३ चैत , काठमाडौ । नेपालको सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरुले हालैको ‘संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ डिजिटल तथा अनलाइन विभागको आयोजना र अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ नेपालको सहकार्यमा ‘संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ माथिको छलफलमा उनीहरुले सरकारले कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालासँगको सुझावसहित निर्माण गर्ने विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता नदिइ यस पटक यो नियमावली ल्याइएकामा आपत्ति पनि प्रकट गरे ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सरकारले निर्माणका क्रममा रहेका कतिपय ऐनले हालको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भए पनि सरकारले यो विवादास्पद नियमावली ल्याएको बताए । तर सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने सरकारले ल्याएको संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ का केही प्रावधानले कतिपय अस्पष्टता गरेको भन्दै त्यसलाई निर्देशिकामार्फत स्पष्ट पारिने बताए ।
उनले यो नियमावली संसद्को विधायन समितिमा छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गरिएको भन्दै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको नियत नरहेको बताए । प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले नियमावलीमा देखिएका प्राविधिक समस्याहरुलाई सरोकारवालासँगको छलफल र सुझावका आधारमा सच्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले आफूहरु प्रेससम्बन्धी कानूनका पक्षमा रहेको भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कानून स्वीकार्न नसकिने बताए । उनले सरकारले एकपछि अर्को गर्दै प्रेस नियन्त्रण गर्ने कानून निर्माण गरिरहेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले सञ्चारसम्बन्धी कानुन ल्याउँदा सरकारले प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यतामा आँच आउँछ कि भनेर हेक्का राख्नुपर्ने बताउँदै यस्ता नियम तथा कानुनहरु सरोकारवालासँग छलफल गरेर जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ, नेपालका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले नियमावलीमा रहेको इन्टरनेट टिभीका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अनलाइन टिभीको परिभाषा गलत रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरे ।
