२२ असार , काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको २०६८ मङ्सिर २२ गतेको निर्णय अनुसार पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरुको सेवा सुबिधा कटौती गर्ने र दिनुपर्ने अति आवश्यक भएको खन्डमा संसदले अनुमोदन गर्नैपर्ने आदेशको यो सरकारले वेवास्था गरेको छ । सरकार बनाउन परमादेशको झिल्को खस्न नपाउदै मन्त्रीमन्डल गठन गरिहाल्नुपर्ने तर उक्त ३०६८ को निर्णयलाई लत्याउंदै अहिले मन्त्रीपरिषदको निर्णय भन्दै पूर्व बिशिष्ठ पदाधिकारीहरुलाई खोजी खोजी अनेक सेवा सुबिधाहरु दिलाउनु अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा कत्तिको उचित हुन्छ ? के बुद्दिजीवी बर्गहरुको ध्यान यता गएको छ ?
संसारका जुनसुकै मुलुकमा पनि राज्य संचालन गर्ने भिआइपीहरुलाई सुरक्षा दिने प्रचलन छ । जसनुरुप अमेरिकामा ५८०, चीनमा ४१०, भारतमा ८४५ तर नेपालजस्तो सानो मुलुकमा भने ४१३६ जना भीआईपीहरुको तथ्यांक छ ।
ता कि, भारतभन्दा नेपाल करिब बीसौं गुणा सानो छ । अब भन्नुहोस , ४१३६ जनालाई सुरक्षा प्रदान गर्दा सुरक्षा निकाएमाथि भार त त्यसै पनि भयो नै अझ राज्यले दिने सेवा सुबिधाको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको हालत कस्तो भैराखेको छ ? जुन कि यहि नेपालमा युरोपका भिआइपीहरु बिना संकोच , निर्धक्क साइकल चढेर हिड्छन । तर नेपालको हकमा यो सव किन ? के पोजिसनको रबाफ या डरछेरुवापन ?
