१८ फागुन , काठमाडौं । झापाका विभिन्न नदी किनारा, सडक छेउ र जंगलमा क्रसर छन् । मापदण्डअनुसार कुनै पनि क्रसर छैनन् ।
सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँचरपाँच सय मिटर टाढा क्रसर राख्नुपर्छ । तर, झापाका अधिकांश क्रसर खोलाको बगरमा छन् । उनीहरूले स्टक प्रमाणित पनि नगरी जथाभाबी नदी उत्खनन गर्दै आएका छन् ।
बिर्तामोडस्थित बुट्टाबारीमा त कंचनजंगा क्रसर उद्योग पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका अनुसार झापामा १३ वटा दर्तामा छन् । तीमध्ये तीन वटा प्रालिअन्तर्गत चलिरहेका छन् । बाँकी ९ वटा ०७२ पछि नवीकरण भएका छैनन् ।
यी नवीकरण नभएपछि यी सबै अवैध भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख जयनारायण अधिकारीले बताए । ‘तीन वटा प्रालिमा गएका छन् । दर्ता भएकामध्ये ९ वटा त अवैध नै छन् । यिनीहरूले २०७२ यता नवीकरण गरेका छैनन् । संघीयतापछि प्राविधिक कुराले असर परेको होला,’ उनले भने, ‘नवीकरण हुन नसक्दा करोडौँ राजश्व गुमिरहेको छ ।’
दर्ता भएका १३ मध्ये ९ नवीकरणमा छैनन् । तर, झापामा विना अनुमति र कसैलाई जानकारी नदिई दुई दर्जन बढी क्रसर सञ्चालनमा छन् । बिरिङ नदीको किनारामा मात्र एक दर्जन बढी क्रसर छन् ।
यस्तै, दमकको मावा नदीमा पनि ‘शिरदेखि तीर’सम्म क्रसर छन् । यो नदीमा पनि एक दर्जन बढी क्रसर संचालन छन् । यी क्रसर कतै पनि जानकारी नदिई संचालन हुँदै आएका छन् । कतिपय क्रसरलाई जनप्रतिनिधिले नै संरक्षण गरेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाबाट बालुवा प्रशोधन केन्द्रको स्वीकृति लिएर अधिकांशले क्रसरको नै काम गर्दै आएका छन् । यी सबै कानुनतः अवैध हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले क्रसर उद्योगहरूलाई मापदण्डमा ल्याउन एक वर्षको समय दिइएको बताए । उक्त समय सकिएको गत भदौमै एक वर्ष भयो । तर, कुनै पनि क्रसर मापदण्डमा आएको जानकारी नपाएको उनले बताए ।
