काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी हुनु पूर्व प्रहरी नियमावली, २०४९ मा प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दार दर्जामा १६ वर्ष सेवावधि पूरा गरे पश्चात पेन्सन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी भएपछि उक्त नियमावलीको नियम १३१ मा पेन्सन सम्वन्धी नयाँ व्यवस्था ग¥यो । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार २०६० चैत २६ गतेपछि नियुक्त हुने सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई २० वर्ष अवधिसम्म प्रहरी सेवामा काम नगरी पेन्सन सुविधा नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।
उक्त कानूनी व्यवस्थाले गर्दा तल्लो दर्जाको प्रहरी कर्मचारीमा ठुलो नैराश्यता देखिन पुग्यो । जसको कारण हजारौं प्रहरी कर्मचारीहरुले राजीनामा दिन बाध्य भए । जसका कारण नेपाल सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी मात्र भएन, प्रहरी संगठनको काम कारवाही मै नकारात्मक असर पर्न गएको छ । त्यसै कारण नेपाल प्रहरीले अझै पनि नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ ।
सरकारबाट विना अध्ययन हचुवामा कानून र नीति बन्दा राज्य, सरकार र संगठनलाई कस्तो असर पर्दो रहेछ भन्ने कुराको नेपाल प्रहरी गतिलो उदाहरण बन्न गएको छ ।
पेन्सनको अवधि २० वर्ष पु¥याएपछि उपदानमा जाने र भगौडाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि प्रहरी कर्मचारीलाई टिकाइराख्न र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मुस्किल परेको स्रोत बताउछ ।
उमेरभित्रै दोस्रो वृत्ति विकास सुरू गर्न सहज हुने भएकाले सङ्गठनले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको १६ वर्षे पेन्सनसम्बन्धी नीतिलाई सरकारले अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने प्रहरी अधिकृतहरु बताउछन् ।
त्यसैले नेपाल प्रहरीको तल्लो दर्जाका जनशक्तिको माग सम्बोधन गर्न पेन्सन (निवृत्तिभरण) सम्बन्धी २० वर्षलाई पहिले जस्तै १६ वर्षे वनाउनु पर्ने जोडदार माग रहेको छ । होइन भने तल्लो दर्जाको कामले धानेको नेपाल प्रहरीको कामकारवाही अझै खस्किने यस सम्वन्धी सुरक्षा विज्ञहरु वताउँछन् ।
पछिल्ला वर्षमा पेन्सन नै नभई सेवा छोड्ने प्रहरीको संख्या ह्वात्तै बढ्दै गएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नियमावली, २०७१ मा संशोधन गरी प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दार दर्जासम्मको पेन्सन अवधि १६ वर्षे बनाउन सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको पनि धेरै समय बितेको छ ।
सरकारले यो व्यवस्था तुरुन्तै लागु गरी प्रहरीमा तल्लो दर्जाका जनशक्ति अन्यत्र पलायन हुने अवस्थालाई रोक्नु पर्ने देखिन्छ । हाल उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ भन्ने बुझिएको छ । स्रोत भन्छ, अर्थ मन्त्रालयले रोक्नु पर्ने कुनै कारण छैन । दक्ष र तालिम प्राप्त जनशक्ति दिनहुँ राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको अवस्था छ ।
यसबाट भइरहेको आर्थिक क्षति पनि १६ वर्षे पेन्सन अवधि वनाउँदा निकै कम पर्न जाने हुँदा आर्थिक व्ययभार हुन्छ भन्ने हचुवा र आधारहीन कुतर्क गरेर संशोधन प्रस्ताव रोक्न जरुरी नभएको गृह स्रोत बताउछ । साँच्चै अनुसन्धान गर्ने हो भने १६ वर्षे पेन्सन अवधि बनाउनु भनेको कम लगानी गर्नु सरह हो । २०६० चैत २६ गतेपछि २० वर्षे पेन्सन अवधिले पारेको असरको तुलनामा राज्यलाई आर्थिक भार धेरै कम पर्छ ।
