२३ साउन , काठमाडौ । सरकारले संविधान अनुसार नबनेकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको बताएको छ।
अब छिट्टै अधिकार सम्पन्न अर्को आयोग गठन हुने दाबी सरकारको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भूमि आयोग गठन हुँदा संविधानको प्रावधान नै छुटेको पाइएकाले सरकारले विघटन गरेको बताए।
उनका अनुसार आयोग गठन हुँदा संविधानको धारा ४० को (५० /९६) को प्रावधान छुटेको थियो।
धारा (५)मा राज्यले राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनिएको छ।
धारा (६) मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ तर, भूमि आयोग गठन आदेशमा यो छुटेको जोशीले बताए।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ को प्रस्तावनामै भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई मात्रै सम्बोधन गरिएको छ। त्यहाँ भूमिहीन दलित र आवासविहीन दलितको विषयमा केही भनिएको छैन।
गठन आदेशको ६ नम्बर बुँदाको ‘काम कर्तव्य र अधिकार’मा भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड तोक्ने, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण गर्ने लगायत उल्लेख छन्। भूमिहीन दलित र दलितको आवास भने उल्लेख छैन।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनको दफा (५२) को क मा पनि भूमिहीन दलितलाई सरकारले तीन वर्षभित्र एकपटक जग्गा दिने छ भनिएको छ।
‘गठनको प्रस्तावनामै भूमिहीन दलितको विषय नउठेकाले यो आयोगले उनीहरूलाई जग्गा दिन नमिल्ने देखियो, आयोगले गर्ने कामबाट उनीहरू छुट्ने भए,’ जोशीले भने, ‘दलितको समेत समेटेर सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्दैछ, सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ, छिट्टै नयाँ आयोग बन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं,’ जोशीले भने।
सरकारले मंगलबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको थियो। भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीका लागि लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले आयोग विघटन गरेको थियो।
२०७६ साल चैतमा तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।
गठन आदेशमा जे भए पनि आयोगले दलित, सुकुम्बासी सबैलाई समेटेरै लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। भूमि आयोगमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति हुन्छ।
