४ माघ , काठमाडौ । सर्वोच्च अदालत फुलकोर्टले १८ माघसम्म सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको फुलकोर्टको बैठकले कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएको हुँदा सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सेवा संकुचनबारे सर्वोच्चले जारी विज्ञप्ति
सर्वोच्च अदालतबाट जाही पेशा विज्ञप्ती कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन लगायतका विभिन्न भेरियन्टका कारण उत्पन्न विषम् र असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको, न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायत हालसम्म ३१ जनामा संक्रमण देखिएको सन्दर्भमा अदालतको कार्य प्रकृतिअनुसार अदालतमा हुने उपस्थिति र भीडभाडलाई आवश्यक व्यवस्थापन गरी सेवाग्राही, अदालतमा कार्यरत जनशक्ती, कानून व्यवसायी एवं अदालतमा आउने अन्य सरोकारवालाहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएको हुँदा सुनुवाइका कार्यहरु व्यवस्थित ढंगले सीमित संख्यामा संचालन गर्न उपयुक्त देखिएकोले आगामी दुई हप्ता (मिति २०७८/१०/०५ देखि मिति २०७८/१०/१८ गतेसम्म) सर्वोच्च अदालतमा देहायबमोजिमका विषयमा सुनुवाई गर्ने भनी मिति २०७८/१०/०४ को पूर्ण बैठकबाट देहायबमोजिमको निर्णय भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।
(१) सेवा प्रवाहसम्बन्धमा :
क) बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरूरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको नियमित रूपमा सुनुवाई गर्ने ।
ख) मुद्दा फिर्ता, तामेली एवम् मिलापत्रसम्बन्धी कामकारवाही नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने।
ग) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७९६० र १५५ बमोजिमकाथुनुवा रहेका व्यक्तिहरुको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाई गर्ने।
घ) थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने।
ङ) हेर्दा हेर्दै र नि।सु।मा रहेका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने।
च) नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाई गर्ने।
(२) मुद्दाः निवेदन दर्ता गर्ने, पेसी र अन्य तारेख दिने लगायतका कामकारवाही जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्डअनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने,
उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवम् जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुले मिलाउने र यस अदालतमा जानकारी पठाउन निर्देशित गर्ने।
बाबुराम दाहाल
प्रवक्ता
मिति २०७८/१०/०४
