१ भदौ , काठमाडौं । असन्तुलित उत्पादन र वितरणका कारण देशको ७.८ प्रतिशत जनसंख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेको छ ।
औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकताका लागि खाद्यान्न पर्याप्त नै भए पनि खाद्य असुरक्षा भने कायमै रहेको कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाको प्रबन्ध रथि विभागले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था’ विषयक गोष्ठीमा उनले यो तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन् ।
खाद्यान्नको प्रयोग, सर्वसाधाराणको पहुँच नहुनु, सर्वसुलभ र गुणस्तर नहुनु, प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु परिवर्तनको असर, कृत्रिम अभावले उत्पादनमा पु¥याएको असर, कोभिड-१९ तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि सामग्रीको मूल्य उतारचढावका कारण खाद्यान्न आपूर्तिमा अनिश्चितता देखिएको हो । यसका साथै कृषिबाट युवा शक्तिको पलायन, जमिनको बाँझोपन तथा रोग किराको आक्रमणलगायत कारण खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिँदै आएको मन्त्री यादवले बताए ।
‘विश्व बैंकको व्याख्यानुसार १ हजार ८ सय क्यालोरीभन्दा कम हुने गरी प्राप्त भएको खाद्य अवस्था गम्भीर किसिमको खाद्य असुरक्षा हो । ‘त्यस अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ७.८ प्रतिशतमा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखिन्छ’ उनले भने । सामान्य मानिसलाई आफ्नो दैनिक क्रियाकलापका लागि सक्रिय रहन दैनिक २ हजार २ सय क्यालोरी शक्ति आवश्यक पर्छ । यसको मुख्य सवाल खाद्यान्नको उपलब्धता नै हो ।
१५औँ पञ्चर्वषिय योजनामा २१ प्रतिशत मानिसले अझै पनि पर्याप्त खाना नपाएको उल्लेख छ । खाद्य आवश्यकताको आधारभूत सुरक्षा स्थितिमा रहेका घरपरिवार ४८.२ प्रतिशत छन् । सरकारी तथ्याङकमा आव २०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति तीन सय ६९ किलो खाद्यान्न उत्पादन भएको अनुमान छ । यसबाट बीउ, पशुआहार भण्डारण तथा प्रशोधन र नोक्सानी कटाएर प्रतिव्यक्ति अनुमानित दुई सय ५७ किलो उपभोग योग्य खाद्यान्न रहेको अनुमान छ । यो औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकता शक्ति प्राप्तिका लागि पर्याप्त नै भएको मन्त्री यादवले बताए ।
आव ७८/७९ मा नेपालको कुल वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन एक करोड सात लाख ७२ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । यसबाट बीउ, पशुआहार भण्डारण, प्रशोधन, नोक्सानीलगायत कटाएर झन्डै ७५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उपभोग योग्य खाद्यान्न प्राप्त भएको अनुमान छ । विसं २०७८ को एक अभिलेखअनुसार देशको जनसङ्ख्याका लागि वार्षिक करिब ५८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन प्रशोधित खाद्यान्न आवश्यक हुन आउँछ ।
‘यस अर्थमा खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यक परिमाणका हिसाबले झन्डै १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बचतमा नै देखिन्छ । तर राष्ट्रियस्तरमा खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा झन्डै २१ प्रतिशत नेपाली अझै दैनिक निर्धारित क्यालोरीभन्दा कम खाद्यान्न उपभोग गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।’ उनले भने । उनका अनुसार देश भित्रको असन्तुलित उत्पादन र वितरणले करिब २० जिल्ला खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् ।
