६ फागुन, काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत रहेको कालिगण्डकी कोरिडोर अहिले पनि कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सुरु भएको कोरिडोर निर्माण कार्यको १२ वर्षमा जम्मा ३१ दशमलव २५ प्रतिशत ट्र्याक निर्माण सकिएको छ । सो ट्र्याकको विभिन्न खण्डमा सरकारले स्तरोन्नतिको काम थालनी गरिरहेको पनि छ । हाल स्तरोन्नति भइरहेको मालढुंगा–राम्दी–गैंडाकोट सडक खण्डको २ सय ४५ किलोमिटरमा ट्र्याक निर्माण पनि भइरहेको छ ।
यो आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अवधि आर्थिक वर्ष २०८०-८१ भित्र हो । तर, सरकारी ढिलासुस्ती र चासोविहीनताका कारण यो तोकिएको समयमै निर्माण हुन सक्ने देखिएको छैन । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजनाको भौतिक प्रगति ३१ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक गर्नुले पनि यो कोरिडोरको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना नै देखिँदैन । १२ वर्षको अवधिमा भएका कामको परिणामलाई नियाल्न गैंडाकोट–पिपलडाँडा खण्डलाई मात्र लिने हो भने पनि सो खण्डको १३ सय २१ किलोमिटरमध्ये हालसम्म जम्मा ६३ प्रतिशत मात्र कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । त्यहाँ जम्मा १९ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
आवधिक निर्वाचनबिना नै बदलिइरहने हरेक सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्न भुल्दैनन् । तर, दुर्भाग्य तिनै कामहरूमा उनीहरूले चासो दिइरहेका हुँदैनन् । दैनिक अनावश्यक काम र भेटघाटमा समय बिताउने नेताहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण भइरहेका साइटको अवलोकन नै गर्दैनन् । कहाँ के भइरहेको छ, सोको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट रिपोर्ट लिने र आवश्यक ताकेता गर्ने पनि गर्दैनन् ।
सञ्चारमाध्यममा काम नभइरहेको अवस्था सार्वजनिक भएपछि उल्टै हामी र हाम्रो सरकारविरुद्धमा खनिन थाले भनी पूर्वाग्रहका आँखाले हेर्न थाल्छन् आलोचना सहन गर्न सक्ने र गल्ती, कमीकमजोरीबाट पाठ लिने संस्कार नेपालमा विकास हुन सकिरहेको छैन । यसलाई नेपालको दुर्भाग्य मान्नुपर्छ । हरेक आयोजनामा कमिसनको बाँडफाँट र भागबन्डा हुने कारणले पनि यस्ता कुरा सार्वजनिक पो हुने हुन् कि भनी नेता र सरकारलाई सधैं त्रास हुने गर्छ । त्यसैले पनि यस्ता कुरा सञ्चारमाध्यममा नआऊन् टाउको दुखाइको विषय नबनून् भन्ने चाहनाले काम गरेको देखिन्छ । सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन, निरीक्षण र कार्यादेश पनि भइरहेको देखिँदैन । यस्ता काम प्रतिफलविहीन हुन थाले भने नेताले गरेनन् भनेर कर्मचारीले भन्ने र कर्मचारीले सहयोग नै गरेनन् भनेर नेताहरूले एकअर्कालाई आरोप लगाउने काम मात्र हुने गरेका छन् ।
कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माणका सुरुका नौ वर्षहरूमा कुनै पनि महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपले बाधा पु¥याएको देखिँदैन । तर, त्योबीचको अवधिमा काम नै हुन सकेको देखिएन । कोरोना महामारी सुरुभए पछिका पहिलो तथा दोस्रो लहरले निकै सताए पनि तेस्रो लहरसम्म आउँदा देशमा लकडाउन पनि भएको छैन र कुनै पनि काम हुनबाट रोकिएको पनि छैन । तर, यो अवधिमा पनि कामले गति लिन सकिरहेको छैन ।
निर्माण कार्यमा बजेटको अभाव भनौं भने यो आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन पनि सकिरहेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेको तर तदनुरूप विकास निर्माणको कार्ययोजना बनाई खर्च गर्न नसकेको भनी बजेट खर्च गर्न ताकेता गरिरहेको बताएको छ । आवश्यक थप बजेट पनि दिन कन्जुस्याइँ नगरिने र उस्तै परेमा बजेट रकमान्तर पनि गरिने भनिरहेको छ । उता सडक निर्माणमा लागेका सरोकारवालाले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको समन्वयकारी तथा नेतृत्वदायी भूमिका नहुनुका कारण भौतिक प्रगति हुन नसकेको आरोप लगाउन छाडेका छैनन् । त्यसैले सम्बन्धित सरोकारवाला सबैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काममा गति दिनु नै बढी श्रेयस्कर हुन्छ । राजधानी दैनिक मा छ ।
