२० मंसिर , काठमाडौ । संघीय संसद्ले चार वर्षसम्म निजामती ऐन बनाउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन मन्त्री र सचिवको निर्णयका भरमा चल्न थालेको छ ।
२०७६ चैतमा गरिएको समायोजन असफलजस्तै भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षयता मापदण्ड, निर्देशिका र प्रावधान बनाएर मनोमानी ढंगले कर्मचारी सरुवा गरिरहेको छ ।
मन्त्री र सचिव फेरिएपिच्छे आफ्नो अनुकूल नीति बनाउने परिपाटी विकास भएको छ । मन्त्रालयमा पछिल्लो चार वर्षमा सात जना मन्त्री आइसकेका छन् भने पाँच जना सचिव फेरिएका छन् । अहिलेका मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ सातौं, सचिव सुरेश अधिकारी पाँचौं हुन् ।
मन्त्री र सचिवको मनोमानी निर्णयका कारण स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवामा बेथिति झाँगिएको छ । समायोजन ऐनबमोजिम २०७६ मा देशभरका ९९ हजार निजामती कर्मचारीको समायोजन गरिएको थियो । २०७६ मै संघीय मन्त्रालयको अनुरोधमा लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि भन्दै ९ हजार ४ सय कर्मचारी पदपूर्तिको गरेको थियो । समायोजनमा परेका र आयोगले पदपूर्ति गरेकाको सरुवासम्बन्धी स्थायी व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन ।
२०७७ मा तत्कालीन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले बनाएको मापदण्ड पछ्याउँदै मन्त्रालयले आइतबार स्थानीय तहका कम्तीमा ६ सय कर्मचारी सरुवाको अन्तिम सूची तयार गरेको छ । तर, २०७६ मा स्थानीय तहका लागि पदपूर्ति गरिएका ९ हजार ४ सय प्रशासन र प्राविधिकका कर्मचारीलाई के आधारमा सरुवा र पदस्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार ठगुन्नाले आफूनिकट कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न खोजेका थिए । उनले बनाएको मापदण्डअनुसार चार सय कर्मचारी सरुवा गरेपछि अर्का थरीलाई मर्का परेको भन्दै फेरि मन्त्रालयले निवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला मागेको निवेदनमाथि छानबिन गरेर अहिले फेरि सरुवा प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले निवेदन दिएका तीन हजार कर्मचारीमध्येबाट उनीहरूलाई सरुवा गर्न लागिएको हो ।
