३ भदौ , काठमाडौ । सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपालको समूहले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनअनुसार दल दर्ता भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताएका छन् ।
त्यसो भए मन्त्रिपरिषद विस्तार कहिलेसम्ममा होला ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिएपछि दल दर्ता हुन बढीमा ४५ दिन लाग्न सक्छ । निर्वाचन आयोगले सबै जाँचबुझ गरेर ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ को व्यवस्था अनुसार निवेदन परेको ४५ दिनभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । दल दर्ता हुन नसक्ने रहेछ भने निवेदन परेको १५ दिनभित्र कारण खुलाएर निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्छ । यसपछि निवेदकले सुधारसहितको विवरण बुझाउनुपर्छ ।
यसरी हेर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशअनुसार बढीमा ४५ दिनमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त हुनेछ । निर्वाचन आयोगले फटाफट काम गर्दा पनि सबै प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै दल दर्ता गर्नुपर्छ ।
ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा दल दर्ता हुन नसक्ने सात वटा आधारहरू उल्लेख गरिएका छन् । यसमा धरै आधारहरू संविधानका प्रावधानसँग सम्बन्धित छन् । आयोगले दल दर्ताका लागि आवश्यक सबै तथ्यहरू बुझ्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा नयाँ दल दर्ता हुँदैन । यही प्रावधानअनुसार नेकपा एमालेका केही नेताहरूले ‘नेकपा एमाले ९समाजवादी०’ नाममा अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली को नियम ९ को उपनियम १ मा ‘ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम दल दर्ता गर्दा एउटै नामबाट एकभन्दा बढी दल दर्ता हुने छैन’ भनिएको छ ।
उपनियम २ मा ‘दल दर्ताको लागि निवेदन दिने दुई वा सोभन्दा बढी दलको नाम एउटै देखिन आएमा आयोगले सम्बन्धित दलसँग परामर्श गरी सम्भव भएसम्म त्यस्ता दलहरूको सहमति बमोजिम छुट्टाछुट्टै पहिचान हुनेगरी दर्ता गर्नेछ’ भनिएको छ ।
यसरी ‘परामर्श गर्दा सम्बन्धित दलहरूबीच सहमति नभएमा आयोगले त्यस्ता दलहरूको छुट्टाछुट्टै रूपमा पहिचान हुने गरी दल दर्ता गर्ने’ व्यवस्था छ ।
