२० असोज , काठमाडौ । पछिल्ला दिनहरुमा लोकतन्त्रमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको र संविधान मास्न विभिन्न प्रयत्न हुन थालेको विषय चर्चामा रहने गरेको छ ।
तर, संविधानमाथिको हमला कसले र किन गर्दैछ भन्ने ठोस जवाफ पाउन नसक्दा यी विषय अमूर्त त बनिरहेका छन् नै, जनताले शासन व्यवस्थामाथि विश्वास गर्न सकिरहेको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा पुनः संसदमै पूर्वराजाबारे बहसमा सवाल जवाफ चल्न थालेको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दरबारबाट शान्तिपूर्ण रुपमा बाहिरिएका हुन् । उनले जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएको भन्दै दरबार छाडेपनि मुलुकमा भएका गतिविधिबारे बेलाबेलामा वक्तव्यमार्फत असन्तुष्टी भने पोखिरहन्छन् ।
देशको अवस्था बिग्रिएको, अनास्था फैलिन थालेको लगाएतका विषय जोडेर उनी दुखी हुने गरेका छन् । तर, उनको यो शैली दलहरुकालागि सैह्य नबनेको देखिन्छ । त्यसैले दलका नेताहरुले पूर्वराजालाई चेतावनी दिने गरेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय देशमा धार्मिक हिंसा भड्किने त होइन भन्ने प्रश्न आम बन्न पुगेको छ । धरान, सर्लाहीको मलंवापछि बाँकेको नेपालगञ्जमा धार्मिक विद्वेषको डर पैदा भएको छ । तर, त्यहाँ सर्वदलीय बैठक राखेरै सद्भाव कायम राख्ने सहमति जुटेपनि स्थिति सामान्य बनिसकेको भने देखिन्न ।
धार्मिक रुपमा हिंसा भड्किने सम्भावनापछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजावादी दल र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबारे प्रश्न उठ्यो । राजावादी र ज्ञानेन्द्रले धार्मिक हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आरोप संसदमै लागेको छ ।
प्रदीप यादवले यसरी राजा र राजावादी दलहरुमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि राजासहितको नेपालको माग गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदमा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रमाथि कहाँ खतरा सिर्जना गरे भन्दै जवाफ माग्यो ।
संसदमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको विषय प्रवेशपछि सवाल–जवाफ त चल्यो नै । तर, राजा भन्ने शब्दलाई गणतान्त्रिक मुलुकको संविधानले नचिन्ने भन्दै रेकर्डबाटै राजा भन्ने शब्द नै हटाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ ।
पूर्वराजाबारेको सवाल–जवाफ चर्किएपनि संविधानमाथि हमला हुन थालेको भन्दै आक्रोश पोखिने क्रम भने यतिमै मात्र सिमित भने छैन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि संसद बैठकमै सत्तारुढ दलहरुले संविधान उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपाति समावेशितालाई मूल मन्त्र मानेपनि पछिल्लो समय धार्मिक–सामाजिक विद्वेष फैलाउने र समाजमा द्वन्द्ध सिर्जना गर्ने काम भने तीब्र रुपले हुने गरेको छ ।
कर्फ्यू, निषेधाज्ञा लगायत प्रतिबन्धात्मक विषयले हताहतीका घटना नभएपनि यसले सामाजिक संरचना भत्काउने डर भने बढाएको छ ।
धार्मिक–सामाजिक द्वन्द्धका संकेतमा के पूर्वराजा वा राजावादी दलहरुको भूमिका प्रमुख नै छ त रु संसदमा सांसदहरुले प्रश्न उठाए जस्तै नेपाल धार्मिक द्वन्द्धको सिकार बन्ने चरम विन्दुमा पुगेकै हो त रु यसबारे जवाफ भने खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।
