२६ मंसिर , काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कामचलाउ सरकारले ल्याउने अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याउन गरिएको निर्णयको विरोध गर्दै राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गर्दै काम चलाउ अवस्थाको सरकाले अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी सुरुवात भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र नयाँ संसदको बैठक शुरु हुने अवस्थामा काम चलाउ सरकारले बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक छ । देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाइ लक्षित अध्यादेश ल्याउन कुनै अग्रसरता नदेखाएको र अहिले कामचलाऊ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी सुरुवात हो ।
राष्ट्रपति महोदयले कामचलाऊ सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई रोक्नुपर्छ ।’
सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
