काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय नदिलाइ विश्राम नलिने आश्वासन दिएका छन् । अध्यादेश जारीपछि बसेको सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेस भएको ६० दिनको अवधिमा प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।
तर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई हरहालतमा न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले संसद्बाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयका पारित हुन नसके पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने काम नरोकिने उनले बताए ।
“आज म धेरै आहात भएको छु । आज प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्थ्यो । तर गरिएन,” उनले लेखेका छन्, “आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्कृय भएको छ । यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।”
उनले सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गरिने बताए । “पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरुले सोचेका छन् भने त्यो ठूलो भ्रम हो । पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिइने छैन,” उनले लेखेका छन् ।
