२५ असार , काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एब सांसद रवि लामिछानेले संसद्मा आफ्नो पार्टीलाई बोल्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले जे बोल्यो, त्यही नै आफ्नो पार्टीको भाष्य हो भन्ने ढङ्गले आफ्नो पार्टीलाई संसद्मा बोल्न नदिएको भन्दै लामिछानेले त्यसप्रति घोर आपत्ति रहेको बताएका हुन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद रवि लामिछानेले संसद्मा आफ्नो पार्टी स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेकाले सभामुखबाट सोही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने पनि बताए ।
साथै उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद्लाई बन्धक बनाएको भन्दै तीन पार्टीले संसद्लाई जुँगाको लडाइँ बनाउने कुरा रास्वपालाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । रास्वपा मिटरब्याजीविरुद्ध उभिएको भन्दै उनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अगाडि बढ्न सरकारलाई उनको आग्रह गरे ।
यस्तो छ लामिछानेको भनाइ :
संसद्मा रास्वपालाई बाइपास गरेर आफ्ना कुरा राख्न दिइएन । हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ । रास्वपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । रास्वपा प्रतिपक्षमा हुनुमा पनि आफ्नै मुद्दाहरू छन् । रास्वपा अरू कुनै दलको मुद्दामा होइन आफ्ना र जनताको मुद्दामा उभिएको छ । आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्वका साथ रास्वपा उभिएको छ । यसबारेमा हेक्का होस् भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु । जसले गर्दा हामीले हाम्रा कुरा स्पष्ट राख्न पाएनौँ ।
हाम्रो कुरा राख्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो त्यसैलाई नै हाम्रो भाष्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने कुरा किसिमको जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो । त्यसमा हामीलाई आपत्ति छ । प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ ।
आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले खुलेर सदनलाई बताउनुपर्नेछ । अझ रास्वपाको सभापतिका हैसियतले मेरो आफ्नै हस्ताक्षर छ । हामीले यहीँ सदनबाट हाम्रै हस्ताक्षरसहित उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएको भन्नेमा हामी निर्धक्क थियौँ । तर, प्रधानमन्त्रीले त छिमेकी राष्ट्रले प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दै सार्वभौम देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने गरी दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ ।
त्यो कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट भन्न पाउनुपर्थ्यो सभामुख महोदय १ तर भन्न हामीले पाएनौँ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट जवाफ दिनुहुने छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सचेत हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु । कहिले उहाँ ३५ हजार लडाकुको होइन सात हजारको मात्र जिम्मा लिन्छौ भनिदिनुहुन्छ, कहिले पाँच हजारको जिम्मा भन्नुहुन्छ । कहिले कम्फर्टेबल बन्नुहुन्छ, कहिले सरकार अर्कैले बनाइदिएको भन्नुहुन्छ । आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
विशेष गरेर अन्य मुद्दा त राजनीतिक मुद्दा होलान् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा, राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमिकताको मुद्दामा यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विनमर्तपूवर्क अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा सभामुख महोदय, हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौँ । म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु । सत्ता पक्षका कुन कुन दल र कुन कुन नेताको स्वार्थका लागि त्यो अध्यादेश अन्तिम दिनमा यहाँ ल्याइयो रु यो कुरा पनि स्पष्ट होस् । रास्वपा मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा छ । सरकारलाई साथ दिन तयार छ । तर, किन त्यसलाई अन्तिम दिनमा ल्याइयो रु । कुनै पनि बेला संसद् अवरुद्ध हुने यथार्थलाई हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ । तर, यो जान्दाजान्दै अन्तिम दिनमा ल्याएको कुरामा विरोध गर्न चाहन्छु ।
रास्वपा खडा भएको छ, उभिएको छ । बरु सत्ता पक्षभित्रै कुनै दल, वा दलका नेता पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि रु स्पष्ट होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । अध्यादेश शून्यमा गए पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चाह्यो भने १५ दिनमा गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । अथवा अन्य व्यवस्था छन् । इच्छुक दलले हामीले प्रतिबद्धता जनाए जसरी आजै प्रतिबद्धता गरिदिए पनि भयो । हामी तयार छौँ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्यो ।
पीडितहरूलाई पीडा दिनु भएन । यो संसद्मा धेरै कामहरू छन् सभामुख महोदय । यो संसद् तीन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ रु तीन दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो रु अरू बाँकी रहेका माननीयज्यू को रु त्यस कारणले प्रतिपक्षले उठाएका ठिक काममा हामी एक ढिक्का छौँ । सरकारले गरेका राम्रा कामको सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिच्किचाउँदैनौं । त्यस कारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ । यो संसद्ले गर्नुपर्ने थुप्रै काममध्ये शिक्षा ऐन कहाँ गयो रु निजामती ऐनको कुरा कहाँ गयो रु प्रहरी ऐनको कुरा छ ।
मनीलन्ड्रीका विषयमा देशलाई नै ब्ल्याक लिस्टमा पुग्न सक्ने अवस्था बनेको छ । यत्रा कामहरू सदनमा छन् । शीर्ष नेताहरूको मुड चलेन भने यो सदन रोकिन्छ सभामुख महोदय रु यो कदापि स्वीकार्य छैन ।
जनताका मुद्दामा संसद् रोकिन्छ भने रोकियोस् तर नेताहरूको मुद्दामा, पार्टीका मुद्दामा संसद् रोकिने कुरालाई रास्वपा स्वीकार गर्दैन सभामुख महोदय । संसदीय समिति नभएर यस्तो अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिइयोस् । हाम्रो दलले तीन वटा सङ्कल्प प्रस्ताव यहाँ दर्ता गरेको छ । त्यसमा पनि केही कतै केही कारबाही भएको छैन । यो क्लोजिङको समय सभामुख महोदय ।
अहिले व्यापारीहरू बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने होला भनेर छट्टपटाइरहेको बेलामा उनका मुद्दा बोल्नुपर्ने छ यहाँ । कयौँ राजनीतिकर्मीहरू न व्यापार छ, न व्यवसाय छ, न जागिर गर्नुभएको छ । तैपनि सानको जिन्दगी बाँचिरहनुभएको छ ।
जसले व्यापार, व्यवसाय, जागिर गरेर बाँचिरहेको छ, आज यो असार समान्तमा बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर उहाँहरू अवस्था दयनीय हुँदै छ । त्यसमा बोल्नुपर्दैन रु मिटर ब्याज पीडितबारे अगाडि बोल्नुपर्दैन रु अहिले सहकारीले ठगेका कयौँ मान्छेले आत्मदाह गरेका छन् । अहिले माइतीघरमा लाइन लागेर सकेका छन् । तीनका मुद्दामा बोल्नुपर्दैन रु सदन रोकिन्छ भने जनताको त्यस्ता मुद्दामा रोकिन्छ ।
लाखौं मान्छेलाई पीडित बनाएर बाटो अवरुद्ध छ । यो आपतकालमा सरकारले के तयारी गरिरहेको छ रु अहिले ३० प्रतिशत पनि रोपाइँ भएको छैन । खाद्य सङ्कटको समस्या आएको छ । त्यस्ता विषयमा बोल्नुपर्दैन यो सदनमा रु संसद्को गरिमालाई केही दलले जुँगाको लडाइँ बनाउन हुँदैन । सरकारले अहिले भ्रष्टाचारविरुद्धको जुन अभियान थालेको छ सरकारलाई स्याबास भन्न चाहन्छौँ । तर, जरोसम्म पुग्नुपर्यो । हाँगाबिँगा काटेर भएन ।
