३ साउन , काठमाडौँ । सरकारले हरुवाचरुवा मुक्तिको घोषणा गरेकोमा राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चले स्वागत गरेको छ । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले हरुवाचरुवा मुक्त घोषणा गरेकामा धन्यवाद र पुनःस्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारसमक्ष माग गरेको हो ।
मञ्चले हरुवा चरुवाको मुक्तिका लागि पुनःस्थापनाको बजेटसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्न सरकारसमक्ष माग अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका ४ बुँदे सङ्कल्प प्रस्तावका रूपमा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गर्न समेत मञ्चले प्रस्ताव गरेको छ । मुक्त घोषित मुक्त हरुवाचरुवाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न समेत मञ्चले आग्रह गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वस्तुस्थिति अध्ययन समिति सदस्य तथा पूर्व सांसद हरि श्रीपाइलीले अवशेषमा रहेको दासप्रथाको उन्मुलन गरेकोमा सरकार लगायत आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए । उनले आफूहरू २ वर्षको हरुवाचरुवा आन्दोलनबाट मुक्त घोषणा गराउन सफल भएको दाबी गरे ।
यसैगरी, मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले आफूहरूको माग सरकारले कार्यान्वयन नगरे काठमाडौँ घेराउ गर्ने चेतावनी दिए । उनले आफ्ना पुस्तौँ–पुस्तौँ परिवार मालिकको घरको काम गर्न बाध्य भएको सुनाए । यसैगरी, अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले हरुवा चरुवालाई मुक्ति भएको अनुभूति हुने गरी पुनःस्थापनाका कार्यक्रम तत्काल ल्याए मात्रै सफलता मिल्ने बताए । त्यस्तै, फ्रिडम फण्डका कार्यक्रम सल्लाहकार जियस श्रेष्ठले सरकारले हरुवा चरुवामुक्ति घोषणा गरेकोमा आफू निकै खुसी भएको सुनाए । उनले भने, ‘कमैया बालबालिकाहरू अझै पढ्न गएका छैनन्, धेरै समस्या सुल्झिएका छैनन् । विना ज्याला मजदुर भएर मालिकको घरमा काम गर्ने अवस्था छ ।’ उनले सरकारले हरुवा चरुवा मुक्तको हिजो घोषणा भएको भन्दै अब चाडै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे । कार्यान्वयनको लागि राज्यले डिटेल योजना बनाएर काम अघि बढाएमा मात्र घोषणाको अर्थ रहने उनको भनाई छ । हरुवा चरुवाहरू मुक्ति भइयो भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेमा कमैयाको जस्तै अवस्था रहने र कार्यान्वयन नहुने उनले टिप्पणी गरे । राज्यले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार योजना बनाउनु पर्ने र त्यसलाई मञ्चले घचघचाईरहनु बताए ।
यसैगरी, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्व अध्यक्ष गजाधर सुनारले ढिलै भए पनि हरुवाचरुवा मुक्ति अभियानले सफलता पाएको बताए । उनले भने,‘यो घोषणाले मात्रै पुग्दैन र उहाँहरूको अधिकारका कुरा, पुनर्स्थापना, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारीबारे रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’ उनले हरुवाचरुवा मुक्त घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पनि धन्यवाद दिए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क आइडिया नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश वि.कले कमैयाको मुक्ति घोषणा गरेपनि धेरै वर्ष भए पनि उनीहरुको समस्या अझै नसल्टिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । विगतको अनुभवको आधारमा सरकारले एउटा योजना बनाए यो विषयलाई महत्वपुर्ण प्रस्ताव बनाएर संसदबाट पास गर्नूपर्ने आफूहरूको माग भएको बताए ।
उनले चुनाव अघि नै हरुवाचरुवाको तथ्यांक तयार पारेर, कार्ययोजना बनाएर २ वर्षभित्र सबै समस्या हल गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिए । उनले दासप्रथाको नेपालमा अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
मञ्चका अध्यक्ष दर्शन मण्डलले सरकारले कृषि योग्य जमिन, हरुवाचरुवाहरुलाई राहत नदिएसम्म आफूहरू चुप लागेर नबस्ने बताए । सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो पुनःस्थापना गर्न पर्ने उनको भनाई थियो ।
