७ फागुन, काठमाडौं । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिमले किसानका लागि वितरण गरिने अनुदान रकममा चरम दुरुपयोग गरेको छ । किसानका लागि अुनदानमा कृषि सामग्री वितरणका लागि आएको बजेटमा गैर कृषक तथा एउटै घरका श्रीमान श्रीमतीलाई समेत वितरण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमा आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठेपनि राजनितिक पहुँचका आधारमा कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
निमित्त कार्यालय प्रमुख मिन बहादुर केसीले गाउँकै एक साना सिचाइ योजनामा आफ्नै जेठि श्रीमति शुसिला केसीलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर लाखौ रकम झ्वाम पारेका छन् ।आफ्नै श्रीमती अध्यक्ष रहेको संस्थामा लाखौं रकम खन्याएर उनले राज्यको सम्पत्ति चरम दुरुपयोग गरेका हुन ।
यस्तै यस वर्ष कृषि सामग्री वितरणका लागि आह्वन गरिएको सुचना अनुसार धैरे कृषकहरुले कृषि सामग्रीको माग गरेर आवेदन दिएको भएपनि अधिकाशं गरिव विपन्न किसाउनहरुले कृषि सामग्रीहरु पाउन सकेनन् । कृषि सामग्री पाउनेमा सदरमुकाम मुसिकोट बजारमा ब्यापार गर्ने गैरकृषकहरुको नाम रहेको छ । अझ मुसिकोटमा ब्यवसाय गर्ने श्रीमान श्रीमतीले समेत अनुदानमा कृषि सामग्रीहरु पाएका छन ।
सामग्रीहरु पाउनेहरुमा मुसिकोटमा विभिन्न ब्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु छन् । एभरेष्ट बहुसेवा प्रालीका संचालक खिमा केसी।खड्का मिनिटिलर र चाँपकटर परेको छ, यस्तै फेडरल इन्भेष्टमेन्ट प्रालीका संचालक दल बहादुर खड्कालाई पनि मिनिटिलर र चाँपकटर परेको छ । खिमा केसी र दल बहादुर खड्का श्रीमान श्रीमती हुन । अर्का पेट्रोल पम्म संचालक राजन कुमार पुनलाई अनुदानको थ्रेसर दिइएकोे छ । सानीभेरी ९ का कमल डाँगीले कृषि अनुदानमा कर्णथ्रेसर पाएका छन । उनी पेशाले सरकारी कर्मचारी हुन । यस्तै राजनितिक पहुँचका आधारमा मुसिकोट २ का विष्णु प्रकाश खड्काले पानी तान्ने पम्प अनुदानमा पाएका छन ,उनी स्थानीय ठेकेदान हुन । मुसिकोट १ मै इलेक्ट्रोनिक ब्यवसायी गर्ने खिमबहादुर ओलीले स्प्रेय ट्याकि अनुदानमा पाएका छन । यी त केहि उदाहरण मात्र हुन कृषि अनुदान पाउने धेरैजसो गैरकृषकहरु छन भने अनुदान पाएका अधिकाशं कृषहरु राजनितिक पहुँचमा पावर लगाएकाले मात्र अनुदान पाएका छन ।विषेश गरि नेकपा माओवादी केन्द्रको पहुँचका आधारमा हाकिमले मनपरि गरेको स्रोत बताउँछ ।
रुकुम पश्चिममा सरकारी सेवा लिन माओवादि बाहेक अरु लाई निक्कै कठिन छ । माओवादी भएकै कारण एउटै घरका लोग्ने स्वास्नीले पनि अनुदान पाउन सक्छन भने लक्षित वर्गको अनुदानका लागि अन्य मापदण्ड समेत चाहिदैन ।एघारौ तहको अधिकृत कृषि कार्यालयमा प्रमुखको दरवन्दी भएपनि यस कार्यालयमा २ वर्ष देखि राजनितिक पहुचँमा प्राविधीक सहायक बाट बढुवा भएका छैठौले निमित्त प्रमुखका रुपमा काम गरिरहेका छन । माओवादीको प्रभावका कारण उनले २ वर्ष देखि आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहीता बन्नु परेको छैन । राजनितिक पहुँचका कारण निमित्त कार्यालय प्रमुखले गरेका कयौ अनिमिताका विषयमा सुनुवाई समेत भएको छैन ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षमा आएको कृषि अनुदानको बजेटमा कुनै बोल पत्र समेत नगरि कमिसनका आधारमा केहि सप्लार्यसलाई कृषि सामग्री खरिद गरिए पछि सेवाग्राहीले अनुदानमा खरिद गरिएका कृषि सामग्रीहरु महंगो र कम गुणस्तरी भएको भनेर उजुरी गरेपछि भने यस पटक गोप्य रुपमा बोलपत्र खोल्ने बताइएको भएपनि कृषि सामग्री खरिद गर्ने विषयमा यस पटक पनि खुल्ला शिलबन्दी सुचना भने जारि गरिएन ।
