२२ मंसिर , काठमाडौं । मंसीर २१ गते न्याय क्षेत्रमा फेरि पनि ” घरभरी जहान मकै बारीमा बांदरको रोइलो ” भनेजस्तो दृश्य देखियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरालाई अघिल्लो संसदले अनियमित कार्य गरेका भनेर २०७८ साल फागुन महिनामा महाभियोग लगाए । तुरुन्तै त्यसको प्रकृया थाल्नुपर्नेमा अप्ठेरोमा हलो अड्काएर राखियो । प्रकृयालाई निष्तेज पारियो । लाभको पदमा बसेका निश्चित ब्यक्तिहरुको कर्तुत खोलिने डरले उनलाई सर्वोच्च आउनमा रोक लगाइयो । महाभियोग लागेको ६ महिनापछि बल्ल प्रधानन्यायाधीश बिरुद्व लगाइएको महाभियोगको सुनुवाई थालनी गरियो । किनकी २०७९ साल मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरुको पदावधी सकिने समय आइसकेको थियो । तर प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगको सुनुवाई टुंगोमा पुर्याउन सकिएन ।
फलस्वरुप उनका घरबाट सरकारी सुरक्षाकर्मी र गाडीहरु फिर्ता गरियो । उनी निष्कृय भइरहेका थिए । मंसीर ४ को चुनावी नतीजा सके लगत्तै संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी बनेको पत्र तयार पारेर जवरा र सम्बन्धित निकाएमा पठाए । तत्काल यस सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतका पदाधिकारीहरु तथा बारका पदाधिकारीलगाएतले सर्वोच्चको गेटमा बसेर बिरोध जनाए । यसको कानुनी उपचार भनेको त सम्बन्धित निकाएमा उजुरी हाल्ने हो, न कि कानुनको वकालत गर्ने ब्यक्तिहरुले सर्बोच्चको गेटमा मुहुरो लिएर पख आउलास भित्र भनेर बारीमा बांदर धपाएजस्तो गरी बस्नुले यसो सोचौं त, अझै पनि हाम्रो न्यायलय र न्याय दिने न्यायमूर्तीहरुको अवस्था कस्तो रहेछ ? हामी अझै कुन दुनियाँमा छौं ? सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीसले त कानुनी उपचार नपाएर राम र कैकेइको अवस्था सृजना भएको छ भने भावुक मनले सोच्नुहोस त, के यो देशमा सर्वसाधारण जनताको लागि न्यायको ढोका सजिलै उघारिन्छ होला ? आज प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको नाउँमा कानुनी राज्यको धज्जी उडाइएको छ ।
हरेक क्षेत्र नातावाद, कृपावाद, दलवाद, डनवाद र फरियावादको माखे सांङ्लोले जेलिएको छ । झन न्याय क्षेत्रका न्यायमूर्तीहरु कानुनी उपचारको प्रकृया अझै सर्वोच्चको गेटमा मुढा र मुहुरा अनि लाठी लिएर अगाडि बढाउँछन भने कानुनी राज्यमा यहाँभन्दा भद्दा मजाक अरु के हुनसक्छ ? हालसालै अर्जेन्टिनी उपराष्ट्रपति कृष्टिना फर्नान्डेज डे ले विभिन्न परियोजनामा एक अर्ब डलर हिनामिना गरेको मुद्वामा दोषी ठहर भएकी छिन । उनलाई अदालतले ६ वर्षको जेल सजाए तोकेको छ भने आजीवन सार्वजनिक पदका लागि प्रतिबन्ध लगाएइको छ । तर नेपालको अदालतलाई भने स्वतन्त्र ढंगले चल्न नदिई शक्तिको खेलसँगै नचाइएको छ । भ्रष्टाचारको चाङ छ तर अख्तियार मुकदर्शक बनेर रमिता हेरिरहेको छ । कार्यपालिकालाई आफ्नो स्वार्थखातिर नीतिगत निर्णय गरे कसले कारवाही गर्ने ? ब्यबस्थापिका दुई चार जना नेताहरुको मुठीको माखोजस्तो बन्ने, विभिन्न संबैधानिक निकाएका प्रमूखहरु विभिन्न दलका ट्याग भिरेपछि देशको वास्तविक धरातल बुझेर देश बिकास र समृद्विको यात्रामा अगाडि बढ्छ भनेर विस्वास गर्ने वातावरण खोइ त ? अब नयाँ संसदीय खेलमा सरकार कसले, कुन दलले बनाउने टुङो छैन । किनकी, भागबन्डामा अल्झिएको छ अहिलेको संसदीय अंकगणित । स्थिर सरकार हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । तसर्थ, नेपाली जनताले कुनै एक दललाई बहुमत नदिएर सवभन्दा ठूलो गल्ती गरेका छन । दलहरुलाई माकुराको जालोमा फिंजाइदिएका छन । माकुराको बच्चा धेरै भएपछि आफ्नै माउलाई टोकि टोकि मार्छन । हो, अहिलेको देशको स्थिति पनि त्यस्तै हुने त होइन ? शंकाले लंका नजलोस !
