्रश्न संविधान तथा कानुनविदहरूलाई सोधेका थियौँ ।
संविधान तथा कानुनविदहरूको एउटै तर्क छ– ‘सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन मिल्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।’
