१९ साउन , काठमाडौं । बिहीवारको कान्तिपुर दैनिकमा ” बेटीका नाममा साइकलमा बेथिति” शीर्षक लेख पढेर केही लेख्न मन लाग्यो । गणतान्त्रीक देशहरुमा सायद नेपाल सवभन्दा सानो गणतान्त्रीक देश हो ।
क्षेत्रफलको हिसावले तीन प्रदेश मात्र आवश्यक हुने कुरा बिगतमा पनि बहसकै विषय बन्दै आएको थियो । तथापी सात प्रदेशमा चित्त मिल्यो दलहरुको । यसमा जहिले पनि मधेस प्रदेशको नाम चर्चामा आउँछ । अन्य प्रदेशका विविध नौला कार्यक्रम जस्तै मधेश प्रदेशले पनि एउटा कार्यक्रम ल्याएको थियो “बेटी पढाउ, बेटी बचाउ” ” जसन्तर्गत हरेक बेटीको लागि साइकल किनिदिने ता कि उनीहरु सवै पढ्न जान सकुन अनि समाज शिक्षित होस । तर भैदियो उल्टो । न त सवै बेटी पढ्न गए , साइकल त केहीले पाए तर बेटीको नाममा साइकल किन्ने सम्बन्धित कर्मचारीहरुको कालो कर्तुत पर्दाफास भयो । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साइकल खरिद प्रकृयामा १० करोड भ्रस्टाचार भएको भन्दै आठ जना बिरुद्दमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
जसले गर्दा हरेक प्रदेशमा यस्ता भ्रस्टाचारका मुद्दा फस्टाएका छन । प्रदेश ४ मा ट्रस्ट खोल्ने नाममा बेथिति, प्रदेश ५ मा कर्मचारी राख्ने सम्बन्धी बिबाद, हरेक प्रदेशमा गाडी खरिद गर्दा मात्र ६ अर्ब रकम लागेको, अनावश्यक कर्मचारीका सेवा सुबिधामा मात्र अरबौं रुपियाँ खर्च भएको, भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालयको संख्या नै बढाइएको जस्ता थुप्रै कारणहरुले गर्दा अहिले जताततै चर्चा चलिरहेको छ कि, कतै यी प्रदेशहरु अनावश्यक बोझ त होइनन ? उसोभए किन आवश्यक पर्यो त प्रदेश ? प्रदेश कटौती गरियो भने त्यसमा खर्च हुने रकमले देशको समग्र बिकासमा टेवा पुग्ने कुरामा सायद कसैको दुई मत हुदैन होला तथापी संबिधानको भावनालाई पनि बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । तर यो बेथितिको अन्त्य हुनै पर्छ ।
