५ पुष काठमाडौ । मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धिहरुमध्ये आरक्षण पनि एक हो ।
मधेसमा बसोबास गर्ने पिछडिएका मधेसीहरुको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । म सधैं मधेस आरक्षण कोटाको लागि आन्दोलन गर्नेमध्ये एक हुँ । तर, आज भन्दैछु यसलाई व्यवस्थापन गरी पिछडिएका वर्गहरुमा स्वस्थकर प्रतिस्पर्धा गराउन नसकिएकाले मधेसी कोटा खारेजी गरौं ।
किनकि मधेसी कोटाको फाईदा आफूलाई गैरमधेसी भनिने उन्नत वर्गका मान्छेले नै लिएको देखियो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रमा मधेसी कोटाको चरम दुरुपयोग हुँदै गरेको देखिन्छ ।
भर्खरै सम्पन्न विभिन्न राजनीति पार्टीको महाअधिवेशनको परिणाम हेर्दा पनि मधेसी कोटाको चरम दुरुपयोग भएको देख्न पाइयो । राजनीतिक रुपमा पिछडिएका व्यक्तिहरुको लागि छुट्टयाइएको कोटाबाट बौद्धिक रुपमा सम्पन्न देखिने राजनीतिकर्मीहरुले लिएको फाइदा देख्दा, अब कोटा हटाएकै बेस हुन्छ जस्तो लाग्ने थाल्यो ।
नेपालको सवैभन्दा धनी भनिने विनोद चौधरी पनि मधेसी कोटाबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार भए । उनी विजयी भएमा बच्चामा शिक्षकले घरबाट गृहकार्य गरेर ल्याउभन्दा दिदी बहिनीबाट गृहकार्य गराएर शिक्षक अगाडि छाती फुलाएर शानले गएजस्तै देखिनेछ ।
मन्त्री भइसकेकाहरु पनि मधेस कोटाबाट सहमहामन्त्री, केन्द्रिय सदस्य आदि पदमा निर्वाचित भए । यसरी मधेसको पिछडिएका वर्गको भागको हिस्सा खाईदिएर सधंै पछाडी धकेल्ने काम मधेसका उन्नत वर्गबाट भैरहेको छ ।
अनौठो कुरा त के छ भने विभिन्न पार्टीको महाधिवेशनमा मधेसी कोटाबाट पदाधिकारीमा जित्ने नेताहरुले मधेस आन्दोलनलाई कहिल्यै समर्थन गरेको देखिएन । मधेसको जायज मागहरुको बारेमा कहिल्यै नबोल्नेहरु आज तिनै मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त आरक्षण कोटाको प्रयोग गरी पार्टीभित्र आफ्नो स्थान जमाइरहेका छन् ।
पार्टीको आन्तरिक चुनावमा मात्र होइन, विगतको तिनै तहमा भएको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको संख्या हेर्ने हो भने महिला कोटामा सामन्ती परिवारको पहुँच धेरै नै देखिन्छ । राजनीतिमा महिलाको पहुँच हुनुपर्छ भनेर महिला कोटाबाट राजनीतिमा छिरेकाहरु आफ्नो परिवारमा भएका पुरुषकै ‘हेडलाईट’ बनेर आएका देखिन्छन् ।
अदि आरक्षण कोटालाई सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भोलिको दिनमा पिछडिएका वर्गलाई त्यही समुदायको मान्छेले झन पछाडि धकेल्ने काम गर्नेछन् ।
