काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिकामा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्ने प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। राजस्व संकलनको जिम्मेवारी र अधिकारको विषयमा स्पष्टता नहुँदा नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व र राजस्व शाखाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख सागर अर्यालको जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व संकलन प्रक्रियामा सम्बन्धित कर्मचारीको सट्टा नगर प्रहरीलाई फिल्डमा खटाएर बालुवाको बिल काट्न लगाइएको विषय सार्वजनिक भएको छ।

अझ चासोको विषय त के छ भने, News24Galaxy को टोलीले बिल काटिरहेका नगर प्रहरीसँग बिल काट्ने लिखित अनुमतिपत्र वा अधिकारपत्रबारे प्रश्न गर्दा उनीहरूले आफूहरूसँग त्यस्तो लिखित अनुमति नभएको र नगरपालिकाको मौखिक निर्देशनअनुसार काम गरिरहेको बताएका छन्।

यदि यो भनाइ आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन्छ भने, यसले नगरपालिकाको प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया, अधिकार प्रत्यायोजन र राजस्व व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

सागर अर्यालको जिम्मेवारी कहाँ पुग्यो ?

राजस्व शाखाको नेतृत्व गर्ने अधिकारीको जिम्मेवारी राजस्व संकलनमा मात्र सीमित हुँदैन। राजस्व संकलनको प्रक्रिया, अभिलेख व्यवस्थापन, हिसाब मिलान, रकम दाखिला तथा कानुनी प्रक्रियाको पालना सुनिश्चित गर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

त्यसैले राजस्व शाखा प्रमुख सागर अर्यालको जिम्मेवारीमा रहेको शाखाबाट नगर प्रहरीलाई बिल काट्न लगाइएको हो भने, त्यसको कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रिया र अनुगमनबारे स्पष्ट जवाफ आउन आवश्यक छ।

कर्मचारीको जिम्मेवारी नगर प्रहरीलाई किन सुम्पियो ? लिखित अधिकारपत्रबिना बिल काट्ने व्यवस्था कसले बनायो ? प्रशासनिक नेतृत्वले यसको जवाफ दिनुपर्दैन ? यी प्रश्नबाट नगरपालिका प्रशासन अलग रहन मिल्दैन।

मौखिक आदेशले चल्छ सरकारी राजस्व ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई कानूनबमोजिम राजस्व संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ। तर संस्थागत अधिकार हुनु र कुनै कर्मचारी वा नगर प्रहरीलाई व्यक्तिगत रूपमा राजस्व असुली तथा बिल काट्ने अधिकार दिनु फरक विषय हो।

यदि नगर प्रहरीलाई राजस्व संकलनको जिम्मेवारी दिइएको हो भने त्यसको निर्णय, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यविधि र जिम्मेवारीको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। सरकारी राजस्व संकलनजस्तो संवेदनशील काम मौखिक निर्देशनका भरमा भइरहेको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने?

नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वले यस विषयमा मौन बस्नुभन्दा लिखित निर्णय र कानुनी आधारसहित जनतालाई जवाफ दिनु आवश्यक देखिन्छ।

 राजस्वको रकम कहाँ जान्छ? हिसाब कसले राख्छ ?

बालुवा तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट उठाइएको राजस्वको प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ।

– बिल काट्ने अधिकार कसलाई दिइएको छ?
– नगर प्रहरीलाई कसले र कुन आधारमा जिम्मेवारी तोकेको हो?
– दैनिक संकलित रकम कसले रुजु गर्छ?
– रकम कहिले र कसरी नगरपालिकाको खातामा दाखिला हुन्छ?
– काटिएका बिल र बैंक दाखिलाको विवरण मेल खान्छ कि खाँदैन?
– राजस्व शाखा र प्रशासनिक नेतृत्वले नियमित अनुगमन गरिरहेका छन् कि छैनन्?

यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६९ र ७६ मा स्थानीय सञ्चित कोष तथा लेखा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान छन्। त्यसैले राजस्व संकलन र हिसाब व्यवस्थापनको प्रक्रियामा कानुनी व्यवस्था पालना भएको छ कि छैन भन्ने विषय परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ।

यस विषयमा news24 galaxyले तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज लम्साललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँ सरुवा भएर धनुषा कमला नगरपालिका गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी राजस्व शाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क गर्ने क्रममा उहाँको मोबाइल सम्पर्क हुन सकेन । यस विषयलाई हामीले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं।