नेपाल प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्नेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तथा पदावधि र उमेर हदको व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले अध्यादेश स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । गृह मन्त्रालयले सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव अर्थमा पठाएको थियो ।
अर्थले सहमति दिएसँगै कानुन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग लगायतको पनि सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास हुनुपर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्नेछ ।
सेवाअवधि र पदावधि तथा उमेर हदलगायतमा यसअघिका प्रावधानले चाँडै सेवा निवृत्त हुनुपर्ने र राज्यलाई पनि आर्थिक भार बढी हुने गरेकाले नयाँ व्यवस्थाले ती समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यादेशमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाले प्रहरीका तल्लो दर्जाहरुको उमेर हद बढ्ने र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि घट्ने भएको छ ।
हाल प्रहरीमा सिपाही तथा हवल्दारको उमेर हद ४८ वर्षको छ । यो उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि अन्य जागिर पाउने सम्भावना कम हुन्छ । अर्कोतर्फ काम गर्ने क्षमता अझै बाँकी भएकाले प्रहरी संगठनले पनि एउटा अनुभवी कर्मचारी गुमाउने गरेको छ । त्यसमाथि राज्यले पनि चाँडै पेन्सनलगायतको आर्थिक भार पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, अध्यादेशअनुसार अब सिपाही तथा हवल्दारको अवकाशको उमेर हद ५१ वर्ष बनाउन लागिएको छ । यस्तै सई र असईको ५१ वर्ष थियो भने अब ५४ वर्ष पुर्याइएकाे छ । इन्स्पेक्टर ५३ वर्ष र डीएसपी ५४ वर्षको उमेर हदका कारण घर जाने गरेका थिए भने अब उनीहरको उमेर हद ५५ वर्ष हुने भएको छ ।
यस्तै, एसपी र एसएसपीको उमेर हद ५५ वर्ष रहेकोमा अब ५६ वर्ष पु¥याइएको छ भने पदावधि ६ वर्ष बनाइएको छ । अब डीआईजीको उमेरहद ५६ वर्ष पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ । एआईजी उमेरहद ५६ वर्षको रहेकोमा ५७ वर्ष र पदावधि ४ वर्ष बनाइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उमेर हद ५८ पु¥याइएको छ । पदावधि भने एक वर्ष घटाइएको छ । पहिले ४ वर्ष रहेकोमा अब ३ वर्ष बनाइएको हो । यही प्रावधानसहितको प्रस्ताव अघि बढेको हो ।
यसले सानो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी बिचको उमेरमै उमेरहदका कारण जाने भएकाले १६ वर्षमै पेन्सनको माग गर्ने, जागिर छाडने र २० वर्षमा पेन्सन जाने गरेका थिए । उमेर हद बढेपछि यसले त्यो समस्या सम्बोधन गर्नेछ । दोस्रो भनेको बढुवाकै मुखमा वा विशेष बढुवा (निश्चित पदावधिपछि हुने स्वतः बढुवा) घर जाने बेलामा हुने थियो भने अब केही समय बढुवा पदमा बसेर काम गर्न पाउने छन् ।
हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो । त्यसैले सेवा अवधि हटे राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ ।
