२३ साउन ,काठमाडौ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजी)लाई प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० सम्म सरुवा गर्ने अधिकार छ । तर, प्रहरी निरीक्षक ९इन्स्पेक्टर०को सरुवा लामो समयदेखि हुन सकेको छैन ।
जसले गर्दा विभिन्न शंकाहरु उत्पन्न भएको छ । कसैले राजनीतिक दबाबको कारण सरुवा हुन नसकेको भनिरहेका छन् त कसैले प्रहरी प्रमुखले चासो नदिएको कारण रोकिएको भन्न छाडेका छैनन् । तर, इन्स्पेक्टर सरुवा ननिस्किुनको अर्कै कारण छ ।
यसअघिका आईजी धीरज प्रताप सिंहले सरुवाको मापदण्ड विपरित धमाधम करिब १५० भन्दा बढीलाई इन्चार्ज दिएपछि वर्तमान आईजी बसन्त बहादुर कुँवरलाई सरुवामा सकस भएको हो । आईजी कुँवर सबैलाई मिलाएर लैजाुनपर्ने पक्षमा छन् ।
चिफसापले सबैलाई मिलाउन खोज्दा सरुवा लम्बिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक सिनियर अफिसर बताउँछन् । आईजी कुँवरले यसअघिको मापदण्डलाई नै संशोधन गरेर रोकिएको सरुवालाई नियमित गराउन खोजेका छन् ।
त्यसैले अब प्रहरीमा सरुवा मापदण्ड संशोधन हुने भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवाको लागि नयाँ मादपण्ड बनाएर स्वीकृतीका लागि गृह मन्त्रालय पठाएको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार अब ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ श्रेणी मात्र हुनेछ । यसअघि ‘घ’ श्रेणीसम्म मापदण्ड कायम थियो । तर, इन्स्पेक्टर सरुवालाई मिलाउनको लागि अब तीन श्रेणी मात्र कायम गरिने आईजी सचिवालयले जनाएको छ ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वायन गरिएको थियो । त्यो मापदण्डअनुसार सरुवा गर्न अहिले समस्या भएपछि संशोधन गर्न लागिएको छ । प्रहरीमा पटक पटक सरुवा मापदण्ड फेरिदै आएको छ ।
प्रहरीमा विभिन्न पदमा सरुवा रोकिएका छन् । नयाँ मापदण्ड बनाएर एसपी, नायब उपरीक्षक ९डिएसपी० र इन्सपेक्टरको सरुवा गर्न लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
झण्डै डेढ वर्ष वढी समयदेखि पहाडी दुर्गम जिल्लामा बसेका इन्स्पेक्टर सरुवाको दिन गनेर बसेका छन् भने केही इन्स्पेक्टर सिंहलाई रिझाएर अहिलेपनि काज आदेश गराएर इन्चार्ज बनिरहेका छन् ।
सिंह अवकास हुनुभन्दा अगाडी काज गरिएका प्रायः इन्स्पेक्टर पैसा बुझाएर गएका कारण सरुवा गर्न कठिनाई भएको बुझिएको छ ।
शक्ति केन्द्रका गणेश प्रवृत्तीका इन्स्पेक्टर कहिल्यै दुर्गम जानु नपर्ने आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्ने तर शक्ति केन्द्रमा पहुँच नहुने सधै पीडामा बस्नुपर्ने विडम्बनालाई अन्त्य गर्न आईजी कुँवर लागिपरेका छन् ।
दूरदराजमा रहेर आफ्नो कर्तव्यपालन गरेका इन्स्पेक्टरलाई पनि ‘क’ श्रेणीको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने एक प्रहरीका पूर्व अधिकृत बताउँछन् ।
