” भुँइको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ला ! ”
त्रिविको तालाबन्दीवारे बल्ल होस खुल्यो सरकारलाई !
किन रोग लुकाउंछन आमाहरु ? सायद, आफ्नो रोग भन्न लाज मानेरै यस्ता कयौं पीडाहरु सहन बाध्य छन महिलाहरु , आगामी संघ र प्रदेशको चुनावको लागि साढे १९ अर्ब खर्च। निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरुलाई पहिला स्थानीय चुनावको भन्दा दोब्बर सुबिधा !
प्रधानमन्त्री हिजो सोमवार आफ्ना हितैषीसहित नागरिकता विषयलाई लिएर रास्ट्रपतिसमक्ष समाधान खोज्न शीतल निवास पुगेका थिए ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक प्रतिनिधिसभाले हु बहु पारित गरेपछि यस विषयमा रास्ट्रपतिको व्यापक चासो देखिएको छ ।
जनताले रास्ट्रपतिको उक्त कदमप्रति स्वागत गरेका छन र अहिलेको गठबन्धन सरकारको जताततैबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ । रास्ट्रपतिले यस विषयमा विभिन्न बुद्दिजीवीहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, पूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरु आदिसँग छलफल गरिरहेकी छन । नागरिकता सम्बन्धि बिधेयकमा रास्ट्रपतिको मुख्य चासो लैंगिक असमनता र अंगीकृत नागरिकताको विषयमा छ ।
मन्त्रीमन्डलको बैठकबाट कुनैपनि अध्यादेश प्रमाणीकरणको लागि रास्ट्रपतिकोमा लगिन्छ भने त्यसमा प्रमाणीकरण गर्न रास्ट्रपति प्राय: बाध्य हुन्छिन तर रास्टृय अति महत्वपूर्ण सवालका विषयमा रास्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गराउनको लागि संसदको दुवै सदनवाट बिधेयककोरुपमा पारित गर्नुपर्छ । र, सो बिधेयकलाई रास्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनी मान्यतानुरुप ऐन बन्छ ।
अन्यथा रास्टृयताको मामलामा रास्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर विवादमा तानिनु उचित हुंदैन । विभिन्न बिज्ञहरुको भनाई र जोड पनि यसैमा छ । प्रचन्ड प्रधानमन्त्री हुंदा पूर्व प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको विषयलाई लिएर विभिन्न विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
र, सो विवादले सेना विभाजित हुने अवस्थामा पुर्याइएको भन्दै पूर्वरास्ट्रपति रामवरण यादवले पनि सैनिक मामलामा हस्तक्षेपकारी नीति ठीक होइन भन्दै प्रचन्डको कार्यप्रति असन्तुष्ट ब्यक्त गरेका थिए जसले गर्दा कटवाल चीफको राजिनामा प्रकरण सेलायो र अन्तत: प्रचन्ड राजिनामा दिन बाध्य भए ।
जानकारहरु भन्छन कि, अहिलेको नागरिकता बिधेयक पनि पूरै भारतपरस्त स्वार्थमा आधारित छ । रास्टृयताको यस्ता संबेदनशील विषयमा बिदेशी प्रभुको आड र भरोसामा सत्ता र शक्तिको क्षणिक मातले भुँइको टिप्छु भन्दा पोल्टाको पोखिएको थाह नपाउने नेताहरुको काला कर्तुतवारे नेपाली जनता सजग हुनै पर्छ , चाहे जुनसुकै पार्टीका नेता कार्यकर्ता किन नहुन ! हाल निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दै चुनाव प्रचारप्रसारको लागि २५ जनाभन्दा बढी हिड्न नपाइने भनेको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर चुनावको विषयलाई लिएर सौदावाजी गर्दै कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन । साथै सरकारी सेवासुबिधा र श्रोतसाधनको प्रयोग गर्न पनि पाइने छैन । देशका विभिन्न भागमा बाँदर र हात्ती आतंकले जनजीवन अस्तब्यस्त भइरहेको छ । सिंधुलीमा त ” मेयर साहेब हात्ती लखेटिदिनुपर्यो ” भन्दै जनताको गुनासो व्यापक छ ।
थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पत्तालको भवन संरचनाको विषयलाई लिएर काठमांडौका मेयर बालेन शाहलाई सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनामा किन कारवाही नगर्ने भन्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ । अब हेर्नुहोस , यो देश कसरी सेटिङमा चलेको छ । कस्ता कस्ता संयन्त्र र दलालहरुले धानिएको छ यो देश ! बालेनले महानगरमा जुन राम्रा कार्यहरु गर्दै आइरहेका छन त्यसले अदालतको मुटु पनि पोल्यो भने अन्य संन्यत्रमा कति हंग्गामा मच्चिएको होला ! उता त्रिविको तालाबन्दीवारे उपकुलपतिले अंगरक्षक मागेका छन ।
नेविसंघका कार्यकर्ताले लामो समयदेखि त्रिविमा तालाबन्दी गर्दै आएका भएपनि यस विषयमा देउवा मौन छन ! एमालेका सांसदहरु द्वन्द्व कालमा भएका गम्भीर मानवधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन ।
नेता प्रदिप ज्ञवालीले फास्ट ट्र्याकवाट बिधेयक पारित गर्न खोजिएको भन्दै उक्त कार्यको बिरोध जनाएका छन । दुई सातादेखि आन्दोलित बिधालय कर्मचारी परिषदले आफ्नो बन्दको कार्यक्रमवाट पछि हटेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले छलफलको लागि बोलाएको छ ।
खिमराज गिरी
