बालेनको अड्डीले तरंग : अदालतलाई नटेर्ने कि आफ्नो कुरा अदालतलाई बुझाउने ? -
Comments Add Comment

बालेनको अड्डीले तरंग : अदालतलाई नटेर्ने कि आफ्नो कुरा अदालतलाई बुझाउने ?

८ असार ,काठमाडौ । अदालतले भन्यो – हिन्दी सिनेमा चल्न दिनू । काठमाडौंका मेयर बालेन साहले भने – देशको सार्भभौमिकता स्वाधीनताको कुरा छ । अदालतले भन्दैमा हुँदैन – फिल्म चल्न त दिन्न । अर्थात मेयर बालेन साहले अदालतको अवहेलनाको संकेत गरेका छन् ।

अदालतको अवहेलना अदालतमै प्रमाणित भयो भने धेरै कुरा सक्किन्छ । यसमा बालेनको आलोकाँचो पन देखियो भन्नेहरु पनि छन् । किनभने उच्च अदालत पाटनले बिहीबार नै एउटा आदेश दिँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भनेको छ – बालेनलाई स्पष्टिकरण नसोध्नू ।

आफूलाई ठिक लाग्दा – देशमा न्याय मरेको छैन भन्दै खुसी हुने, अनि आफूलाई ठिक नलाग्दा – अदालत पनि भारतकै गुलाम भयो भन्न मिल्दैन कि ? काठमाडौँ महानगरले रोक लगाएका पछिल्ला केही गतिविधिमा अदालतले विभिन्न प्रकारका आदेशहरु जारी गर्न थालेपछि मेयर बालेन शाह अदालतविरुद्धै खनिएका छन् ।

बुधबार मात्रै उच्च अदालत पाटनले हिसानको शैक्षिक मेला चलाउन नरोक्नू भन्ने आदेश दिएपछि तनावमा परेका मेयर शाहलाई अदालतले बिहीबार अर्को झड्का थियो । भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने बालेनको निर्णयविरुद्ध अदालतले अर्को अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फिल्न नरोक्न भनेको छ ।

एकपछि अर्को आदेशले मेयर बालेन साहको एक्सन प्रभावित भएपछि उनी अदालतविरुद्ध नै खनिएका छन् ।

उनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको कुरा आए आफू कुनै कानून र अदालतलाई नमान्ने भन्दै फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गरेका छन् । उनले भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न नदिने र त्यसका लागि आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

चलचित्र आदिपुरुषका लेखकले नै “नेपाल भारतको अधीनमा थियो” भनिसकेपछि उनीहरुको नियत प्रस्ट हुने पनि उनले बताएका छन् ।

हलवालाहरुको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्मलगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

चलचित्र संघले मेयर बालेन शाह, नगर प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सञ्चार, सुचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञाको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बालेनले बन्द गराएको हिसानको शैक्षिक मेला फेरि सुरु, १५ करोड क्षतिपूर्तिको माग !

यता मेयर शाहकै निर्देशनमा यता गत ३२ जेठमा महानगरको टोलीले भृकुटीमण्डपमा चलेको ‘कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला’मा रोक लगाएपछि त्यसविरुद्ध निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरु उच्च अदालत पुगेका थिए ।

मेलामा रोक लगाएकै दिन हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले सिधा कुरा जनतासँगमा संवादका क्रममा महागनरको कार्यलाई गुण्डागर्दीको संज्ञा दिएका थिए ।

अध्यक्ष सिललावले महानगरको निणर्यविरुद्ध कानूनी प्रकृयामा जाने समेत बताएका थिए ।

अन्नतः बुधबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र रमेश ढकालको इजलासले महानगरपालिकाले रोक लगाएको मेलामा हस्तक्षेप नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि शैक्षिक मेला शुक्रबारदेखि भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी हलमा हुने भएको छ ।

अदालतले मेला सञ्चालनलाई अनुचित रुपमा अवरोध गर्ने र सामग्री कब्जामा लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै वैध मान्न नसकिने जनाएको छ ।

मेलामा बिनाकारण हस्तक्षेप गरेकामा १५ करोड क्षतिपूर्तिको मागसमेत हिसानले गरेको छ ।

अदालतले क्यानलाई भन्यो –विमानस्थलको बार भत्काए बापत बालेनलाई स्पष्टीकरण नसोध्नु १

गत ३२ जेठमा महानगरपालिकाले सिनामंगलमा नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको भन्दै काम रोक्यो । सोही क्रममा महानगरको टोलीले त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्र परिसरको फेन्सिङ तार काटेको थियो ।

महानगरले काम रोक्दै विमानस्थल परिसरको तार काटेका भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ असारमा मेयर शाहसहित नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे र वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदरको माग गर्दै मेयर शाह उच्च अदालत पुगेका थिए ।

अदालतले मेयर साहसँग तत्काल स्पष्टीकरण नलिन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

बालेनको एक्सनका कारण नैतिक संकटमा परेपछि शिक्षा सल्लाहकारलै दिइन् राजीनामा १

मेयर साहको पछिल्ला गतिविधि लोकतान्त्रिक विधि पद्धति अनुकुल नभएको भन्दै महानगरकी शिक्षा सल्लाहकार रेशु अर्यालले राजीनामा दिएकी छिन् ।

आफ्ना पति भास्कर ढुंगानाको सिनेमा हलको व्यापार बालेनको कदमले प्रभावित भएपछि रेसुले राजीनामा दिएको आँकलन भइरहेको छ । उनी आफैंले पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको स्टाटसमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएको’ उल्लेख गरेकी छिन् ।

भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको प्रदर्शनमा रोक लगाउने बालेनको कदमले आफ्ना पतिको व्यापार बिग्रिने र हल सञ्चालकहरु बालेनविरुद्ध अदालत जाने तय भएपछि रेशुलाई नैतिक संकट परेको थियो ।

पति बालेन विरुद्ध अदालत जाने, पत्नी चाहिँ बालेनकै सल्लाहकार भएर बस्न शोभनीय नभएपछि उनले सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएको बताइन्छ ।

अर्यालले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर चलाएको शैक्षिक मेला नगर प्रहरी पठाएर जबर्जस्ती हटाउन लगाएको विरुद्धमा पनि असन्तुष्टि पोखेकी छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर

Advertisment

छुटाउनुभयो कि? सबै