मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीमा अब प्रहरीले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने भएको छ । सरकारले यससम्बन्धी अधिकार प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
गत साताको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनका लागि सोमबार प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । जसअनुसार यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फस्र्योट हुन बाँकी रहेका उजुरीसमेत अब प्रहरीमा पठाउने तयारी छ ।
अब पीडितहरूले सीधै प्रहरीमा उजुरी दिन सक्नेछन् । गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार पीडितले पेस गरेको प्रमाण तथा लेनदेनको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरी प्रहरीले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडित र पीडक दुवैलाई सूचना दिई प्रहरीले निश्चित समय दिएर मिलापत्रका लागि प्रोत्साहन गर्ने र मिलापत्र हुन नसकेमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । उजुरी फस्र्योटका सम्बन्धमा गरेका प्रगति विवरण मासिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि यसअघि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । म्याद सकिएपछि आयोगमा परेका उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्दै आएको थियो । सो आयोगकै सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी अधिकार प्रहरीलाई दिएको हो ।
