२१ जेठ , काठमाडौ । आफैले संसद विघटन गरी कामचलाउ हैसियतमा पुगेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने जस्ता देशलाई दुरगामी प्रभाव पर्ने कार्यक्रम ल्याउनु घातक छ ।

देशको भविष्य बोकेको प्राकृतिक स्रोत विक्रि–वितरण गर्दा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म चुरे संरक्षणको नाममा रोकेर राखिएका प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि सरकारले जुन किसिमबाट दोहन गर्न खोजेको छ, त्यसले तराईमा ठुलो संकट उत्पन्न हुने कुरा विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

हामी र हाम्रो सन्ततिको भविष्य बोकेको प्रकृतिक सम्पत्तिमाथि सरकारले राज्यकोष बढाउने नाममा बजेटमा समावेश गर्नु सर्वथा गलत छ ।

अहिले चुनावमामात्र ४१ अर्ब छुट्याउनुपर्ने छ । यति ठुलो महामारी छ । यस्तो बेलामा कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले ठुलो मात्रामा घुस लिएर आफ्ना मान्छे घुसाउन खोजिएको छ । यस हिसावले सरकारको नियतमा दुई किसिमबाट शंका गर्न सकिन्छ । भारतलाई खुशी पार्ने राष्ट्रघाति योजना हो

पहिलो, सरकारको आफ्नो गिर्दो साखलाई भारतको स्वार्थमा सत्ता टिकाउन उसलाई खुशी पार्न यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । दोस्रो, सरकार तथा राज्य संयन्त्रमा बसेका पहुँच वालाहरुले आफ्ना नजिकका आसोपासे र कार्यकर्तालाई पोस्न ठेकदारसँग मिलेर पैसा कुम्याउने नीति रहेको छ । मुख्यतः भारतलाई नै खुशी पार्ने कुरा हो । यसमा ठुलो कमिसनको चलखेल रहेको छ । सरकारले देश विकास गर्ने नियतका साथ यो कार्यक्रम ल्याइएको छैन । यसर्थ, यो देश विकासको नाममा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ब्रम्हलुट मच्चाउने सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

यद्यपी देशलाई आवश्यक परेको खण्डमा संसद चालु रहेको बेला, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा विज्ञहरुको राय सल्लाह लिएर पर्यावरणीय सन्तुलन कायम रहने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । तर, वर्तमान सरकारलाई दैनिक काम गर्न बाहेक अन्य कुनै दुरगामी निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।

सरकारको वचाउमा अर्थमन्त्रालयबाट जुन किसिमको बक्तव्यवाजी भएको छ, त्यो सरासर निन्दनिय छ । त्यो नाटक मञ्चन मात्रै हो । सबैको मिलेमतोमा यो काम भइरहेको छ । यो भनेको खुलेआम प्रकृति सम्पदामाथि राज्यको डकैती हो । हामी यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं । राष्ट्रघाति सरकारको यस कार्यक्रम कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन दिदैनौं ।

हिमाल शर्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य हुन्