४ माघ , काठमाडौ । नेपाली भूमि मिचेर भारतले लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहँदासमेत नेपाल सरकारले रहस्यमय मौनता साँधेको छ । सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट गर्ने पूर्ववत सहमति बिर्सेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलेआम लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको बताउँदासमेत नेपाल सरकारले मौनता साँधेको छ ।
लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि हाल जनस्तरमा चर्को विरोध भइरहेको छ । सर्वत्र विरोध भएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाए पनि नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
सरकारको नियतमाथि प्रश्न
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन– ‘शक्तिको बलमा गरिएको भारतीय पक्षको यस्तो कार्यको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौँ । नेपाल सरकारले तुरुन्तै यो अतिक्रमणविरुद्ध कडा विरोध जनाओस् र यो अनुचित र अन्यायपूर्ण निर्माण कार्य बन्द गराउन शीघ्रातिशीघ्र कूटनीतिक पहल गरोस् ।’
‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमि हो भन्ने कुरा भारत सरकारलाई थाहा छ । नेपाल सरकारसँगको छलफल र सहमतिविना सो क्षेत्रमा कुनै विकास निर्माणका काम हुनु अवैधानिक हुनुका साथै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको उल्लंघन हो ।’ खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्– ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनीतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमतिविपरीत लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको छ भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ ।’
मोदीले किन बुझेनन् इपिजी प्रतिवेदन ?
नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षमाथि सरकारलाई सुझाब दिन गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अझै बुझ्न मानेका छैनन् ।
२०७५ असार १५ र १६ मा बसेको इपिजीको अन्तिम अर्थात नवौँ बैठकले एक महिनाभित्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गर्दै इपिजीमा भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीलाई जिम्मा दिएको थियो । इपिजी प्रतिवेदन सदस्यबाहेक औपचारिक रूपमा कसैसँग पनि छैन ।
