राधाकृष्ण देउजा : सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एवं एसएसपी दानबहादुर कार्की र अर्का एसपी रमेशकुमार बस्नेतलाई अदालतको अवहेलनाको आरोपबाट क्षमादान दिएको छ । न्यायिक सर्वोच्चता कायम राख्न सतिशाल झैं उभिएका दानबहादुर कार्कीलाई यो प्रकरणले नखाएको विष लागेको छ ।
१२ वर्ष अघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवानाको कैद प्रस्ताव गरेको थियो । फैसला कार्यान्वयन गरेमा प्रस्ताव गरेको कैद र जरिवाना मिनाहा हुनसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गत ११ फागुन, २०७९ मा आदेश गरेको थियो ।
आदेश अनुसार जाहेरीको अनुसन्धान गरी सरकारी कागजात किर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. कुमार चुडालको इजलासले उनीहरुलाई क्षमादान दिएको उल्लेख छ ।
कीर्ते जन्मदर्ता र डिस्चार्ज प्रमाणपत्र बनाएको भन्दै काठमाडौं प्रहरीमा २३ जेठ २०५६ मा निवेदन परेको थियो । तर, प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएपछि ‘अनुचित विलम्ब गरेकाले शीघ्रता प्रदान गरी पाउँ’ भन्दै पुनरावेदन अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
त्यसअनुसार जाहेरीबारे यथाशीघ्र काम, कारबाही अघि बढाउनु भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले २९ असार २०६८ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।
यसर्थ म अदालतको मर्यादा राख्न आफ्नै मन जलाउने दानबहादुर साबलाइ सलाम भन्न चाहन्छु । कानुनी राज्य भन्नुको सिधा अर्थ हुन्छ कि संविधानको सर्वोच्चता अनि अदालती आदेशको निसर्त पालना । तर के सदैव त्यस्तो हुन्छ वा भएको छ ? अन्यत्र त थाहा छैन तर नेपाल लगायत कतिपय दक्षिण एसियाली देशहरुमा संविधान कानुन र अदालत भन्दा आफु र आफ्नो निर्णय ठुलो ठान्ने परम्परा यदाकदा देखिने गरको छ ।
खास गरेर आफुलाइ कथित ठुला बडा ठान्नेहरु बाट त्यस्तो हुने गरेको छ । तर फेरी पनि नेपाल किन कानुनी राज भएकै मुलुक मानिएको छ त ? किन कि नेपालमा संविधान कानुन भन्दा माथि आफु ठान्नेहरु भन्दा आफु जलेर पनि संविधान कानुनको सर्वोच्चता जोगाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र प्रहरीहरु छन ।
जहाँ आफु कहीं कतै बाट नजोडिने मुद्दामा पनि माफी माग्दा क्षमादान हुन सक्ने सर्त सहितको अनौठो सजाय हुँदा केवल अदालतको सम्मानका खातिर आफ्नो अपमान स्वीकार गरेर नेपाल प्रहरीका एसएसपी दान बहादुर कार्कीले अदालतको आदेशलाइ निरर्थक हुन दिएनन ।
आफु सम्भवत प्रहरी निरिक्षक समेत नहुँदा सुरु भएको मुद्दाका सम्वन्धमा आफु काठमाण्डौ प्रहरी प्रमुख हुनु करिव तिन बर्ष अगाडी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै मिसिल लगेर राखेको सत्यका वावजुद आफुले नेतृत्व गरेको कार्यालयसंग मिसिल समेत नरहेको मुद्दामा आवश्यक कारवाही नगरेकोमा आफुमाथि कैद र नगद जरिवाना समेत हुने अनौठो फैसला प्रति काठमाडौँ एसएसपी दान कार्की र त्यसैसंग जोडिएका एसपी रमेश बस्नेत लगायत प्रहरीहरुले मात्रै हैन सम्मानित अदालतका न्यायधिशहरु देखि कानुनि क्षेत्रका जानकार सबैले पक्कै अचम्म मानेको हुनुपर्छ।
के थियो विषय ?
कीर्ते जन्मदर्ता र डिस्चार्ज प्रमाणपत्र बनाएको भन्दै काठमाडौं प्रहरीमा २३ जेठ २०५६ मा निवेदन परेको थियो । तर, प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएपछि ‘अनुचित विलम्ब गरेकाले शीघ्रता प्रदान गरी पाउँ’ भन्दै पुनरावेदन अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
त्यसअनुसार जाहेरीबारे यथाशीघ्र काम, कारबाही अघि बढाउनु भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले २९ असार २०६८ मा परमादेश जारी गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार प्रहरीले काम नगरेको भन्दै आदेश अनुसारको कार्य तत्काल गराउन भन्दै अदालतमा पीडितहरुको तर्फबाट निवेदन परेको थियो ।
‘निवेदन इन्द्रबहादुर समेतले दिएको जाहेरी दरखास्तको व्यवहोराबाट यो कुनै जटिल र ११ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान छानबिनको कारबाही टुंगो लाग्न नसक्ने प्रकृतिको जटिल विषय भन्ने देखिँदैन’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘समग्र परिस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतको केवल अकर्मण्यता वा उदासिनताको कारणबाट उल्लिखित विषयमा अनुसन्धान छानबिनको कार्य सम्पन्न नगरिएको भन्ने देखियो । अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाको हरहालतमा कार्यान्वयन नै गरिनु पर्दछ ।’
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका डीएसपी अनिल अधिकारीले चाहिँ श्रीमान्–श्रीमतीको झगडामा कीर्तेसम्बन्धी धेरै पहिले मुद्दा परेको र त्यो लामो समयदेखि त्यत्तिकै अलपत्र पर्दै आएको देखिएको बताए । ( कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.बाट साभार )