२०७८ माघ १० गते सुचना प्रकाशित गरि १५ दिन भित्र गोप्य शिलवन्दी आह्वान गरिएको भनिए पनि उक्त सुचना अन्य कुनै कार्यालयमा टाँस नगरि २ दिन अगाडि मात्र कार्यालयको सुचनामा टाँस गरिएको थियो । निमित्त कार्यालय प्रमुख मिन वहादुर केसी र लेखापाल हरि बहादुर बुढामगरले केहि सिमित ब्यवसायीक फर्महरुलाई मात्र शिलबन्दी बोलपत्र हाल्न जानकारी गराएको भए पनि अन्तिममा कार्यालयको सुचना चुहावट भएपछि स्थानीय केहि फर्मले शिलबन्दीवोल पत्रमा सहभागि भएका थिए ।
शिलबन्दी बोलपत्र खोल्दा खास केहि फर्मका प्रतिनिधीहरु बाहेक सबै बोलपत्रवालाई फर्मलाई शिलवन्दी खोल्दा सहभागि हुन दिइएन । कार्यालयका निमित्त प्रमुख केसी लेखापाल हरि बहादुर बुढामगर र प्रशासन सहायक देव बहादुर चन्दको सहभागितामा शिल्बन्दी खोलिएको थियो । शिल्बन्दी खोल्दा सहभागि नगराएको भन्दै केहि ब्यवसायीहरुले आक्रोश ब्यक्त गरेका थिए ।
अन्य कर्मचारीको पनि मनपरि :
गत वर्ष कृषि सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा पाएको सहारा ट्रेडर्सले सहमति अनुसारको कमिसन नबुझाए पछि यस बर्ष भने अरु नै फर्मलाई सामान खरिद गर्न लेखापाल र कार्यालय प्रमुख लागेको भएपनि सुचना चुहावट हुदाँ समस्या भएको एक कर्मचारीले बताए । सुचना चुहावट भएपछि जिल्लाका केहि सप्लायर्सहरुले टेन्डर हाले पनि निमित्त कार्यालय प्रमुख मिन बहादुर केसी प्रशासन सहायक देव बहादुर चन्द र लेखापाल हरि बहादुर बुढाले आर्थिक चलखेल गरि प्रकृया मिचेर दाङको कृष्ण टेडर्सलाई दिन लविङ भैरहेको छ । गत माघ २५ गते खोल्नु पर्ने टेन्डरको हाल सम्म पनि कुनै सुचना दिइएको छैन । आर्थिक कुरा नमिलेपछि सुचना प्रकाशित नभएको आरोप टेन्डरमा सहभागिहरुले बताएका छन ।
यस वर्षको अनुदानका लागि खरिद गर्नु पर्ने सामानहरु पनि पारदर्शी नहुने आशंका कृषकहरुको छ । यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको भएपनि कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो आम कृषकहरुको छ ।पछिल्ला केहि वर्ष देखि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट प्रदान गरिने तालिम, गोष्ठी र अनुदानमा समेत सर्वसाधारण कृषकहरुले अवसर पाएका छैनन् । कार्यालय प्रमुखको राजनितिक पूर्वाग्रह कारण माओवादी कार्यकर्ता बाहेक अरु कृषक सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको छ ।
सामान्य सेवाका लागि पनि राजनितिक पावर लगाउनु पर्ने र कार्यालय प्रमुखले माओवादी बाहेक अरुको गुनासो नसुन्ने भएपछि अरु राजनितिक दल समेत आर्जित भएका छन् ।
कार्यालय प्रमुख र लेखापालले कमिसन विना कुनै काम नै नगर्ने भएपछि सर्वसाधारणले हैरानी बेहोर्नु परेको छ । साना सिँचाई आयोजनाहरुमा भने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधीकहरुले खुल्ला रुपमै १५ प्रतिशत रकम असुल्दै आएका छन । नियमनकारी निकाय मौन हुदाँ प्रदेश स्तरका कार्यालयमा अनियमितता मौलाएको छ ।
