काठमाडौं : ट्रामाडोल र टपेन्टाडोलजस्ता मनोद्दीपक औषधि चिकित्सकको सिफारिसविना बिक्री गरेमा फार्मेसी सञ्चालकमाथि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । औषधि पसलबाट यस्ता औषधिको व्यापक दुरुपयोग हुँदा लागुऔषध दुर्व्यसनी बढेको निष्कर्षसहित सरकारले लागुऔषधसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी फार्मेसी सञ्चालकमाथि कडाइ गरेको हो ।

२७ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३ खण्ड ‘क’को उपखण्ड (७)को प्रावधानअनुसार ट्रामाडोल र टपेन्टाडोललाई मनोद्दीपक औषधिको सूचीमा राखेको हो । जसअनुसार औषधि पसलले यस्तो औषधि नियमविपरीत बिक्री गरेमा अब लागुऔषध ऐनअनुसार फौजदारी मुद्दामा कारबाही हुनेछ । यसअघि पनि त्यस्ता फार्मेसीमाथि कारबाही हुने गरेकामा औषधि व्यवस्था विभागबाट सामान्य जरिवाना मात्र हुने गरेको थियो । अब फौजदारी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न र अभियोजन गर्न पाउने भएको छ ।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख एसएसपी गोविन्द प्रसाद थपलियाले भने फार्मेसीबाट नियमविपरीत यस्ता औषधिको बिक्री बढेकाले हामीले विगत तीन वर्षदेखि यो कुरा उठाउँदै आएका थियौँ । बल्ल सरकारले यसको गम्भीरता बुझेर कानुन संशोधन गरेको छ । यसले कारबाही प्रभावकारी हुने विश्वास छ ।

मनोद्दीपक औषधि ट्रामाडोल र टपेन्टाडोलको औषधि पसलबाट व्यापक दुरुपयोग हुँदा दुर्व्यसनी बढेकाले कानुन संशोधन भएपछि अब नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख थपलिया बताउँछन् । ‘फार्मेसीबाट नियमविपरीत यस्ता औषधिको बिक्री बढेकाले हामीले विगत तीन वर्षदेखि यो कुरा उठाउँदै आएका थियौँ,’ उनले भने, ‘बल्ल सरकारले यसको गम्भीरता बुझेर कानुन संशोधन गरेको छ । यसले कारबाही प्रभावकारी हुने विश्वास छ ।’

प्रहरीले हालै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई लागुऔषध दुर्व्यसनमा रहेको नीतिगत समस्याबारे जानकारी गराएको थियो । सोही आधारमा मन्त्री लामिछानेले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर ऐनको अनुसूची संशोधन गराएका हुन् । संशोधन राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । विगतमा प्रहरीले ऐन संशोधन गर्दै आए पनि औषधि व्यवसायीकै दबाबका कारण रोकिँदै आएको थियो ।

ट्रामाडोल र टपेन्टाडोल अत्यधिक दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिने ‘पेनकिलर’ औषधि हुन् । यो सिरिन्ज र ट्याबलेट दुवैमा हुन्छ । यस्तो औषधि चिकित्सकको सिफारिसविना औषधि पसलले बिक्री गर्न पाउँदैनन् । प्रहरीले गरेको अध्ययनमा औषधि पसलबाट सबैभन्दा धेरै यही औषधि दुरुपयोग भइरहेको देखिएको छ ।

दुई साताअघि मात्र ब्युरोले काठमाडौंका विभिन्न औषधि पसलमा अनुगमन गर्दा धेरैले चिकित्सकको सिफारिसविना नै बिक्री गर्दै आएको खुलेको थियो । त्यही आधारमा पनि ऐन संशोधनका लागि प्रहरीले दबाब दिएको थियो । नियमविपरीत यस्ता औषधि बिक्री गरेको खण्डमा अब दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने ब्युरोका प्रमुख एसएसपी थपलिया बताउँछन् ।

विगतमा अनुगमन र कारबाही फितलो भएकै कारण फार्मेसी सञ्चालकले उच्च नाफा कमाउन लागुऔषध दुर्व्यसनीलाई गोप्य रूपमा यस्ता औषधि बिक्री गर्दै आएका थिए ।

गृह मन्त्रालयले ०७६ सालमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा एक लाख ३० हजार लागुऔषध दुर्व्यसनी छन् । सर्वेक्षणमा देखिएभन्दा धेरै दुर्व्यसनीहरू रहेको आशंका प्रहरीको छ । खुला सीमाका कारण लागुऔषधको सहज कारोबार, फितलो नियमन र सचेतनाको अभावका कारण नेपालमा दुर्व्यसनीको समस्या तीव्र रूपमा बढिरहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।