२२ साउन , काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पाँच महिनाअघि दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले दर्ता गरेको सो महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल नगराएको भन्दै आलोचना भएको थियो । महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्वित छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा नबस्दा सभामुखले महाअभियोगको प्रस्ताव सात दिनभित्र बैठक बोलाउने र तीन दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पाँच महिनासम्म सोही उठाइरहेको बताए ।
सांसद पुष्पकुमारी कायस्थ राणाले आफू प्रधानन्यायधीशका रुपमा रहँदा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, अदालतको नेतृत्व नगरेको, कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको लगायतका कारण अभियोग दर्ता भएको उल्लेख गरे ।
सांसद महेश बस्नेतले संसद्को कार्यकाल सकिन लागेकाले यो प्रस्ताव विचराधीन हुँदै राणाको कार्यकाल सक्ने योजना बुझिएको धारणा राखे । सांसद निरुदेवी पालले विगतमा सुशीला कार्कीलाई हचुवाका भरमा प्रस्ताव लगाइएकामा त्यसबाट पाठ नसिकी पुनःमहाअभियोग दर्ता गरिएको बताए ।
सांसद डा. सूर्यप्रसाद पाठकले सांसदका गतिविधि नागरिकले नियालेका भन्दै अबको निर्वाचनमा सबै आआफ्नो क्षेत्रमा गएर नागरिकलाई आफ्ना कामबारे सोध्न सक्नुपर्ने बताए । सांसद चाँदतारा कुमारीले राणाले नै रञ्जन कोइरालाको मुद्दा उल्टाएको, बिचौलियामार्फत काम गरेको र राणामा नैतिकता, क्षमता नदेखिएकाले सो मुद्दा चाँडो छिनोफानो गर्नुपर्ने भनाई राखे ।
सांसद घनश्याम खतिवडाले निर्वाचन घोषणा भइसकेको र सांसद पनि निर्वाचनमा जाने समय भएकाले यो विषय अहिले ढिलो आएको बताए । सांसद सरिताकुमारी गिरीले प्रस्ताव दर्ता भएको तीन दिनमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ भएर कामुले चलाउँदा न्यायालय अलपत्र भएको औँल्याए ।
