२४ कात्तिक , काठमाडो । सरकार परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने गलत परम्परालाई निरन्तरता दिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका २५ नियुक्ति बदर गरेको छ ।
मंगलवार तीनबटा प्रदेशका प्रमुख फेरिएसँगै देउवा सरकारले ओली सरकारका नियुक्ति बदर गरेको संख्या २५ पुगेको छ । मंगलबार संघीय सरकारले प्रदेश १ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्दै नयाँ नियुक्ति गरेको छ ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै केपी ओली सरकारले नियुक्ति गरेका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेललाई पदबाट हटाइयो।
लुम्बिनीमा अमिक शेरचन र गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ नियुक्त भए। प्रदेश २ मा राजेश अहिराज हटाएर हरिशंकर मिश्र नियुक्त भए। बाग्मतीमा विष्णुप्रसाद प्रसाईंलाई हटाएर यादवचन्द्र शर्मालाई नियुक्त गरियो।
मंगलबार प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी, कर्णालीका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादव पदमुक्त भए।
सरकारको निशानामा प्रदेश प्रमुख
नेपालको संविधान जारी भए पनि पहिलोपटक बनेको प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा २४ जना प्रदेश प्रमुख पाएको छ । दलहरूबीचको खिचातानीको सिकार बन्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् ।
प्रदेश १ र २ मा मात्र हालसम्म चाररचारजना प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् भने बाग्मतीमा तीन जना प्रदेश प्रमुख फेरिइसकेका छन् । गण्डकीले हालसम्म चार जना प्रदेश प्रमुख फेर्दा लुम्बिनीमा तीनजना प्रदेश प्रमुख भइसकेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा पनि तीन जना प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् भने सुदूरपश्चिममा हालसम्म चार जना प्रदेश प्रमुख फेरिइसकेका छन् ।
पहिलो निशानामा देवी ज्ञवाली
सर्वोच्च अदालतको परमादेश लगत्तै बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले ओली सरकारले बनाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई गत १९ साउनमा विघटन गरिदियो । विघटनलगत्तै ओली सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली स्वतः पदमुक्त भए ।
आयोग विघटनलाई लिएर चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले २९ साउनमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्दै अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा महेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गर्यो ।
